सिंहदरबारको धमिलो चस्मा

कुनै पनि प्रधानमन्त्री तब मात्र सफल हुन्छ, जब उसले आफूले गर्ने कामको ‘प्रक्रिया’ र ‘परिणाम’ बीच भेद छुट्ट्याउन सक्छ

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा वास्तविक दोषी पक्राउ नगरिँदा सारा देश तातिसकेको थियो। विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा थप नागरिक मारिइसकेका थिए। यता त्यसबीच प्रधानमन्त्री स्वयंका अभिव्यक्तिचाहिँ सही सूचनामा आधारित थिएनन्। डेढ महिनापछि निर्मलाका आमा-बुवालाई बालुवाटारमा भेटेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले गडबडी भएको महसुस गर्दै भने- मलाई प्रहरीले झुक्यायो।

भारतले सैनिक गठबन्धन बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरेको बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना पनि जान तम्तयार थियो। जब त्यसको आलोचना भयो, अन्तिम घडीमा प्रधानमन्त्रीले सेना र सेनापतिलाई त्यहाँ नजान निर्देशन दिए। उनले सीधै त भनेनन्, तर आफूलाई ‘सेनाले झुक्याउन खोजेको’ सन्देश व्यवहारबाट दिए।

देखियो के भने- आफ्नै सेना र प्रहरीबाट प्रधानमन्त्रीकहाँ गलत सूचना पुग्दोरहेछ। यो क्रमलाई अलि फराकिलो पारेर हेर्दा- यो झुक्किने र झुक्याउने खेल मन्त्रीदेखि कर्मचारी तहसम्म फैलिएको देखिन्छ। अलि पहिले डा. गोविन्द केसीको अनशनका बेला पनि यस्तै भएको थियो। यसो हो भने मान्नुपर्ने हुन्छ- सारा राज्यसंयन्त्र प्रधानमन्त्रीलाई ‘झुक्याउन’ लागिपरेको छ ! अनि बाँकी देशचाहिँ उनको आलोचना गर्न मात्र तम्सेको छ ! तर प्रधानमन्त्री स्वयंको प्रतिरक्षा गर्नेचाहिँ कोही छैन।

त्यही भएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई झ्वाँक चलेको होला। उनले आफ्नै नेता-कार्यकर्ताप्रति आक्रोश पोखे, ‘हामीसँग अरिंगालको जति पनि बुद्धि छ कि छैन, त्यो हामीले हेर्नुपर्ने भएको छ। एउटा अरिंगाललाई मा‍र्‍यो भने ठीकै छ भन्ने कि एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने  ? ’

तैपनि ओलीका अरिंगालहरू देखा परेनन्। या त ती मौन बसे, या ओली कार्यशैलीकै आलोचनामा उत्रिए। जस्तो कि उनकै पार्टीका नेता घनश्याम भुसालले प्रतिक्रिया व्यक्त गरे, ‘अरिंगालको जस्तो सामूहिकता खोज्नेले आफूले पनि त्यही शैली अपनाउनुपर्छ तर पार्टीभित्र सामूहिकता हराएको छ। के हुँदैछ, के गरिँदैछ, कसैलाई थाहा हुँदैन। अनि उहाँले गरेका कामको स्वामित्व अरूले कसरी लिन सक्छन् ? ’

अर्का नेता माधवकुमार नेताले पनि सरकारको कामकारबाहीको अब आफूले संसद्मै आलोचना गर्ने अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको सुनियो। अहिलेसम्म ‘निर्मलालाई न्याय देऊ’ भन्दै सर्वसाधारणले आवाज उठाएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशहरू पोखिएका थिए। यसबाट राजनीतिक लाभ हासिल गर्न सकिन्छ कि भनेर विपक्षी शिविर सक्रिय हुनु पनि अनौठो भएन। तर अब विस्तारै प्रधानमन्त्री घरभित्रकै चुनौती सामना गर्नुपर्ने अप्ठेरोको डिलमा पुगेजस्ता देखिन्छन्। यस्तो किन भयो ?      

केपी ओली- यसबीचमा यो नाम आफैंमा यति ध्रुवीकृत भइसकेको छ कि मानिसहरू या त उनको तीव्र आलोचक छन् या अन्धसमर्थक। यसले गर्दा ओलीबारेका वस्तुगत विश्लेषण दुवै खेमाले मन पराउँदैनन्। एकथरी उनलाई ‘महान् राष्ट्रवादी नेता’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्छन्, अर्काथरी ‘सर्वसत्तावादी प्रधानमन्त्री’ का रूपमा चित्रित गर्न चाहन्छन्। मलाई लाग्छ- प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई श्याम-श्वेत शैलीमा हेरियो भने त्यो मूल्यांकन सही हुने छैन। उनको सरकारले केही उल्लेख्य काम पनि गरेको छ, केही गर्दै नगर्नुपर्ने गल्ती पनि दोहोर्‍याएको छ। त्यसैले ओली ‘मनपर्छ’ या ‘मनपर्दैन’ भन्ने आधारमा होइन कि मुद्दाविशेषको जगमै उनलाई हेरिनुपर्छ।

सामान्यतः प्रधानमन्त्री ओलीले ‘केही गर्न खोजेको’ कुरामा कुनै शंका छैन। विगतका कतिपय प्रधानमन्त्रीजस्तो उनी न कुनै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका छन्, न त त्यस्तो लोभलालच जीवनको यो मोडमा राखेको देखिन्छ। थुप्रै नेताहरू फस्ने परिवारवादले पनि उनलाई सताएको छैन। देश विकास गर्ने उनको अठोटमाथि प्रश्न उठाउनु पूर्वाग्रह नै हुनेछ। तैपनि उनको ‘केही गरौं’ भन्ने भाव व्यवहारमा अनूदित हुन नसक्नुको कारण के होला ?        प्रधानमन्त्री स्वयं यसमा घोत्लिन जरुरी छ।

ओलीले संविधान निर्माणका बेला मधेसी मुद्दाप्रति जुन कठोर नीति लिए, त्यो कति सही थियो या गलत- त्यसको मूल्यांकन अब इतिहासमा हुनेछ। त्यसबेला मधेस आन्दोलनलाई प्रयोग गर्ने गरी भारतले जुन नाकाबन्दी लगायो, ओली त्यसको विरुद्धमा जसरी दृढतापूर्वक उभिए, त्यसको प्रतिफल उनले चुनावमा पाए। झन्डै दुईतिहाइको बहुमतसहित काम गर्न पाउने दुर्लभ अवसर उनलाई मिल्यो। तर यो अवसरको सदुपयोग गर्नेभन्दा तपसिलका मुद्दामा अल्झने, कहीं-कतै हराउने र त्यसरी विषयान्तर भएको पनि थाहा नपाउने विडम्बनाबाट अहिले उनी गुज्रिरहेका छन्। यस्तो यात्राको गन्तव्य अन्ततः असफलतामा पुगेर टुंगिन्छ भन्ने कुरा न उनले बुझेको देखिन्छ, न त उनलाई कसैले बुझाउन सकेको छ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले भारत र चीनसँग जसरी ‘डिल’ गरे, त्यो मूलतः सकारात्मक नै थियो। त्यसैले नाकाबन्दीपछि निकै चिसिएको भारतसँगको सम्बन्धमा यसबीच सुधार भयो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी थप दुईपटक काठमाडौं आइसके। अनि चीनसँगको पारबहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि आयात-निर्यातका लागि भारतीय बन्दरगाहप्रतिको एकतर्फी निर्भरताको अन्त्य भयो। भारत र चीन दुवै मुलुकबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने दूरगामी महत्वका सम्झौताहरू पनि भए।

यी कुराले भोलि इतिहासमा महत्व राख्लान्, तर मानिसले अहिले खोजेको यी ‘ठूलाठूला’ उपलब्धिभन्दा ‘ससाना’ कुरामा सुधार हो। तत्कालको मूल्यांकन दैनन्दिन शासन-प्रशासन हेरेरै हुन्छ, त्योचाहिँ बिग्रँदै गएको छ। दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार एउटा बलात्कारको मुद्दा सुल्झाउन नसकेर हैरान छ। एकजना पूर्वराजदूतको राजधानीमा रहस्यमय तरिकाले हत्या हुन्छ, प्रहरीले त्यसको कुनै भेउ पाउन सक्दैन। सडकको खाल्डो पुर्न लगाउने सामथ्र्यसमेत सरकारमा देखिन्न। वर्षांैदेखि खण्डहर बनाइएको बाटो बनाउन नसकेर बिम्स्टेकको ‘रिट्रिट’ आयोजना थलोकै स्विमिङ पुलमा गर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्थामा मुलुक पुगेको छ। ओली सरकारका केही उत्साही मन्त्रीले निश्चय पनि आआफ्नो ठाउँबाट उल्लेख कार्य गर्न खोज्दैछन्, तर काम नगर्ने र आर्थिक गडबडीतर्फ उद्यत् हुनेहरू पनि उत्तिकै छन्। त्यसतर्फ कसैको अकुंश छैन।

यी सबै कारणले सरकार एकातिर आफैं प्रतिरक्षात्मक बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर उसमाथि सर्वसत्तावादी बन्दै गएको आरोपसमेत लागेको छ। यी कुरा आफैंमा विरोधाभासपूर्ण हुन्, तथापि यसबीचका कतिपय अभ्यास र केही नयाँ नियम-कानुनको आशय हेर्दा आलोचकहरूको मुख थुन्ने शाही धङधङी सरकारमा कताकता पलाउन थालेको देखिन्छ। यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने हो भने त्यो अधोगतिको अर्को कारक बन्ने निश्चित छ।

खासमा समस्या प्रधानमन्त्री ओली या उनका मन्त्रीहरूको मात्र होइन। पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने सिंहदरबारबाट ‘यो प्रधानमन्त्रीचाहिँ सफल भएर निस्कियो’ भन्ने उदाहरण बिरलै मात्र पाइएला। मानौं यस्तो लाग्छ- कुनै नेतालाई बिटुलो बनाउनु छ भने सिंहदरबार प्रस्थान गराइदिए हुन्छ ! त्यहाँ पसेपछि देखिने संसार र बाहिरको संसार विल्कुलै फरक भइहाल्छ। भूकम्पपछि त सिंहदरबारको मूल भवनलाई पूरै प्लास्टिकले छोपिएको छ, त्यसै पनि बाहिरी दुनियाँ धमिलो देखिने भइहाल्यो। अरू बेलै पनि प्रधानमन्त्रीको चस्मामा दाग लागिहाल्दो रहेछ, त्यही भएर अघिल्तिर भद्रकालीमा के भइरहेको छ भन्नेसमेत उसले देख्न सक्दैन।

वास्तवमा सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई जस्ता मान्छेहरूले घेर्छन्, जुन ‘सिस्टम’ को ऊ अंग बन्छ, जस्तो सूचना प्राप्त गर्छ, त्यसले सुसूचित गर्ने होइन प्रायः दिग्भ्रमित बनाउने रहेछ। कुनै पनि प्रधानमन्त्री बिहानदेखि बेलुकासम्म अनेक भेटघाट, बैठक, कार्यक्रममा हैरानीपूर्ण ढंगले खटिरहेको हुन्छ, तर उसलाई भ्रम के हुन्छ भने आफ्नो कामै त्यही हो। सिंहदरबारको जिम्मेवारीबाट निस्कन लाग्दा एकपटक बाबुराम भट्टराईले हामीलाई सुनाएका थिए- प्रधानमन्त्रीका रूपमा दिनहुँजस्ता कार्यमा व्यस्त भइन्छ, त्यो मूलतः ‘प्रक्रिया’ मात्र हुँदो रहेछ, तर त्यसैलाई ‘परिणाम’ ठानेर हिडिँदो रहेछ।

लाग्छ- नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री तब मात्र सफल हुन्छन्, जब ‘प्रक्रिया’ र ‘परिणाम’ बीचको भेद राम्रोसँग छुट्ट्याउन सक्छन्। काम गर्न खोज्नु र काम हुनुको अन्तर बुझ्न सक्छ। प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सरकारले भयंकर काम गर्न खोजेको, तर विरोधीले आलोचना गरेर कामै गर्न नदिएको भ्रममै छन् कि वास्तविकतासँग साक्षात्कार हुँदै गएका छन्- थाहा छैन। उनले आफ्नो ‘सिस्टम’ ले आफूलाई सघाइरहेको छ, घुमाइरहेको छ वा झुक्याइरहेको छ, त्यसको भेउ चाँडै पाए भने आफू कति पानीमा छु भन्ने थाहा हुने थियो।

अनि हिजो ‘कर्पोरेट राजनीति’ मा रुमल्लिएको एमाले र जुनसुकै ढंगको द्रव्य आर्जनलाई सामान्य ठान्दै आएको माओवादीवरिपरि हुर्किएको स्वार्थ-समूहबाट यो सरकार कति प्रभावित हुने गरेको छ, त्यसतर्फ पनि नजर लगाउन जरुरी छ। अनि एमाले र माओवादी पार्टी केन्द्रमा एकीकृत भए पनि तल्लो तहका संगठन विशृंंखलित हुन पुगेको अवस्थाले सरकार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पारेको छ कि छैन, त्यो पनि खुट्ट्याउनुपर्ने खाँचो छ।

सबभन्दा मुख्य कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै ‘अहम्’ ले असर पारिरहेको उनलाई नजिकबाट बुझ्नेहरू बताउँछन्। त्यो कसरी ? मैले उनीनिकट एक मन्त्रीलाई सोधें। ‘उहाँलाई सबै कुरा मैले नै जानेको छु भन्ने लाग्छ। आलोचना फिटिक्कै सुन्नु हुन्न। बहस गर्ने त गुञ्जायसै हुन्न। त्यसैले मान्छेहरू बोल्नै डराउँछन्। क्याबिनेटमा अहिलेसम्म एक शब्द नबोल्ने साथीसमेत छन्’, ती मन्त्रीले भन्दै गए, ‘समयको व्यवस्थापन त्यस्तै बिजोग छ। १० मिनेटको कामलाई दुई घन्टा कुराउनु हुन्छ। अनि कहिलेचाहिँ पाँच मिनेटमा सकिने कुराकानी डेढ घन्टासम्म तन्काउनु हुन्छ। यसरी कसरी हुन्छ ? ’

यसमा यथार्थ कति छ, त्यो प्रधानमन्त्री स्वयंले जान्ने कुरा भयो। तर एउटा यथार्थचाहिँ के हो भने राजनीतिक अभियानमा लाग्नु र राज्य सञ्चालनको व्यवस्थापन गर्नु फरकफरक कुरा हो, जसरी माथि उल्लेख गरिए झैं काम गर्न खोज्नु र परिणाम हासिल हुनु विल्कुलै भिन्नभिन्न कुरा हुन्। इतिहासले सामान्यतः को-कस्तो थियो, कसको नियत के थियो भनेर हेर्दैन, त्यसले ‘डेलिभरी’ दियो कि दिएन भनेर मात्र हेर्छ। साध्य पूरा हुने सर्तमा डेलिभरी दिने साधनलाई पनि मतलब गर्दैन। त्यसैले सफल नेतृत्वले जसरी-जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सर्बिस डेलिभरी दिने हो, त्यसैले उसको सफलता र सँगसँगै विरासत स्थापित गर्छ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यसमा बारम्बार चुकेको छ। वर्षौं जेलनेल भोगेको, ज्यानै माया मारेर संघर्षमा होमिएको नेता पनि सहजै सत्ताको चास्नीमा डुब्छ या नयाँ सम्भ्रान्त बनेर काठमाडौंको भीडमा हराउँछ। राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अपवाद बनेर केही गरौं भन्ने त होला, तर ढंग भने पुगिरहेको देखिन्न। त्यसैले उनले पार्टीतिर फर्केर ‘अरिंगाल’ खोज्दैछन्। अरिंगाल भने उनैतिर जाइलाग्ने जोखिम छ। खासगरी पार्टीको सांगठनिक उथलपुथलबाट असन्तुष्ट थुप्रै नेताहरू सरकारको आलोचक बन्दै गएका छन्। काम गर्न नसकेर प्रतिकूलता थपिँदै गयो भने दुईतिहाइको ओली सरकार विपक्षीबाट होइन, आफ्नै कमरेडहरूबाट घेरिने सम्भावना छ।

सायद सिंहदरबारको धमिलो चस्माले त्यो देख्न सकिरहेको छैन।