२३ स्थानीय तहमा कनिष्ठलाई दिइएको प्रशासकीय जिम्मेवारी खारेज

२३ स्थानीय तहमा कनिष्ठलाई दिइएको प्रशासकीय जिम्मेवारी खारेज
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सिनियर (वरिष्ठ) हुँदाहँुदै जुनियर (कनिष्ठ)लाई जिम्मेवारी दिएपछि देशभरका २३ स्थानीय तहका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी रद्द गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका १० नगरपालिका र १३ गाउँपालिकामा निमित्त भै कार्य गर्न प्रदान गरिएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरिएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यो विषयमा उजुरी परेको थियो। अख्तियारले जुनियर कर्मचारीलाई के कारणले निमित्त दिएको भनेर सोधेपछि मन्त्रालय यो निर्णयमा पुगेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले सिनियर भएको स्थानमा जुनियरलाई राखेको भन्दै अख्तियारले सिनियरलाई जिम्मेवारी दिएको निर्देशनअनुसार नै मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको जानकारी दिए। 

 कतिपय स्थानीय तहले आफू अनुकूल काम गराउन अहेवलाई समेत निमित्त बनाएर राखेका थिए। प्रशासन सेवाको कर्मचारी नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने मान्यता भए पनि कृषि, स्वास्थ्य लगायतका सेवाका कर्मचारीलाई पनि यो जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ। मन्त्रालयबाट पठाएका कर्मचारीसँग जनप्रतिनिधिहरू काम गर्न हच्किने भएको कारणले उनीहरू आफैले अनुकूल कर्मचारी छानेर निमित्त बनाएका थिए। 

स्थानीय तहले आफू खुसी नियमविपरीत त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर कामकाजको लागि खटाएका थिए।

धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकामा संजितप्रसाद दास, सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका नवराज खड्का, सिरहाको सिरहा नगरपालिकामा बलिराम यादव, महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिकामा बदरुल अन्सारी र भँगाहा नगरपालिकामा विजयकुमार यादवलाई निमित्त बनाएर सम्बन्धित नगरपालिकाले नै खटाएको थियो। उनीहरू स्थानीय तहका छैटौं अधिकृत हुन्। 

बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा विजयप्रसाद कुशवाहा, पर्साको पोखरियाका अजयकुमार श्रीवास्तव, जाजरकोटको छेडागाडका गंगबहादुर रोकाय, अछामको मंगलसेनका खकेन्द्रबहादुर सोडारी र दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका नरसिंह बडालको जिम्मेवारी खोसिएको छ। 

उनीहरू स्थानीय तहको सातौं तहका अधिकृत हुन्। सिनियर हुँदाहुँदै उनीहरूलाई नगरपालिकाले जिम्मेवारी दिइएको थियो। 

त्यस्तै खोटाङको दिप्रुङ चुइँचुम्मा गाउँपालिकाका पिएस्पी चाम्लिङ(प्रशासन), धनुषाको औरही गाउँपालिका अशोककुमार यादव(स्वास्थ्य),र मुखयापट्टी मुसहरियाका रामपुकार दास(स्वास्थ्य)को जिम्मेवारी पनि रद्द गरिएको छ। उनीहरू छैटांै तहका अधिकृत हुन्। सर्लाहको धनकौला गाउँपालिकामा सिनियर अहेव कृष्णमोहनप्रसाद साह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको थिो। उनको जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयले खोसेको छ। 

सर्लाहीकै ब्रहपुर गाउँपालिकाका उपेन्द्र राउत(स्वास्थ्य), बाराको सवर्ण गाउँपालिकाका सुजितकुमार यादव(स्वास्थ्य), मुगुको सोरु गाउँपालिकाका तिर्थराज शाही, मुगुकै खत्याड गाउँपालिकाका बासुदेव कार्की(कृषि), हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाका राजेन्द्र स्याङकु(स्वास्थ्य), अदानचुली गाउँपालिका हंस महतरा(स्वास्थ्य), सिमकोट गाउँपालिकाका उजिर रोकाया, अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाका धनबहादुर थापा(स्वास्थ्य), बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका झलकबहादुर दौल्यालको निमित्तको जिम्मेवारी रद्द गरिएको छ। 

यही माघ ९ गतेको मन्त्रालयको निर्णयअनुसार उनीहरूको जिम्मेवारी रद्द गरिएको हो। कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख एवं सहसचिव बलराम रिज्यालले ती स्थानीय तहले लामो समयदेखि वरिष्ठतमालाई जिम्मेवारी नदिएर कनिष्ठतमलाई दिएको पाइएपछि रद्द गरिएको बताए। ‘लामो समयदेखि यीनीहरूले कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको पाइयो, यसबाट अनियमितता भयो भन्ने गुनासो पनि आयो’, उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्ने हो, तर विभिन्न कारण पठाउन नसकिएको अवस्था वरिष्ठतमलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यसरी कनिष्ठतमलाई दिएको रद्द गरिएको हो।’

थप कनिष्ठतमलाई दिएको पाइएमा अन्य स्थानीय तहको पनि रद्द गर्दै जाने उनले बताए। रद्द गरिएको स्थान सकेसम्म मन्त्रालयबाटै प्रमुख प्रकासशीय अधिकृत खटाउने नभएमा वरिष्ठतमलाई जिम्मेवारी दिने पनि उनले स्पष्ट पारे। 

 अझै ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५० निमित्तकै भरमा छन्। सरकारले त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकेको छैन। कतिपय महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेत निमित्तका भरमा नै छन्। काठमाडौं महानगरपालिकामा नै हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छानबिनको क्रममा छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई मेयर बालेन साहले अनियमितताको आरोप लगाउँदै छानबिन गरिरहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.