काठमाडौं : सरकारले थप तीन स्थानमा अध्यागमन नाका खोल्ने निर्णय गरेको छ। मोरङको विराटनगर, इलामको पशुपतिनगर र हुम्लाको हिल्सामा अध्यागमन नाका खोल्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले ती ठाउँमा खुल्ने अध्यागमन नाकामा कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दीसमेत कायम गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले तीनै स्थानमा अध्यागमन कार्यालय स्थापनाको तयारी पूरा गरिसकेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अध्यागमन कार्यालय खोल्ने सरकारी नीतिअनुसार गृहले विराटनगर, पशुपतिनगर र हिल्सामा अध्यागमन कार्यालय खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तीन नाका थपिएसँगै देशभरि अध्यागमनका नाका १२ पुगेका छन्। त्यसमध्ये भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाका अझै खुल्न सकेको छैन।
कास्कीको पोखरास्थित अध्यागमन कार्यालयले त्यस क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। पोखरा कार्यालय प्रवेश नाका भने होइन। विराटनगरमा जोगवनीवारि रानी भन्सार कार्यालयसँगै नयाँ अध्यागमन कार्यालय रहनेछ। पशुपतिनगर र विराटनगरमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएपछि ती नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने तेस्रो देशका नागरिकलाई समेत सहज हुनेछ।
अध्यागमन कार्यालय खुलेपछि ती स्थानबाट विगतमा खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपाल प्रवेश गर्दै आएका अवाञ्छित र शंकास्पद व्यक्तिहरूको आवागमनसमेत नियन्त्रण हुनेछ। भारतले लामो समयदेखि पशुपतिनगर र विराटनगरमा अध्यागमन नाका खोल्न प्रस्ताव राख्दै आएको थियो। भारतले पहिल्यै ती ठाउँमा अध्यागमन नाका सञ्चालन गरिसकेको छ।
असोजभित्रै विराटनगर, पशुपतिनगर र हिल्सामा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले जानकारी दिए। ‘ती नाकामा कार्यालय स्थापना भएपछि सीमामा हुँदै आएका अवाञ्छित आवागमनसमेत रोकिन्छ’, उनले भने, ‘यसबाट सीमा सुरक्षासमेत सुदृढ हुनेछ।’ विभागअन्तर्गतका नाकामध्ये सिन्धुपाल्चोकको कोदारीबाहेक अन्य नाकाबाट प्रवेशाज्ञा (भिसा)लगायत अध्यागमनसम्बन्धी काम हुँदै आएको छ। भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाका सञ्चालनमा नआएपछि त्यहाँबाट हुने अध्यागमनसम्बन्धी सबै काम बन्द छन्।
नयाँ अध्यागमन नाकामा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा ७ कर्मचारी रहनेछन्। ती कार्यालयमा शाखा अधिकृतसहित दुई जना नासु, कम्प्युटर सहायक, खरिदार, सहलेखापाल र कार्यालय सहयोगी रहनेछन्। हिल्सालाई तिब्बतको मानसरोवर दर्शन गर्न जाने मुख्य नाकाका रूपमा लिइन्छ। हिल्साबाट बर्सेनि भारतीय र नेपाली मानसरोवर जाने गर्छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत हिल्सामा अध्यागमन नाका खोल्न पहल गर्दै आएको थियो। कर्णाली प्रदेशले हिल्सामा नयाँ भवन निर्माण गरी अध्यागमन, प्रहरी र क्वारेन्टाइन कार्यालय राख्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ।
कर्णाली प्रदेशले अध्यागमन कार्यालय निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अहिले कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, धनगढीको मोहना, बाँकेको जमुना, भैरहवाको बेलहिया, रसुवाको रसुवागढी, पर्साको वीरगन्ज, काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, झापाको काँकडभिट्टा र कास्कीको पोखरास्थित अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनमा छन्। ती कार्यालयले भिसालगायत विदेशी नागरिकको अनुगमन गर्नुका साथै यात्रु आगमन र प्रस्थानलाई सहजीकरण गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
