अकासियो चिनीको भाउ

अकासियो चिनीको भाउ

काठमाडौं : सरकारले आयात रोकेको केही दिनमै थोक व्यापारीले मिलोमतो गरी चिनीको मूल्य बढाएका छन्। सरकारले केही दिनअघि मात्र भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। चिनीको आपूर्तिमा कमी आएको मौकाछोपी मिलेमतोमा व्यापारीले मूल्य वृद्धि गरेका हुन्। उनीहरूले सार्वजनिक सवारीसाधनमा गरिएको भाडा वृद्धिलाईसमेत मूल्य वृद्धिको कारण देखाएका छन्।

सरकारले हालैमात्र सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भाडा बढाएको छ। आयात प्रतिबन्ध हुनु अघिसम्म थोकमा प्रतिकिलो ६२ देखि ६४ रुपैयाँ मूल्यमा बिक्री भएको चिनी अहिले ७२ रुपैयाँ पुगेको छ। खुद्रामा ८५ देखि ९५ रुपैयाँमा बिक्री हुन थालेको छ। भाटभटेनीमा भने चिनीको खुद्रा मूल्य ५९ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ। यस्तै साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकिलो ७२ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ।

खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले ढुवानी खर्च वृद्धि र आयातमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका नाममा थोक व्यापारीले मिलोमतो गरी चिनीको मूल्य वृद्धि गरेको जानकारी दिए। ‘यी दुई कारण देखाएर थोक व्यापारीले चिनीको आफूखुसी मूल्य कायम गरेका छन्। मूल्य वृद्धि गरी आम उपभोक्तालाई दसैंको मुखमै सास्ती व्यहोर्न बाध्य बनाइयो’, अध्यक्ष बज्राचार्यले भने, ‘हामीले पनि थोक व्यापारीसँग वृद्धि भएको नयाँ मूल्यमा चिनी खरिद गर्नुपर्छ। महँगोमा खरिद गरी सस्तोमा व्यापार गर्न सक्दैनौं।’

खुद्रा व्यापार संघका अनुसार पछिल्लो समय ढुवानी भाडा बढेको भन्दै थोक व्यापारीले चामल, खानेतेल, मैदालगायतको पनि मूल्य बढाएका छन्। केही दिनअघिसम्म खुद्रामा एक सय ३० देखि एक सय ३३ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री हुँदै आएको सोयाविन खानेतेलको मूल्य अहिले थोकमा एक सय ३५ पुर्याइएको छ। यो तेलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर एक सय ४५ पुगेको छ। यस्तै एक सय ४५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बिक्री हुने सनफ्लावर तेलको मूल्य अहिले एक सय ५५ पुर्याइएको छ। यसैगरी ४८ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइने मैदा ५५ पुर्याइएको छ।

बजारमा सिन्डिकेट कायम गर्ने ठूला व्यापारीलाई अनुगमनको दायरामा नल्याएका कारण बजार अराजक बनेको उपभोक्ताकर्मी माधव तिम्लिसिनाले बताए। उनका अनुसार सरकार, उद्योगी र थोक व्यापारीको मिलेमतोमा बजारमा सिन्डिकेट कायम भएको छ। ‘बजारलाई अराजक बनाउने ठूला व्यापारी हुन्, सिन्डिकेट र कालोबजारी गर्ने पनि ठूला व्यापारी हुन्’, तिम्लिसिनाले भने, ‘तर यस्ता व्यापारीलाई कहिले पनि नियमन दायराभित्र ल्याइँदैन। निरिह खुद्रा व्यापारीलाई मात्रै नियमनको दायरामा ल्याउने र थुन्ने काम भएको छ।’

आयात प्रतिबन्ध हुनु अघि थोकमा प्रतिकिलो ६२ देखि ६४ रुपैयाँ मूल्यमा बिक्री भएको चिनी अहिले ७२ रुपैयाँ पुगेको छ।

थोक खाद्य किराना व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाले अनुसार सरकारले दसैंको मुखमै वृद्धि गरेको सवारीसाधनको भाडाका कारण केही उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको दाबी गरे। उनका अनुसार दसंैं लाग्नै लाग्दा चिनी उद्योगीको माग पूरा गर्ने नाममा आयात नै ठप्प पार्ने सरकारी निर्णयको प्रत्येक्ष असर बजारमा परेको छ। भाडा समायोजनको नाममा सरकारले यातायात व्यवसायी सामु झुक्दै गत शनिबार यातायातको भाडा दर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो।

‘सरकारले चिनीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बजारमा त्यसको प्रत्येक्ष प्रभाव परेको हो, प्रतिबन्धका कारण मागअनुसार भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट चिनी आयात नहुँदा चिनीको अभाव भएको छ’, अग्रवालले भने,‘यसले गर्दा मूल्य वृद्धि भएको छ। मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्य वृद्धि हुन्छ नै। फेरि, यही समयमा सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडादर वृद्धि गरिदियो। त्यसको पनि प्रभाव परेको छ।’ भाडादर वृद्धि हुँदा ढुवानी खर्च बढेको दाबी गर्दै अग्रवालले खुला अर्थतन्त्रमा वस्तुको मूल्य व्यापारीले तोक्ने जानकारी दिए।

सरकारको गल्ती 

सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगीलाई जोगाउने नाममा कोटा तोकेर चिनीमा प्रतिबन्ध लगाउनु सबैभन्दा ठूलो गल्ति गर्यो। आयातमा प्रतिबन्ध गरिएपछि मूल्यमा नियन्त्रण राख्न सुपथ मूल्य तोक्नुपर्ने स्थानमा सरकारले व्यापारीकै हालिमुहाली हुने गरी छाडा रूपमा यो विषयलाई अलपत्र छाड्यो। यसले गर्दा चिनीमा सीमित उद्योगी र व्यापारीको सिन्डिकेट कायम भएको छ। उनीहरूले आफूखुसी मूल्य कायम गर्न पाएका छन्।

हालै स्वीकृत भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ५२ मा अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थामार्फत निर्धारण गरिएको अत्यावश्यक खाद्य वा अन्य वस्तु वा सेवा तोकिए बमोजिम सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.