काठमाडौं : भारतको सर्वोच्च अदालतले आधारकार्डको अनिवार्यता र यसबाट हुन सक्ने गोपनीयता उल्लंघनबारे महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। बुधबार सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले 'आधार' लाई संवैधानिक वैधता दिने फैसला सुनाएको हो।
बुधबारको फैसलामा आधारकार्ड कहाँ आवश्यक छ र कहाँ आवश्यक छैन भन्नेबारे उल्लेख भएको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। सर्वोच्चले आधारकार्डलाई मोबाइल फोन तथा बैंक खातासँग अनिवार्य रुपमा जोड्नुपर्ने व्यवस्थालाई भने असंवैधानिक भनेको छ।
बायोमेट्रिक प्रणालीको युनिक आइडेन्टिफिकेस नम्बर हरेक नागरिकलाई उपलब्ध गराउने गरी भारत सरकारले आधार ऐन २०१६ अनुसार आधारकार्ड लागू गरेको थियो। १२ अंकको यो परिचयपत्र सरकारी कार्यालयका सेवाग्राहीका लागि सरकारले अनिवार्य गरेको थियो।
सर्वोच्चमा यसका बारेमा परेका २७ निवेदनमाथि ३८ दिनसम्म सुनुवाई जारी थियो। निवेदकहरूले आधारको संवैधानिक वैधतालाई चुनौती दिएका थिए। सबैजसो निवेदनहरूको भनाई थियो कि आधारले व्यक्तिको गोपनीयता उल्लंघन गर्नेछ।
सर्वोच्चले बुधबारको आदेशमा यो पनि भनेको छ कि निजी कम्पनीहरूले सेवाग्राहीसँग आधार नम्बर माग्न पाउने छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
