सरकारी क्षेत्रमा नैतिकताको खडेरी

काठमाडौं : धेरै नागरिकको आँखामा सरकारका मन्त्रीहरू नैतिकतवान र इमान्दार देखिन सकेका छैनन्। प्रमुख राजनीतिक दल, सांसदहरू, प्रशासनयन्त्र, प्रहरी, न्यायक्षेत्र र व्यापारिक प्रतिष्ठान पनि जनताको आँखामा सदाचारी र नैतिकवान बन्न सकेका छैनन् ।

सरकारकै एक अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदनले मुलुक हाँक्ने अधिकांश निकायको शासकीय क्षमता कमजोर रहेको र नैतिकता स्खलित हुँदै गएको देखाएको हो। मन्त्रीहरू तथा शासकीय क्षेत्रका हरेकजसो अवयवप्रति जनतामा निराशा र आक्रोश सिर्जना हुन पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) ले पहिलोपटक गरेको ‘नेपाल राष्ट्रिय शासकीय सर्वेक्षण’ (एनएनजीएस) प्रतिवेदनले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। प्रतिवेदनअनुसार दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी काम हुन नसकेको आमजनताको गुनासो छ। स्थानीय सरकारप्रति जनताको अझै बढी आशा र भरोसा रहे पनि सो आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

स्टाफ कलेजले सातै प्रदेशका ४३ जिल्लाका १२ हजार ८ सय ७२ नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत सर्वेक्षण गरेको थियो। स्टाफ कलेजका अध्ययन निर्देशक त्रिलोचन पोखरेलले सर्वेक्षणले शासकीय अवस्था कमजोर देखाएको बताए। सर्वेक्षणका क्रममा शासन सञ्चालन गर्ने मन्त्री, प्रमुख दलहरू तथा कर्मचारीतन्त्रप्रति जनताले निराशा व्यक्त गरेको बताए। ‘उहाँहरू सबै सच्चिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिएन’, अध्ययन निर्देशक पोखरेलले भने, ‘जनताको बढ्दो निराशालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके संघीय शासन व्यवस्थामा नै गम्भीर समस्या आउन सक्ने देखिन्छ ।’

मन्त्रीलगायत शासन सञ्चालन गर्ने सबै निकायप्रति जनताको आशा एकाएक निराशामा परिणत हुन पुगेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सर्वेक्षणमा संलग्न मध्ये ५९ प्रतिशत जनताले सरकारका मन्त्रीहरूमा सदाचार, नैतिकता र जिम्मेवारीबोध नदेखिएको बताए। यस्तै ५७ प्रतिशतले प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि नैतिकवान र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको बताए। ५६ प्रतिशतले सांसदहरूमा नैतिकताको खडेरी रहेको जनाएका छन्। ३८ प्रतिशतले कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट रहेको बताएका छन्। ३६ प्रतिशतले न्याय क्षेत्र कुशासनको चक्रमा फसेको औंल्याएका छन्। ४१ प्रतिशतले प्रहरी, ५२ प्रतिशतले व्यापारिक प्रतिष्ठान, ४० प्रतिशतले गैरसरकारी संस्थाहरू प्नि भ्रष्टचारको दलदलमा फस्न पुगेको औंल्याएका छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५५ प्रतिशतले सरकारले चाहेमा भ्रष्टचार नियन्त्रण हुन सक्ने भए पनि सरकार भ्रष्टचार रोक्ने कार्यमा दत्तचित्त भएर लाग्न नसकेको बताए। २१ प्रतिशतले भने सरकार भ्रष्टाचार रोक्न पूर्ण असफल भएको बताए। १७ प्रतिशतले नेपालमा भ्रष्टाचारको जालो निकै जकडिएको अवस्थामा रहेकाले सरकारले भ्रष्टचार रोक्न नसक्ने बताए। सर्वेक्षणको क्रममा ५३ प्रतिशतले राजनीतिक दलहरू जनताको भावनाको कदर र प्रतिनिधित्व गर्न पूर्ण असफल भएको बताए।

सर्वेक्षणमा सहभागी ४० प्रशितले संविधानको बारेमा कुनै जानकारी नै नभएको वताए। प्रतिवेदन केही दिनभित्रै सरकारलाई बुझाउने तयारी छ। सर्वेक्षणमा समेटिएका विषयबस्तुमा नागरिकले राज्य तथा सार्वजनिक निकाय वाट गरेको अपेक्षा, सामाजिक न्याय , समावेशीता र सामाजिक विभेदको अवस्था, नागरिकको आवाज र सहभागिता, सामाजिक सम्वन्ध र चेतना, संविधानको वारेमा नागरिकको वुझाई , निर्वाचन प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता र अनुभव रहेका छन्।

यस्तै नागरिकको आधारभूत सुरक्षा, स्थानीय सरकार प्रति जनताको अपेक्षा, कानूनी शासन प्रति नागरिकको अनुभव, राजनीतिक संस्थाहरूको भूमिका र नागरिकको अपेक्षा लगायतका विषयवस्तु समेटिएको थियो ।