विराटनगर : एकात्मक शासन प्रणालीको विधान संशोधन गरी संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था अनुकूल पार्टी नेतृत्वमा जान नेपाली कांग्रेस संशोधित मस्यौदा लिएर प्रदेश छिरेको छ ।
कांग्रेसले प्रदेशस्तरमा विधान संशोधनको मस्यौदामाथिको छलफल आरम्भ गरी यसमा सुझाव संकलन सुरु गरेको हो । प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरमा बिहीबार प्रदेशभरका कांग्रेस नेतृत्व तथा कार्यकर्ता भेला भइ मस्यौदामाथि छलफल गरे । छलफल शुक्रबार पनि जारी रहने छ ।
नयाँ संविधानले दल सम्बन्धी व्यवस्था गरेअनुरुप पार्टीलाई ढाल्नको लागि कांग्रेसले तीन महिनाअघि उपसमितिको सुझावमा मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यसैलाई तल्लो तहसम्म छलफलमा ल्याएको हो । कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिका संयोजक तथा पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालगायत केन्द्रीय नेताको उपस्थितिमा मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ । केन्द्रले तय गरेको विधान मस्यौदाले प्रावधान गरेका धेरै विषयमा सहभागीले सुक्ष्म अध्ययन गरी सुझाव दिन सुरु गरेका छन् ।
मोरङ कांग्रेसका सभापति डिगबहादुर लिम्बूका अनुसार यो प्रक्रियामा पार्टीका भ्रातृ संघसंगठनदेखि शुभेच्छुक संस्थाको समेत प्रतिनिधित्व छ । लिम्बूले भने, ‘मस्यौदा भएका विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदसमेत सहभागी हुनुहुन्छ ।’
प्राप्त सुझावलाई लिपिबद्ध गरेर मस्यौदा समितिलाई बुझाउने बताइएको छ । प्रदेशभरका विभिन्न जिल्लाबाट आएका कांग्रेस नेतृत्वले सामूहिक छलफलका क्रममा उठेका विषयलाई समेट्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण पनि गरेका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री तथा मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्का आफैँ विराटनगर आइ छलफलमा सहभागी भए । उनका अनुसार ५२ वटा दफामा भएका प्रावधानमाथि विभिन्न समुह बनाइ संकलन सुरु गरिएको हो । विराटनगमा बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म मस्यौदाउपर सुझाव लिइने छ ।
महामन्त्री खड्काले भने, ‘विराटनगरपछि यस्तै छलफल काठमाडौंमा हुनेछ ।’ बढी पहुँच र बढी सहभागिता होस् भनेर आँफू पनि प्रदेश झरेको र अन्य प्रदेशमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं र अन्य केन्द्रीय नेतासहितको टोली परिचालन भएको खड्काले जानकारी दिए ।
असोज १३ गतेसम्म आएका सुझावलाई परिमार्जन गरी मस्यौदा समितिले अन्तिम रुप दिने बताएको छ । दशैंअघि यसलाई पूर्णता दिएर महासमितिमा विधान संशोधनको लागि पठाइने छ । ७ प्रदेशका विभिन्न १२ स्थानामा कांग्रेसले यस्तै कार्यक्रम चलाएको छ । विधान मस्यौदा समितिका पदाधिकारी र केन्द्रीय नेतासमेत ६ वटा टोली देशभर खटिएका छन् । यो अभियान इलाम र सुर्खेतबाट एकसाथ सुरु भएको खड्काले बताएका छन् ।
महामन्त्री खड्काले मूलभुत रुपमा संविधानले दल सम्बन्धी गरेको व्यवस्था र निर्वाचन सम्बन्धी प्रावधानलाई नै आधार बनाई सोही अनुरुप नेतृत्वमा लैजान विधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
बाहिर चर्चा भए जस्तो सभापतिलाई सम्पूर्ण अधिकार दिने विषयबारे खड्काले कुनै पनि दलको सभापति शक्तिशाली नै हुने नियमअनुरुप नै व्यवस्था भएको बताएका छन् । विधानले तीनै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्वको खाका मस्यौदामा समेटेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले मस्यौदामाथिको छलफल निकै प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको र धेरै सभागिता गर्न सकिएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
