विराटनगर : एकात्मक शासन प्रणालीको विधान संशोधन गरी संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुकूल पार्टी नेतृत्वमा जान कांग्रेस संशोधित मस्यौदा लिएर प्रदेश पसेको छ। कांग्रेसले प्रदेशस्तरमा विधान संशोधनको मस्यौदामाथिको छलफल आरम्भ गरी यसमा सुझाव संकलन गर्न सुरु गरेको हो। प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरमा बिहीबार प्रदेशभरका कांग्रेस नेतृत्व तथा कार्यकर्ता भेला भई मस्यौदामाथि छलफल गरेका छन्। यो काम शुक्रबार पनि जारी रहने छ।
नयाँ संविधानले दलसम्बन्धी व्यवस्था गरेअनरूप पार्टीलाई ढाल्न कांग्रेसले तीन महिनाअघि उपसमितिको सुझावमा मस्यौदा तयार गरेको थियो। त्यसैलाई तल्लो तहसम्म छलफलमा ल्याएको हो। कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिका संयोजक तथा पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालगायत केन्द्रीय नेताको उपस्थितिमा मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ। सहभागीले केन्द्रले तय गरेको विधान मस्यौदाले प्रावधान गरेका धेरै विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गरी सुझाव दिन सुरु गरेका छन्।
मोरङ कांग्रेस सभापति डिगबहादुर लिम्बूका अनुसार यो प्रक्रियामा पार्टीका भ्रातृ संघसंगठनदेखि शुभेच्छुक संस्थाको समेत प्रतिनिधित्व गराइएको छ। भने, ‘मस्यौदा भएका विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदसमेत सहभागी हुनुभएको छ।’ प्राप्त सुझावलाई लिपिबद्ध गरी मस्यौदा समितिलाई बुझाइने छ। प्रदेशभरका जिल्लाबाट आएका कांग्रेस नेतृत्वले सामूहिक छलफलका क्रममा उठेका विषयलाई समेट्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण पनि गरेका छन्।
कांग्रेस महामन्त्री तथा मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्का आफैं विराटनगर आई छलफलमा सहभागी भएका छन्। उनका अनुसार ५२ वटा दफामा भएका प्रावधानमाथि विभिन्न समूह बनाई संकलन आरम्भ गरिएको हो। विराटनगमा बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म मस्यौदाउपर सुझाव लिइने छ। महामन्त्री खड्काले भने, ‘विराटनगरपछि यस्तै छलफल काठमाडांैमा हुनेछ।’ बढी पहुँच र बढी सहभागिता होस् भनेर आफू पनि प्रदेश झरेको र अन्य प्रदेशमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं र अन्य केन्द्रीय नेतासहितको टोली परिचालन भएको खड्काले जानकारी दिएका छन्।
असोज १३ गतेसम्म आएका सुझावलाई परिमार्जन गरी मस्यौदा समितिले अन्तिम रूप दिनेछ। दसैंअघि यसलाई ‘फाइनल’ गरी महासमितिमा विधान संशोधनका लागि पठाइने छ। महामन्त्री खड्काले भने, ‘७ प्रदेशका विभिन्न १२ स्थानामा कांग्रेसले यस्तै कार्यक्रम चलाएको छ। विधान मस्यौदा समितिका पदाधिकारी र केन्द्रीय नेतासमेत ६ वटा टोली देशभर बाँडिएर खटिएका छन्।’ यो अभियान इलाम र सुर्खेतबाट एकसाथ प्रारम्भ भएको खड्काले बताएका छन्।
महामन्त्री खड्काले मूलभूत रूपमा संविधानले दलसम्बन्धी गरेको व्यवस्था र निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधानलाई नै आधार बनाई सोहीअनुरूप नेतृत्वमा लैजान विधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। बाहिर चर्चा भए जस्तो सभापतिलाई सम्पूर्ण अधिकार दिने विषयबारे खड्काले कुनै पनि दलको सभापति शक्तिशाली नै हुने नियमअनुरूप नै व्यवस्था भएको बताउँदै भने, ‘कुनै पनि दलका संघसंस्थामा सभापति कमजोर हुने प्रावधान हुँदैन।’
प्रावधानका क्रियाशील सदस्यको साटो सम्मानित तथा विशेष सदस्यसमेत थप्दै मि िश्रत निर्वाचन प्रणाली अथवा सभापति निर्वाचन भएपछि उसले मनोनय गर्ने जस्ता विषय पनि मस्यौदाले समेटेको खड्का बताउँछन्। विधानले तीनै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्वको खाका मस्यौदामा समेटेको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले मस्यौदामाथिको छलफल निकै प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको र धेरै सभागिता गर्न सकिएको बताउँदै भने, ‘दुई दिन चल्ने छलफलले केन्द्रलाई धेरै सुझाव दिनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
