सूचना पाउनै सास्ती

राजविराज : सूचना मागेको साढे पाँच महिना बिते पनि सप्तरी हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–४ मधवापुरका ७० बर्से तेजनारायण मण्डलले पाएका छैनन्। चैत २५ गते निवेदन दर्ता गर्दै आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा नगरपालिकाबाट भएको विकासका योजना, काम, विवरण तथा खर्च, लगत स्टिमेटका विवरण माग गरेका पूर्वशिक्षक मण्डलले अझै सूचना नपाएको बताए।

बारम्बार ताकेदा गर्दा पनि नगरपालिकाले सूचना नदिएपछि उनले जिल्ला प्रशासन, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयमा निवेदन दिए। सूचना उपलब्ध गराउन ती कार्यालयहरूले निर्देशन दिए पनि नगरपालिकाले सूचना दिन आवश्यक ठानेन।

दर्ता नं १३९९ रहेको निवेदनबमोजिम सूचना उपलब्ध नभएपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा असार २१ गते र साउन २४ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ बमोजिम सूचना उपलब्ध गराई पाऊँ भनी निवेदन दिए। निवेदनमा नगरपालिका प्रमुख शैलेश साह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रकुमार यादव र वडा नं ४ का अध्यक्ष नागेश्वर मण्डलले मिलोमतो गरी भ्रष्टाचार गरेकोले सूचना नदिएको उनको दाबी छ।

तेजनारायण मण्डल (बाँया छेउ)सँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएका उनका साथीहरू।

सूचनाको हक नदिई गोप्य तरिकाले गरिएको सडक ग्राभेल, विद्युतीकरण, मन्दिर र विद्यालयको पर्खाल निर्माणको गतिविधि अनुगमन गर्न अख्तियार आयोगको कार्यालय इटहरीमा समेत उनले असार २२ गते उजुरी दिए। विकासका काममा भ्रष्टाचार भएकोले छानबिनसँगै लगत स्टिमेट तथा खर्च विवरण उपलब्ध गराउन साउन १४ गते उनले मुख्यमन्त्रीसमक्ष पनि ज्ञापनपत्र दिए।

सुनवाइ नभएपछि उनले पुनः भदौ २० गते दुई हजार स्थानीयवासीको हस्ताक्षरसहित स्मरणपत्र सीडीओमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई पठाए। गोप्य तरिकाले आर्थिक गतिविधि गरेर भ्रष्टाचार गरेकोले सूचनाको हकबाट वञ्चित गरिएको उनको आरोप छ।सुरुमै निवेदन च्यातेर फालेका प्रशासकीय अधिकृत यादवलाई स्थानीयले घेराउ गरेपछि मात्र निवेदन दर्ता गरे पनि हालसम्म सूचना नपाएको मण्डलले सुनाए। अधिकृत यादवले निवेदनमा गलत तोक लेखिन गएकोले निवेदकलाई सोधेरै च्यातेको भनी पन्छिए।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुरेन्द्रकुमार यादव।

सूचनाको हकबमोजिम माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराइएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइएको निवेदनलाई प्राथमिकतामा राखी तु आवश्यक कारवाही गरी जानकारी दिनू भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ ३० गते पत्राचार गरे पनि मण्डलले सूचना पाएका छैनन्।

यसैगरी पछिल्लो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यलयले मण्डलद्वारा माग भएका विवरणमध्ये योजना, बजेट बाँडफाँट र विषयगत खर्च विवरण उपलब्ध गराइदिन एक साताअघि पत्र पठाएको यादवले स्वीकारे। खर्चको प्रतिवेदनका लागि समय लाग्ने भन्दै उनले अन्य सूचना लिन बोलाए पनि मण्डल नआएको बताए। यादवले भने, ‘हैरान पार्ने उद्देश्यले निवेदनमाथि निवेदन दिएका हुन्।’

अनियमितता र भ्रष्टाचार बाहिर आउने हुनाले सूचना नदिएको स्थानीयको आरोप

स्थानीय निकायले कम्तीमा तीन तीन महिनामा कार्यालयको सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने नियम छ। यद्यपि अतिरिक्त सूचना माग गर्नेलाई कानुनअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर पोल खुल्ने र भ्रष्टाचार भएको ठहर्ने कारणले पनि सूचना प्रदान नगरिएको स्थानीय प्रमोदकुमरा झाको भनाइ छ।

‘कानुन मिचेर गरेको अनियमितता र भ्रष्टाचार उजागर हुने भएकाले सूचना दिँदैनन’, स्थानीय जयप्रकाश गोइत भन्छन, ‘सूचना नदिनेहरू दण्डित हुन नसकेकै कारणले संविधान र ऐनअनुसार सूचना पाउन सकिएको छैन।’

सात दिनमा सूचना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधान धारा २७ ले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सूचना मागेको एक साताभित्र सूचना अधिकारीले सूचना दिनुपर्छ। सूचना अधिकारीले नदिए कार्यालय प्रमुखलाई निवेदन दिनुपर्छ। निवेदन दिएको सात दिनभित्र दिन मिल्ने सूचना भए दिनुपर्छ र दिन नमिल्ने भए किन दिन मिल्दैन त्यसको कारणसहित जानकारी दिनुपर्छ।

बिनाकारण सूचना दिन इन्कार गरे, आंशिक मात्रै सूचना दिए वा गलत सूचना दिए त्यस्तो सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखलाई समेत कारबाही हुने व्यवस्था छ। यसो गरे ५ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सूचना नदिनेलाई विभागीय कारबाही हुने, सूचना दिन ढिलाइ गर्नेलाई जति ढिला गरेको हो दिनको दुई सयका दरले जरिवाना गरिने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा व्यवस्था छ।