काठमाडौं : लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले सहजरुपमा नागरिकता लिन र आपसमा विवाह गर्न पाउने कानुन निर्माण गरिदिन सांसदसमक्ष माग गरेका छन् ।
हालै लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐन (संहिता) लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको लागि प्रतित्पादक भएको बताउँदै उनीहरु सहजरुपमा नागरिकता र विवाह गर्न पाउने काननी व्यवस्था गरिदिन माग गरेका हुन् ।
महिला समलिङ्गीको संस्था मितिनी नेपालको आयोजनामा ‘सांसदहरुसँगको अन्तरक्रिया’ मा उनीहरुले लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई सँगै बस्ने अधिकार राज्य प्रदान गरेपनि विवाहको अधिकार नदिएकोले समस्या झेल्नु परिरहेको बताए ।
संस्थाको अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले नेपालमा लिभिङ् टुगेदरको कानुनी मान्यता दिए पनि त्यसको कुनै प्रावधान नभएकाले जीवन जिउन समस्या उत्पन्न भएको बताएकी छन् ।
आफ्नो माग लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा जाँदा सांसदसँग गएर कानुनी निर्माण गर्न लगाउनु भन्ने र सांसदले मन्त्रालयद्वारा संसदमा जाने वातावरण सिर्जना गर्न लगाउने गरेको भन्दै दुःख व्यक्त व्यक्त गरिन् ।
सहभागिहरुले पहिचानका आधारमा सामाजिक रुपमा अपहेलना, विभिन्न प्रकारका शारिरीक पिडा, मानसिक तनावका कारण जीवन अन्धकारको बाटोमा मोडिन वाध्य भएको दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
पुरुष समलिङ्गी एवम् ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीकी भूमिका श्रेष्ठले समलिङ्गीलाई राज्यले हेला गरेको बताइन् । नागरिकताको विषय राज्य अनुदार भएको बताउँदै उनले भनिन्, 'पँहुच हुने हाम्रै समुदायले पनि नागरिकता पाइरहेका छन् तर हामी निम्सराले पाएका छैनन् ।'
उनले सिडीओको तजबीजमा नागरिकता दिने नदिने निर्णय गरिने भएकोले कानुन व्यवस्था गर्न माग गरिन् । 'हामीलाई विपरित लिङ्गीप्रति इन्ट्रेस्ट नै छैन भने की जबरजस्ती विवाह गराउने, हामी समलिङ्गी नै विवाह गर्न चाहन्छौं, त्यसकारण हाम्रो विवाह मान्यता दिने कानु व्यवस्था राज्यले गरिदिनु पर्यो', उनले भनिन् ।
उपस्थित सांसदहरुले नेपालमा लैङ्गिक पहिचानको आधारमा महिला तथा पुरुषको समानताको विषयमा संविधानले स्पष्ट रुपमा लिपिवद्ध भएको बताउँदै आगामी दिनमा समलिङ्गी समुदायको नागरिकता, विवाह दर्ता, सम्बन्धविच्छेद, पहिचान, अंश जस्ता संवेदनशील समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व भएकोले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट पहल कदमी चलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त जनाएका छन् ।
समलिङ्गी भएकै कारण नागरिकता बन्न नसकेकाले राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा कानुनी हक अधिकारबाट बञ्चित भएकाले यसको निराकरण गर्नु वर्तमान समयको अनिवार्य भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सबै पहिचान जरुरी रहेको बताइन् । मानिसको हक र अधिकार रक्षाको पहिलो कार्य नागरिकता पाउने भएकाले समलिङ्गी समुदायका मानिसकले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान स्पष्ट खुलाउँदै महिला मन्त्रालयको माध्यमबाट कानुनी उपचारको लागि आवश्यक साथ र सहयोग गर्न तयार रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।
नेकपाका सांसद मनाकुमारी जिसीले समलिङ्गी समुदायका लागि आगामी दिनमा उज्यालो संविधानकारुपमा परिणत गराउन आवश्यक जस्तोसुकै पहल कदमी चाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकमा लिङ्गका आधारमा मात्र नभई समलिङ्गीलाई समेत समानताको वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताइन् ।
सांसदहरु प्रकाश रसाइली, शान्तिमाया तामाङ, रेखाकुमारी झा, गंगा चौधरी, मैना भण्डारी, मिना ज्ञावली, रचना खड्का लगायतका सांसदहरुले राष्ट्र निर्माणको अभिन्न पक्षको रुपमा रहेको भन्दै आवश्यक कानुनको मस्यौदाहरु समयमा नै महिला मन्त्रालयको माध्यमबाट प्रकृया अघि वढाई संसदमा प्रस्तुत गराउन पहल कदमीका साथ कार्य गर्न आग्रह गरे ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजु खड्काले कानुनले सवैलाई अधिकार समान दिएता पनि पहिचान खुल्न नसकेका समुदायका समस्याप्रति सर्वोच्च अदालत पीडित पक्षमा न्याय दिएको बताए ।
उनले पूर्व सभासद सुनिल बावु पन्तको प्रयासबाट सर्वोच्चले गरेको फैसलाले नेपाललाई मात्र नभई अन्य मुलुकलाई समेत मार्गनिर्देश गरेको बताए। अदालतले समलिङ्गी व्यक्तिहरुको पक्षमा समेत पटक पटक फैसला गरेको बताउँदै समलिङ्गी समुदायका लागि आवश्यक कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा उपाध्यक्ष खड्काले जोड दिए ।
अधिवक्ता भुवन निरौलाले पहुँचका आधारमा नियम, कानुन नबनेता पनि केही तेस्रो लिङ्गीले नागरिकता पाएको तर कानुन सम्वत नभएको बताए । उनले संहिता आएको दिन भने यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकका लागि कालो दिन भएको बताए । उनले संहिताले महिला र पुरुष वाहेक अरु पनि समुदाय हुन्छ भनेर कल्पना नै नगरेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
