काठमाडौं : जर्नेलहरूले शान्ति मिसनमा कोटामा सैनिक अधिकारी पठाउने परम्परा अन्त्य भएको छ । दुई साताअघि जंगी अड्डामा बसेको पिएसओज बैठकले कोटा प्रणाली खारेज गरेको हो । प्रधानसेनपति पूर्णचन्द्र थापाले जर्नेलका लागि छुट्याएको कोटा प्रणाली हटाउने निर्णय लिएका हुन् । कोटा प्रणालीले सेनाको व्यवसायिक छविमा आँच आएको भन्दै प्रधानसेनापति थापाले प्रावधान अन्त्यको निर्णय लिएका हुन् ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले जर्नेललाई दिँइदै आएको कोटा सिस्टम खारेज भएको जानकारी दिए । प्रवक्ता भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र शान्ति मिसनमा सैनिक अधिकारी जानेछन् ।’
राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा पठाउन जर्नेलहरूले प्रत्येक वर्ष निश्चित कोटा पाउँदै आएका थिए । जर्नेलहरूले हवल्दार र त्यसभन्दा तल्लो तहका सैनिकलाई कोटामा मिसनमा पठाउँदै आएका थिए । केही पहुँचवाला जर्नेलले हवल्दार भन्दा माथिल्ला तहका सैनिकलाई समेत अवसर दिने गरेका थिए ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा भने अझै भनसुन र पहुँचका आधारमा मिसनमा पठाउने चलन छ । दलका नेता, मन्त्रीको सिफारिस पनि अब काम नलाग्ने भएको छ । सैनिक मुख्यालयले योग्यता पुगेकालाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा मिसनमा पठाउने छ । सैनिक मुख्यालयले शान्ति मिसनमा जान छनोट गर्ने मापदण्डमा समेत हेरफेर गरेको छ । सिपाहीमा भर्ना भएको ११ वर्ष पुगेपछि मात्र उ मिसनमा जान योग्य हुनेछ । सैनिक मुख्यालयले पहिलो पटक शान्ति मिसनमा जान ११ वर्ष र दोस्रो पटकका लागि २० वर्ष सेवा अवधि तय गरेको छ ।
न्यून संख्याका प्राविधिक जनशक्तिले मात्र तेस्रो पटकका लागि मिसनमा जाने अवसर पाउँछन् । यसअघि पहिलो पटक जान ६ वर्ष र दोस्रो पटक जान १५ वर्ष सेवा अवधि पुरा हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अधिृकत तहमा भने यो मापदण्ड लागू हुने छैन ।
हल्वदार र त्योभन्दा तल्लो दर्जाका सैनिकहरू मापदण्ड नपुगे पनि कोटामा मिसन जाने गरेका थिए । जर्नेलहरूले घरेलु कामदारका लागि खटिएका सैनिक, आफन्त र राजनीतिक दलका नेताले सिफारिस गरेकालाई आफ्नो कोटामा पार्ने गरेका थिए । कतिपयले कोटामा मिसनमा पठाए वापत निश्चित रकम पनि लिने गरेका थिए । केहीले दलका नेता रिझाउन कोटाको दुरुपयोग पनि गर्दैआएका थिए ।
यसअघि सेनाले सहायक रथी र त्यसभन्दा माथिका दर्जालाई प्रत्येक वर्ष शान्ति मिसनमा पठाउन निश्चित कोटा छुट्याएको थियो । प्रत्येक वर्ष सहायक रथीले एक र उपरथीले २ जनालाई कोटामा शान्ति मिसनमा पठाउन पाउँथे । रथी र महारथीले आवश्यकता अनुसार कोटा निर्धारण गर्दै आएका थिए ।
जर्नेलका अलावा रक्षासचिव, मुख्यसचिव, रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत आफ्ना मान्छेलाई मिसनमा पठाउन सिफारिस गर्दै आएका थिए ।
सैनिक मुख्यालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । कंगो, लेबनान, दक्षिणी सुडान, माली, लिविया, कार, डार्फरलगायत १२ वटा स्थानमा नेपाली सेनाको शान्ति मिसन छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
