किन भएन विकास ?

शासन भन्नाले कानुनको शासन हो। यसको चुरो व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासहितको राज्यले वैधानिक रूपमा हिंसासमेत गर्न पाउन सक्ने अवस्था हो। उदाहरणका लागि ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्नेलाई प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुअघि अवस्था हेरी बल प्रयोग गर्न सक्छ। तर, नियन्त्रणमा लिएपछि वैयक्तिक मर्यादाको सम्मान गर्दै कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैगरी कानुनी शासनमा समान र निष्पक्ष व्यवहारको आवश्यकता पर्छ। हाम्रा अड्डा, अदालत र सार्वजनिक संस्थामा यसको सर्वदा अभाव देखिन्छ। मुलुकी प्रशासन गहिरो गरी विभाजित छ। यसको मूल आधार राजनीतिक आस्था हो।

कर्मचारी खटनपटनमा अघोषित रूपमा लुट प्रणाली छ। वास्तवमा, मुलुकी प्रशासन इमान, लगन र व्यवसायिकताको आधारमा चल्नुपर्ने हो। यी गुणको अवस्था कमजोर देखिन्छ। सुशासन कायम गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हो। यसको लागि जवाफदेही, पारदर्शी, अनुमानयोग्यता मुख्य सवाल हुन्। यद्यपि यी सवाललाई नेपालमा सरकारले गरेको कामको आधारमा मूल्यांकन गर्दा मजाकका रूपमा लिएको आभास हुन्छ। वास्तवमा सुशासनको अवस्था राजनीतिक प्रणालीको दूरदृष्टि र इमान मुलुकी प्रशासनको लगन र व्यावसायिकता एवं नागरिकको चेतनाको स्तर र अग्रसरतामा भर पर्छ।

स्रोत र साधनको न्यून उत्पादकत्व

स्रोत भन्नाले मानव स्रोत हो। मानव स्रोतको शिक्षा, स्वास्थ्य र गतिशीलता बढाउनुपर्छ। यसका लागि उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र राज्यको जिम्मेवारीमा रहनुपर्छ। त्यसैगरी आधारभूत रूपको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क एवं सोपश्चातको स्वास्थ्यको अवस्था सुधार गर्न योगदान/सहयोगमा आधारित स्वास्थ्य बीमा आवश्यक पर्छ। यसबाहेक प्रत्येक नागरिकले आफू, आफ्नो परिवार र समाज एवं राष्ट्रप्रति गर्व गर्न सक्ने उच्च नैतिक चरित्र प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक उदारीकरणले गर्दा फस्टाएका मूल क्षेत्र शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य व्यवसाय एवं अस्पताल रहे। स्वदेशमा केही हुँदैन र विदेश जानुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो। सारमा यसले हाम्रो प्रचुर मानव स्रोतको उत्पादकत्व बढाउन सकिएन।

भूमि, पुँजी, प्रविधि जस्ता साधन परिचालनको लागि मानव स्रोतको उपलब्धता, राज्यको आवश्यकता र जनताको विकासप्रतिको आंकाक्षाबीच सामञ्जस्यताको सर्वदा अभाव रह्यो। समग्रमा कृषि, पर्यटन र जलस्रोत जस्ता हाम्रा सम्भावनाका क्षेत्रमा उत्पादनका स्रोत र साधनलाई केन्द्रित गर्न सकिएन। परिणामस्वरूप हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेन।

विकास रातारात हुने होइन तर प्रत्येक रात सुत्ने बेलामा हरेकले विकासको सपना देख्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ।

विकास कूटनीतिमा समन्वय

कूटनीतिक केन्द्रका रूपमा कुनै पनि मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको हुन्छ। कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिका समेत महत्वपूर्ण हुनेछ। तर नेपालको सन्दर्भ फरक छ। विकास कूटनीतिको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका नियोगसहितको समुच्च योगदान नगण्य छ। विकास कूटनीतिको मूल काम अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखाले गर्छ। यद्यपि उक्त महाशाखामा कार्य गर्ने राष्ट्रसेवकले कूटनीतिक दर्जा पाउँदैनन् र उक्त महाशाखाको परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वय अत्यन्तै न्यून छ।

विकास कूटनीतिको सन्दर्भमा मूल सवाल हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय कूटनीतिमध्ये कुन वा दुवै कुन हदसम्म परिचालन गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रष्टता नै छैन। ‘जसो जसो पुरेत बाजे, उसै उसै स्वाहा’ भनेजस्तो दाताको इशारामा वैदेशिक सहायता परिचालन हुँदा यसले अपेक्षित प्रतिफल नदिनु स्वाभाविक हो।

विकासका लागि राजनीतिक बहस

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रजातन्त्रलाई दुई रूपमा बुझिन्छः मतपत्रको प्रजातन्त्र र बहसको प्रजातन्त्र। मतपत्रको प्रजातन्त्र निर्वाचनका बेला नागरिकले आफ्नो मताधिकार/मतदानमार्फत व्यक्त गर्छन्। बहसको प्रजातन्त्र सधैं चलिरहनुपर्छ। हामीकहाँ विकासका लागि पर्याप्त बहस नै हुँदैन। यो बहस राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमार्फत गरिँदै आएका पनि हुन्। धेरै जनताले यी घोषणापत्र पढेकै हुँदैनन् राजनीतिक प्रशिक्षणमार्फत कार्यकर्तामा पुर्‍याउने प्रयत्न त केही हदसम्म कुनै कुनै दलले गरेका छन्। जब निर्वाचनबाट बनेको सरकारले नीति र कार्यक्रममा चुनावी घोषणापत्रका नगण्य विषय मात्र समेट्छन्, ती प्रशिक्षण सुन्ने कार्यकर्ता र बहस सुन्ने जनता निराश हुन थाल्छन्। चरम निराशा त्यतिबेला हुन्छ जब बजेट भाषणपश्चात अप्रत्याशित रूपमा महँगी बढ्छ। विकासका लागि उठाइने राजनीतिक बहस पानीको फोका जस्तो भएको पाइयो। यस्ता बहसमा दूरदृष्टि र जनताका सपना एवं यथार्थको संयोजन व्यक्त हुनु पर्दथ्यो।

विकास रातारात हुने होइन। तर प्रत्येक रातमा सुत्ने बेलामा प्रत्येक व्यक्तिले विकासको सपना देख्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ। यथार्थमा प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक क्षणमा गौरव गर्नलायक प्रगतिशील अनुभव गर्न पाउने अवस्था नै विकास हो। अतः यस लेखमा उठाइएका शासन, प्रशासन एवं सुशासन, स्रोत र साधनको उत्पादकत्व अभिवृद्धि, विकास कूटनीति र विकासका लागि राजनीतिक बहसले राज्य र नागरिकका आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक छ।

— रेग्मी राष्ट्रिय योजना आयोगका उप–सचिव हुन्।