उपत्यकामा ५२ हजार खसीबोका कारोबार

उपत्यकामा ५२ हजार खसीबोका कारोबार

काठमाडौं : दसैंका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले खसीबोका र च्याङग्रा गरी ५२ हजार खरिदबिक्री गर्ने भएका छन्। यो काठमाडौं उपत्यकाका लागि मात्र हो। यसमध्ये निजी क्षेत्रले ३५ हजार खसीबोका र १५ हजार च्याङग्रा खरिद गर्न लागेको छ। नेपाल खाद्य संस्थानले एक हजार गोटा खसीबोका र एक हजार गोटा च्याङग्रा खरिदबिक्री गर्ने तयारी गरेको छ।

दसैंमा राजधानीमा मात्रै भारतीय र स्वदेशी गरी करिब ५२ हजार गोटा खसीबोका ५७ करोड ६० लाख रुपैयाँमा कारोबार हुने अनुमान छ। खाद्य संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार संस्थानले यो वर्ष मकवानपुर र दाङबाट मात्रै स्थानीय जातका खसीबोका खरिद गर्न लागेको छ। मकवानपुर र दाङस्थित संस्थानको कार्यालयमार्फत एक हजार पाँच सय खसीबोका खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। यस्तै मुस्ताङबाट एक हजार गोटा च्याङग्रा पनि खरिद योजना अघि बढाइएको छ।

‘बजारमा बढी निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा भएकाले हामीले थोरै परिमाणमा खसीबोका भित्र्याउन लागेका छौं’, सापकोटोले भने। संस्थान र निजी क्षेत्रले भित्र्याउने खसीबोका र च्याङग्राको मूल्य निर्धारण गरी घटस्थापनाको एक दिन अघिबाट बिक्री गर्न सुरु गर्नेछन्।

चौपाया खरिदबिक्री सेवा संघका अनुसार यो वर्ष निजी क्षेत्रले भारतको लखनउ, बहराइच, काल्पी, जसविरनगर, नानपारा, कानपुर र हरियाणालगायत स्थानबाट लाम्काने र जमुनापारी जातका ३५ हजार खसीबोका भित्र्याउन लागेको छ। यस्तै सल्यान, कोहलपुर, सुर्खेत, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोकबाट खरी (पहाडी) जातका खसीबोका भित्र्याउँदैछ। निजी क्षेत्रले मुस्ताङबाट १५ हजारको संख्यामा च्याङग्रा पनि खरिद गरी बजारमा ल्याउँदैछ।

‘खसीबोका खरिद गर्न आन्तरिक र बाह्य बजारमा व्यवसायी परिचालन गरिसकेका छौं’, संघका अध्यक्ष भानुभक्त पराजुलीले भने,‘स्वादिलो स्वदेशी खसीबोका भए पनि मासु व्यवसायीलाई भारतीय खसीबोकाबाट बढी फाइदा हुने भएकाले बजारमा भारतीयको माग अत्यधिक छ।’संघका संरक्षक दीपक थापाका अनुसार कुल खपत हुने खसीबोकामध्ये ७० प्रतिशत भारतबाट र ३० प्रतिशत स्वदेशी हुन्। उनका अनुसार एक आर्थिक वर्षमा करिब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको खसीबोकाको कारोबार हुने गर्छ। यसमध्ये दुई अर्बमन स्वदेशी हुन्।

स्वदेशसी खसीबोका प्रतिकिलो चार सय ८० देखि पाँच सय प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको छ भने भारतीय खसीबोका प्रतिकिलो पाँच सय २५ देखि पाँच सय ३५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। सामान्य दिनमा उपत्यकामा दैनिक आठ सयदेखि एक हजार गोटासम्म खसीबोका भित्रिने गरेकामा दसैंका लागि दैनिक तीन हजारको संख्यामा खपत हुन्छ।

पशु सेवा विभागका अनुसार सप्तमीदेखि प्रतिव्यक्ति उपभोगदर दैनिक २८ ग्रामबाट बढेर औसत दुई सय १२ ग्राम पुग्ने गर्छ। सामान्य दिनभन्दा दसैंमा मासुको बिक्री भण्डै १० गुणाले बढी हुन्छ। यो अवधिमा उपत्यकामा मात्रै १२ लाख किलो खसीबोकाको मासु खपत हुन्छ। दसैंमा देवी दुर्गालाई वली दिन तथा घरमा मार हानेर मासु खाने चलन बढ्दै गएकाले करिब ६० हजार खसीबोका (१२ लाख किलो मासु), १० हजार च्याङग्रा र तीन हजार भेडा र सयभन्दा बढी राँगाको खपत हुने गर्छ।

नेपालमा हाल प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १२.२० किलो मासु खपत हुन्छ। सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाउँदा प्रतिव्यक्ति खपत १४ किलो प्रतिवर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानव स्वास्थ्यका लागी प्रतिव्यक्ति ३७.९ किलो मासु प्रतिवर्ष खपत गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।

खसीबोकालगायत चौपायालाई राजधानीसम्म ढुवानी साधनको विकल्प नहुँदा गाडीका छत तथा डिकीमा राखेर ल्याउनुपरेको पराजुलीले जानकारी दिए। पशु वधशाला व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्णहरि भट्टले नेपालका अधिकांश वधशाला अव्यवस्थित रहेको बताए। उनले राज्यकै कारण बधशालालाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताए। मानिसको न्यूनतम आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि उत्पादन र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको पशु वधशाला तथा मासु ऐन २०५५ समेत सरकार कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए।

अहिलेसम्म देशभर आठवटा मात्रै व्यवस्थित वधशाला रहेको बताए। यसमा एक अर्ब ३० करोड लगानी गरिएको छ। उनका अनुसार ऐन बनेपछि २०५५ सालमा नै हेटौंडामा पहिलो वधशाला खुलेको थियो तर त्यो बधशाला पनि बन्द छ। उनले जथाभावी मासु काट्ने कार्य बन्द नभएसम्म सर्वसाधारणले स्वच्छ मासु खान नपाउने बताए।

नेपाल खड्गी सेवा समितिका अध्यक्ष मनोज खड्गीले भारतबाट आउने खसीबोका क्यारेन्टाइन जाँच नगरी ल्याइने गरेको बताए। ‘स्वच्छ मासु र चाडपर्व’ सम्बन्धी आयोजित कार्यक्रममा उनले ६० प्रतिशत खसीबोका र ९० प्रतिशत राँगा भारतबाट आउने गरेको बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.