परिचयपत्र नलिई रुद्राक्ष कारोबार

परिचयपत्र नलिई रुद्राक्ष कारोबार

 संखुवासभा : पूर्वीपहाडी जिल्लाहरूमा उत्पादन हुने रुद्राक्ष खरिद-बिक्रीबाट संकलन हुने राजस्वमा कमी आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष हालसम्म ३२ जनाले मात्र जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाबाट खरिद-बिक्री परिचयपत्र लिएका छन्। गत आवमा ५५ जनाले परिचयपत्र लिएका थिए।

यस आवमा रुद्राक्षको कारोबार भएको दुई महिना बितिसक्दा एक लाख ५९ हजार रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ। आव ०७३÷७४ मा एक सय २४ जनाले खरिद-बिक्री परिचयपत्र लिएका भए पनि पछिल्ला वर्ष यो संख्या क्रमशः घटिरहेको छ। ०७३÷७४ मा खरिद-बिक्रीबापत ६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म व्यापार गर्न पाउने गरी ‘क’ वर्गको परिचयपत्र समन्वय समितिले दिने गरेको छ। परिचयपत्र लिनेले समन्वय समितिमा अग्रिम १२ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यस आवमा एक जनाले मात्र ‘क’ वर्गको परिचयपत्र लिएको पाइएको छ। सबैभन्दा बढी ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र लिने १८ जना छन्। सो परिचयपत्र लिन सात हजार रुपैयाँ राजस्व जम्मा गर्नुपर्ने छ। ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र लिनेले देशैभर रुद्राक्ष खरिद-बिक्री गर्ने पाउनेछन्।

त्यसैगरी सात जनाले सात हजारका दरले राजस्व बुझाई ‘ग’ वर्गको परिचयपत्र लिइएको पाइएको छ। ‘ख’ वर्गका रुद्राक्ष ६ व्यापारीले मात्र परिचयपत्र नवीकरण गरेका छन्। बजारमा अधिकांश पुरानै व्यापारी देखिए पनि पुराना ६ जनाले मात्र परिचयपत्र नवीकरण गरेको पाइएको छ। व्यापारीहरू बढे पनि व्यापारिक परिचयपत्र लिनेको संख्या भने घट्दो छ।

परिचयपत्र लिएकाले मात्र रुद्राक्ष खरिद गर्न पाउने भए पनि सम्बन्धित पक्षबाट निगरानी हुन नसक्दा बिनापरिचयका व्यापारीको संख्या बढेको हो। ठूलो परिमाणमा व्यापार हुने रुद्राक्षको राजस्व संकलनको माध्यम परिचयत्र वितरणबापत दिइने शुल्क हो। यो नै नलिएपछि राजस्व घटेको हो। ठूला मुख भएका रुद्राक्षहरूको विशेष माग हुने गर्छ। यसको भारतीय बजारमा अधिक खपत हुन्छ। साना मुख गरेका चार, पाँच, छ र सातमुखे रुद्राक्ष थेप्चो, मदाने, चिल्लो, र ठूलो कण्ठे रुद्राक्ष भने चिनियाँ बजारमा बढी बिक्री हुने गर्छ।

हिन्दू परम्पराअनुसार धार्मिक आस्थाको रूपमा प्रयोग हुने भएकाले रुद्राक्ष खरिद-बिक्री बढेको हो। केही वर्षयता भने चिनियाँ व्यापारीले सजावटका सामान, टाँकलगायत सामग्री बनाउन रुद्राक्ष खरिद गर्ने गरेका छन्। भोजपुरको दिङ्ला र खाँदबारी नेपालको रुद्राक्ष कारोबारको मुख्य स्थान हो। साउनदेखि चैत्र महिनासम्म रुद्राक्षको व्यापार हुने गर्छ।

स्रोतमाथि स्थानीय तहको दाबी

स्थानीय तहले स्थानीय स्रोत र साधनप्रति चासो देखाउन थालेका छन्। रुद्राक्षको राजस्व जिल्ला समन्वयले उठाउने प्रदेश सरकारको निर्णय भए पनि संखुवासभाको पाँचखपन नगरपालिकाले भने आफैं राजस्व संकलन गर्न सुरु गरेको छ। यस आवमा पाँचखपन नगरपालिकाले रुद्राक्ष व्यवसायीबाट ९० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिसकेको छ। सो नगरपालिकाबाट ६ जनाले ‘ख’ वर्गको रुद्राक्ष खरिद-बिक्री परिचयपत्र लिएका छन्। ‘क’ वर्गका लागि २५ हजार, ‘ख’ वर्गका लागि १५ हजार, ‘ग’ वर्गका लागि १० हजार र ‘घ’का लागि पाँच हजार रुपैयाँ राजस्व तोकेको नगरपालिकाका कर्मचारी गोविन्द गुरागाईंले बताए। जिल्ला समन्वय समितिले लिनेभन्दा स्थानीय तहले लिने करसमेत दोब्बर छ।

दोहोरो करको मार

दोहोरो करका कारण रुद्राक्ष खरिद-बिक्री परिचयपत्र लिनेको संख्यामा कमी हुनुका साथै व्यवसायीमा निरासा छाएको उनीहरूले बताउने गरेका छन्। प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०७५ ले जिल्ला निकासी करमा भारी वृद्धि गरेसँगै परिचयपत्र लिने तथा अन्य व्यापारीमा अन्योलता छाएको छ। दोहोरो करका कारण व्यवसायीहरू घट्न थालेका रुद्राक्ष व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुरेश चापागाईंले बताए। यदि प्रत्येक मुखका आधारमा राजस्व लिने हो भने खरिद-बिक्री परिचयपत्रको औचित्वसमेत नहुने अध्यक्ष चापागार्इंको भनाइ छ। यता जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सुमन शाक्यले भने रुद्राक्षको जिल्ला निकासी करबारे पुनर्विचार गर्न प्रदेश सरकारलाई अुनरोध गरेको बताए।

रोकिएन स्वरूप बिगार्ने क्रम

गत वर्षदेखि सुरु भएको रुद्राक्षमा क्लिप लगाएर प्रकृतिक स्वरूप नै बिगार्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। चिनियाँ व्यापारीले नेपाली गोला, अण्डा र थेप्चो आकारमा उत्पादन हुने दानालाई क्लिप (मेसिन) को सहायतामा चिचिलादेखि नै अप्राकृतिक रूप दिन सुरु गरेका हुन्। चिनियाँ व्यापारीले गत वर्ष रुद्राक्षलाई क्लिपको सहयताले अप्राकृतिक रूपमा चेप्टाएका थिए। अप्राकृतिक बनाएर बजारमा पर्‍याएको भन्दै स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको थियो। सो कार्यमा रोक लगाइएपछि चिनियाँ व्यापारीले नेपालीहरूलाई क्लिप बिक्री गरेको पाइएको छ। यस वर्ष कृषक तथा स्थानीय व्यापारीहरूले नै क्लिप प्रयोग गरेको चैनपुर नगरपालिका-११ का वडाध्यक्ष धर्मराज चौहानले बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.