प्रदेशका पाँच नाममा बहस

प्रदेशका पाँच नाममा बहस

इटहरी : प्रदेश १ को राजधानी कहाँ राख्ने भनेर फरक–फरक धारणा आइरहेका बेला नामकरणबारे सुनसरीको इटहरीमा बहस भएको छ। सरोकारवाला तथा विज्ञले प्रदेशका लागि पाँच नाम प्रस्ताव गरेका छन्। नागरिक समाज इटहरीले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका नाम प्रस्तावित गरेका हुन्। उनीहरूले प्रदेश १ लाई किरात, लिम्बुवान–किरात, चोमोलुङ्मा, सगरमाथा र कोसी नामकरण गरिनुपर्ने बताउँदै यसबारे तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

सगरमाथा

सत्यनारायण धामीले सगरमाथा नाम राख्न प्रस्ताव गर्दै कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। सगरमाथाले देशकै नाम विश्वमा चिनाउन सहयोग गरेकाले यसबाटै प्रदेशको नामकरण गरिनुपर्ने उनले बताए। यो शब्दले कुनै एक जाति, भाषा वा वर्गलाई मात्र सम्बोधन नगर्ने उल्लेख गर्दै सबैको भावनाको सम्बोधन गर्ने जिकिर गरे।

सगरमाथा ‘विश्वमै चिनिएको र विदेशी पर्यटकबाट विदेशी मुद्रा आय आर्जन गर्ने मुख्य स्रोत भएको, कुनै जातजाति, भेषभूषा, रहनसहन आदि विभिन्न नेपाली जातिलाई एकसूत्रमा बाँध्ने’ नाम भएको उनले उल्लेख गरे। सगरमाथालाई हिन्दू धर्मअनुसार कैलाशको शिर पनि मानिने तर्क गर्दै उनले धार्मिक हिसाबले पनि यो नाम महत्वपूर्ण रहेको धारणा व्यक्त गरे।

चोमोलुङ्मा

मोहन तिम्सिनाले प्रदेश १ को नाम ‘चोमोलुङ्मा’ राख्न सुझाव दिए। उनका अनुसार चोमोलुङ्मा सगरमाथालाई सम्बोधन गर्न आदिवासीले प्रयोग गर्ने शब्द हो। सगरमाथा नाम बाबुराम आचार्यले ५५ वर्षअघि मात्र जुराएको भएकाले त्यसअघि नै चलेको स्थानीय नाम चोमोलुङ्मा प्रयोग गर्न उनले सुझाए। ‘यसो गरियो भने भौगोलिक विशेषता र सामुदायिक÷भाषिक पहिचान दुवैको सम्बोधन हुन्छ’, उनले अवधारणापत्रमा लेखेका छन्, ‘यो नाम एक तीर दुई शिकारको उपाय हुन सक्छ।’

उनका अनुसार अहिले चर्चामा आएका कोसी र सगरमाथा नाम पञ्चायती, संसदीय राजतन्त्रको अञ्चल इकाइका रूपमा पहिले नै अभ्यास भइसकेका हुन्। उनले चोमोलुङ्मा नभए मुन्धुमी र त्यो पनि नभए विजयपुर प्रदेश राख्न सुझाव दिए। भारत र अमेरिकाका धेरै राज्यको नाम स्थानीय समुदाय तथा भाषागत पहिचानका आधारमा राखिएको उनको भनाइ थियो।

कोसी

उमानाथ रिजालले पूर्वाञ्चल हुनुअघि कोसी प्रदेश नामकरण भएको उल्लेख गर्दै प्रदेशको नाम यहीअनुरूप हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार जमिनमुनि रहेका दुई–दुई प्लेटको ठक्करबाट सगरमाथाको उत्पत्ति भएको हो। ‘त्यसैले हिमालभन्दा जेठो हो कोसी नदी’, उनले भने।

वैदिक तथा संस्कृत साहित्यमा पनि कोसीलाई कौशिकी भनिएको र यो ऋषिमुनिको तपोभूमि भएको चर्चा उनले गरे। हिमालदेखि तराईसम्मलाई समेट्ने नाम कोसी रहेको उनले बताए। प्रदेशमा कुनै पनि भाषा वा जातिको बहुमत नरहेको अवस्थामा अन्य सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं क्षेत्रीय नामले नसमेट्ने दाबी उनले गरे। ‘कोसी प्रदेश नामकरण नै भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं अर्थ राजनीतिक सम्बन्धको व्यापकतालाई समेट्न शीर्ष पहिचान हुन सक्छ’, उनको कार्यपत्रमा लेखिएको छ।

किरात–लिम्बुवान

विजय लुम्फुङ्वा लिम्बूले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा प्रदेश १ को नाम किरात–लिम्बुवान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। नामले प्रदेशको ऐतिहासिकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। लिम्बुवान नाम एक आन्दोलन भएको र अरुणपूर्वका नौ जिल्ला विजयपुरलाई राजधानी बनाएर स्वतन्त्र लिम्बुवान राज्यका रूपमा विसं. १८३१ अघिसम्म रहेको उल्लेख उनले गरे।

‘लिम्बूहरूले जातीय राज्य माग्ने भए हिजो सावायेत्हाङका समयको याक्थुङलाई नै माग्थे’, उनले भने। उनका अनुसार १८३१ सालमा गोरखालीले लिम्बुवानलाई पराजित गरेको नभई सन्धिमार्फत गाभेको हो। ‘गोरखा राजालाई लिम्बुवानले मान्ने र गोरखा राजाले लिम्बुवानलाई स्वायत्त मान्यता दिने सन्धि भएको थियो’, उनको अवधारणापत्रमा लेखिएको छ।

संविधान निर्माणका समयमा भएका विभिन्न आन्दोलनपछि सरकारले गरेको सहमतिमा पनि लिम्बुवानलाई सुनिश्चित गर्ने उल्लेख भएकाले यही नाम हुनुपर्ने उनले बताए। तर, लिम्बुवानमा अरुणपूर्वका नौ जिल्ला मात्र पर्ने भएकाले किरातलाई समेटेर १४ जिल्लाका लागि किरात–लिम्बुवान नाम उपयुक्त हुने जनाइएको छ।

किरात

जनकऋषि राईले प्रदेश १ लाई किरात नामकरण गर्न उपयुक्त हुने बताए। उनले हिन्दू धर्मले मानेका चार वेदमध्ये ऋग्वेदमा किरात युवतीको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको र यो महाभारतकालीन समयसँग जोडिएको प्रसंग भएकाले किरात नाम राख्दा राम्रो हुने उनको तर्क छ। यस्तै, उनले किरात प्रदेशभित्र पनि लिम्बुवान, खम्बुवान, रोङजस्ता उपस्वायत्त क्षेत्रको परिकल्पना गरिएको सुनाए। किरातलाई बिर्सेर अन्य नाम राखे पहिचानसहितको संघीयताको मर्मको उपेक्षासमेत हुने उनले तर्क गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.