संविधानमा क्षेत्रफल र नक्सा नराख्दा अन्योल

संविधानमा क्षेत्रफल र नक्सा नराख्दा अन्योल

काठमाडौं : संविधान सभाका दुइतिहाई सदस्यले अनुमोदन गरी जारी भएको संविधानमा संघीय नेपालको नक्सा र क्षेत्रफल उल्लेख गर्न छुटेको छ। क्षेत्रफल उल्लेख नहुँदा सीमा र नक्सामा समस्या देखिएको छ। संविधान जारी हुनुपूर्व नेपालमा ७५ जिल्ला थिए, जारी भएपछि ७७ जिल्ला भए। सरकारी दस्तावेजले नै मुलुकको १० हजार १९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल घटेको देखाएको छ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ संविधानमा नेपालको नक्सा र क्षेत्रफल उल्लेख नगर्दा मुलुकको सीमा र क्षेत्रफलमा अन्यौल भएको बताउँछन्। संविधानको एउटा अनुसूचीमा देशको नक्सा र क्षेत्रफल राखिएको भए उपयुक्त हुने उनको तर्क छ।‘संविधानमा नक्सा राखेको भए मार्गनिर्देश हुन्थ्यो। पहिला ७५ जिल्ला थिए, अहिले ७७ भएको छ, त्यो जानकारी हुन्थ्यो’, सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निशान छापमा मात्रै नक्सामा राखिएको छ।’ संविधानमा नक्सा नराख्दा मनपरी ढंगमा भारतीय नक्सा प्रयोग रोकिने सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ।

भारतले बनाएको नक्सामा निसान छापमै गलत ढंगले प्रयोग भएको छ। कालापानी र लिपुलेकमा निसान छापमा नै गायव छ। ‘संविधानमा नक्सा भएको भए त्यस अनुसार निसान छाप बन्थ्यो। संविधानमा जस्तो छ, त्यही अनुसार हुनुपर्थ्यो’, उनले भने। संविधानविद् भीर्माजुन आचार्य नक्सा नभए पनि देशको क्षेत्रफल संविधानमा हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। नेपालको सीमामा समस्या देखिनुमा छिमेकी खराब भएर आएको उनको तर्क छ।

‘संविधानमा नक्सा नै राख्ने प्रचलन चाहीं मैले देखेको छैन, तर क्षेत्रफल भने उल्लेख गरिएको हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘नक्सा नभएर होइन छिमेकी खराब भएर नै सीमा मिचिएको हो।’ केही थपिएर गाभिन सक्ने भएकाले संविधानमा क्षेत्रफल नराखिएको हुन सक्ने संविधानविद् आचार्यको भनाइ छ। संविधान सभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले संविधानमा नक्सा राख्ने प्रचलन नै भएको दाबी गर्छन्। ‘संविधानमा नक्सा राख्ने प्रचलन कहीं छैन’, उनले भने।

सिंहदरबारमा अनुगमन सकियो 

नापी विभागले सिंहदरबार भित्रका सबै मन्त्रालय, आयोग, विभागमा अनुगमन गरेको छ। गलत नक्सा प्रयोग भइरहेको बारे अन्‍नपूर्ण समाचार प्रकाशित गरेपछि विभागले कार्यदल नै बनाएर सिंहदरबार भित्रका कार्यालयका नक्सा छानबिन गरेको हो।

१५ दिने अध्ययन अवधि पाएको कार्यदलले छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। ‘अनुगमन भइसक्यो, रिपोर्ट तयार भइरहेको छ’, कार्यदल सदस्य नापी अधिकृत प्रविण सापकोटाले भने, ‘पत्रिकामा आएजस्तै सबै मन्त्रालय, आयोग, विभाग राखिएका नक्सामा समस्या देखियो।’ अनुगमनका क्रममा आर्टिस्टदेखि कर्मचारीलाई समेतलाई परामर्श दिइएको थियो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.