विराटनगर : मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागो र उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारीबीच लामो समय बोलचाल भएन। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएसँगै उनीहरूबीच मनमुटाव बढेको थियो। आफूलाई ‘बाइपास’ गरेको गुनासो उपमेयर भण्डारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै गर्दै आएकी छन्। मेयर फागोले पनि कार्यक्रमबाटै जवाफ फर्काउने गरेका छन्। मिक्लु र सोल्टी खोलामा ‘अवैध उत्खनन्’ मेयरकै नेतृत्वमा भएको भन्दै उपमेयरले विरोध जनाइन्। दुवै जनाले सार्वजनिक कार्यक्रममा एकअर्कालाई कटाक्ष गरे।
‘अहिले बोलचालसम्म खुलेको छ तर उहाँका निर्णय र काम गर्ने तरिकामा मेरो विरोध छ’, उपमेयरले भनिन्। आफ्नो असहमति, अन्तर्विरोध र अन्तरसंघर्ष जारी रहेको उनले सुनाइन्। पथरी–शनिश्चरेका मेयर दिलीपकुमार राई र उपमेयर यमुना विष्ट बाँस्तोलाको सम्बन्ध पनि राम्रो छैन। मेयर राईले समन्वय नगरी काम गरेको र आफूलाई ‘हैसियत’ नदिएको उपमेयर बाँस्तोलाको गुनासो छ। दुवै जनाको फरक स्वभावका कारण स्थानीय सरकारका नेतृत्वकर्ताबीच समन्वय हुन नसकेको निकटस्थ बताउँछन्।
‘त्यस्तो ठूलो समस्या छैन’, उपमेयरले भनिन्, ‘न्यायिक समिति, अनुगमन समिति, बजेट तर्जुमालगायत विषयमा मैले पाएको जिम्मेवारीअनुसार काम गरेकी छु। आआफ्नो क्षेत्रको काम गर्ने हो।’ स्थानीय तहमा फरक पार्टीबाट निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखबीच काम तथा जिम्मेवारीका विषयमा तारतम्य नमिल्दा सम्बन्ध जम्न सकेको छैन। जिसस प्रमुख नरेश पोखरेलका अनुसार मोरङका १७ स्थानीय तहमध्ये उर्लाबारी, रतुवामाई, सुन्दरहरैंचा र पथरीशनिश्चरे नगरपालिका तथा ग्रामथान गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखबीच मनमुटाव देखिएको हो।
जिससले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराई समस्या समाधानको पहल गरेको उनले सुनाए। ‘प्रमुखले धेरै काम तोकआदेशका भरमा गराउने र पछि मात्र बोर्डमा लैजाने गर्नाले समस्या उठेको हो’, उनले भने, ‘अहिले समस्या कम हुँदै गएको छ।’ जिससले मध्यस्थता गर्ने विषयमा कमजोरी नगरेको उनको दाबी छ। सुन्दरहरैंचाका मेयर शिव ढकालले भने उपमेयरसँग टकराव नरहेको दाबी गरे। ‘कार्यपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिभन्दा पार्टी हाबी हुन खोज्दा केही समस्या भएको हो’, उनले भने।
आफूहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसारको हैसियत प्रदान गर्न उपमेयर तथा उपाध्यक्षले प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई असोज १२ मा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले ऐनको मर्म र भावनाअनुरुपको हैसियत प्रदान गर्न माग गरेका थिए । विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर इन्दिरा कार्कीले भनिन्, ‘हामीलाई कानुनले दिएको अधिकारअनुसार नै हैसियत दिइनुपर्छ भन्ने माग हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
