उपसचिवको परीक्षामा व्यावहारिक काैशल जाँचिने

उपसचिवको परीक्षामा व्यावहारिक काैशल जाँचिने

काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले लिने उपसचिवको परीक्षामा व्यावहारिक कौशल पनि जाँचिने भएको छ। आयोगले परीक्षामा ३० पूर्णांकको ‘इन बास्केट एक्सरसाइज’ पाठ्यक्रम थप्ने निर्णय गरेको हो। यसपछि परीक्षाको कुल पूर्णांक २ सय ३० हुनेछ। पहिले २ सय पूर्णांक थियो।

निर्णयअनुसार आयोगले अप्राविधिकतर्फ प्रशासन, परराष्ट्र, न्याय, लेखापरीक्षण तथा संसद् सेवाको उपसचिव वा सोसरह पदका खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा दोस्रो चरणमा परीक्षार्थीको कौशल तथा ल्याकत परीक्षण गर्ने तयारी थालेको छ। यसै वर्ष हुने उपसचिवको परीक्षादेखि नयाँ व्यवस्था लागू हुने आयोगले जनाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले दैनिक व्यवहारमा आइपर्ने काम, समस्या तथा सेवा प्रवाहलाई उम्मेदवारले दिने महत्व र प्राथमिकताको परीक्षण हुने जानकारी दिए। यो निर्णायक मोड हुने र यसमा सफल उम्मेदवारले कामको चाप र समस्या सहजै समाधान गर्न सक्ने विश्वास आयोगले लिएको उनले बताए। आयोगका अनुसार यसअघि नीतिगत तहमा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारमा समस्या समाधान र सेवा प्रभावकारी बनाउन सक्ने कौशल अभाव देखिएको थियो।

उपसचिव वा सोसरह पदका खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा परीक्षार्थीको कौशल तथा ल्याकत परीक्षण गर्ने आयोगको तयारी।

आयोगले प्रशासनतर्फ सहसचिव वा सोसरह पदको खुला तथा आन्तरिक परीक्षा योजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको मामिला विश्लेषण अभ्यास हटाएको छ। त्यसको साटो केस प्रस्तुति गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। परीक्षामा ज्ञानको धेरै र व्यवहारको परीक्षण न्यून भएकोमा आयोगले ज्ञान, क्षमता र व्यवहार परीक्षण समावेश गरी पाठ्यक्रम व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाएको आयोग प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।

आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीमा आचरण र नैतिकतासम्बन्धी समस्या रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यो समस्या समाधान गर्न दुई वर्षयता आयोगले सहसचिव स्तरीय परीक्षामा नैतिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर आयोगले लिने सबै तहका परीक्षामा नैतिकता र आचरणसम्बन्धी वास्तविक परीक्षण हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिँदै आएका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.