उपत्यकाका केही अस्पतालमा अचेल एउटा कार्ड पाइन्छ। त्यसमा ‘छिटै निको हुनुपर्छ है (गेट वेल सुन)’ आशयको शुभकामना हुन्छ। त्यसको मूल्य फरक–फरक अर्थात् सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म छ। बिरामीलाई भेट्न जाँदा अब फलफूल होइन, त्यही कार्ड लैजानुहोस्। कोसेलीको बजेट कति हो, त्यति नै रुपैयाँको कार्ड किन्नुहोस्। बिरामीलाई दिनुहोस्। जम्मा भएका कार्ड हिसाब गरेर डिस्चार्ज हुने दिन उसले नगद छुट पाउनेछ। स्वास्थ्यलाभको कामना पनि भयो, बिरामीलाई सहयोग पनि।
सिर्जनशीलताका अनेक तरिका हुन्छन्। ‘गेट वेल सुन’ कार्ड त्यस्तै सिर्जनशीलताको नमुना हो। बिरामीलाई भेट्न अस्पताल जाने हरेकजसोले फलफूल वा खाद्यवस्तु लैजान्छन्। आईसीयूमा राखेका बिरामी भेट्न जाँदा पनि खाली हात नजाने हाम्रो प्रचलन छ। यसबाट सहानुभूति, शुभकामना र भरथेग सहयोग पुग्छ भन्ने मान्यता हो। बिरामीको सामुन्ने त्यही फलफूल कुहिरहेको हुन्छ। पैसै दियो– अधिकांशतः लिन नमान्ने। दिन पनि अप्ठ्यारो। बदलामा ल्याइएको कार्ड–प्रणाली यस्तो राहत हो, जसमा आर्थिक सहयोग लिन कसैले हिचकिचाउनुपर्ने छैन। दिनेलाई पनि पैसै दिएको अप्ठ्यारो पर्ने छैन।
हो, देश विकासमा त्यही सिर्जनशीलताको खाँचो छ। हरेक नागरिकका फजुल र गलत ठाउँमा भइरहेका खर्चलाई कसरी विकासमा उपयोग गर्ने भन्ने ‘आइडिया’ चाहिएको छ। यस दसैंमा तपाईं–हामी सबैलाई त्यसकै युक्ति फुराउने शक्ति प्राप्त होस्, शुभकामना !
एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन भन्छ– हुनेखाने नेपालीले हरेक छाक फाल्ने खाना मात्र जोगाइदिने र जोगिएजति विपन्नलाई दिने हो भने यो देशमा कोही भोको हुँदैन। दसैंमा अक्षताका नाममा अथाह चामल फालिन्छ। सानो टीका लगाइदिने र पूजाका क्रममा रंगाइएका चामल छरछार नपार्ने हो भने धेरैजनाका खाली पेट भरिने थिए। तर फालिने चामल अरूलाई दिनैपर्छ। मैले केही वर्षअघि यसबारे विस्तृतमा लेखेको थिएँ। यसपालि त्यसलाई ध्यानाकर्षण गराएको मात्र हुँ। हामीले हाम्रो संस्कार नबदली देश बन्दैन। होटलमा खाना फालेमा दोब्बर मूल्य लिने जापानी नियम त्यसै बनेको होइन।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा तपाईं फूलपाती चढाउनुहुन्छ। त्यही फूलपाती एकैछिनमा डोकाका डोका फाल्न लगिन्छ। त्यसका लागि छुट्टै खर्च हुन्छ। फूल कुहिएर मन्दिरपरिसर फोहोर बन्छ। अति कम फूल चढाइदिने हो भने तपाईंको खर्च घट्छ। उब्रिएको बजेट बरु मन्दिरको सहयोगार्थ दानपेटिकामा हालिदिनुहोस्, झन् पुण्य मिल्छ। अन्य मन्दिरमा पनि हालत उही छ। जति धेरै फूल किन्यो, उति गतिलो भक्त हुने ठानेर अघोषित प्रतिस्पर्धाजस्तो हुन्छ।
घरघरमा दसैं भित्रिएको छ। शुभकामना साट्ने क्रम बढेको छ। अर्बौं रुपैयाँको शुभकामना विभिन्न माध्यममा खर्च हुन्छ। मुख्य मोबाइलको एसएमएस हो। मलाई पनि हरेक वर्ष सयौं एसएमएस आउँछन्– शुभकामना भन्दै। माफ गर्नुहोला, म कसैलाई प्रत्युत्तर लेख्दिनँ। त्यो मेरो ‘असभ्यता’ हुन सक्छ। तर, यसमा मेरो निश्चित मान्यता छ। नेपाल टेलिकम, एनसेलजस्ता दूरसञ्चारप्रदायकले यस्ता चाडमा एसएमएसको भाउ प्रायः आधा घटाउँछन्। बरु नघटाएर आधा रकम देश विकासमा किन प्रयोग नगर्ने ? त्यसका लगानीकर्ता तिनै एसएमएसकर्तालाई किन नबनाउने ? यदि त्यो अवस्था आयो भने– म पक्कै प्रत्युत्तर लेख्नेछु। आफैं शुभकामना पनि पठाउनेछु।
लगानीको विधि के त ? पक्कै जटिल छ। सरकार अग्रसर हुने हो भने असम्भव भने छैन। त्यसका लागि नागरिक लगानी खुत्रुके परियोजना बनाउन सकिन्छ। त्यो यस्तो परियोजना होस्, जसमा हरेक व्यक्तिले बँचेको, जोगाएको वा फजुल खर्च नगरेको रकम जम्मा गर्न सकोस्। त्यो रकम देश विकास वा समृद्धिमा प्रयोग होस्। त्यसको मुनाफा घुमेर तिनै लगानीकर्ताकहाँ आइपुगोस्। जस्तो– मैले दसैंमा पाँच सय रुपैयाँको एसएसएस शुभकामना पठाएँ। दुई सय ५० त्यसको शुल्क होस्, बाँकी दुई सय ५० त्यस कोषमा पुगोस्, मानौं कसैसँग चारवटा कुकुर पाल्ने धोको छ, दुइटा मात्र पाल्न सक्छ। बाँकी दुइटाको सम्पूर्ण खर्च त्यही कोषमा राख्न सक्छ। दसैंको दक्षिणा जुटाएर वा अरूलाई दिने दक्षिणा घटाएर निश्चित रकम यसमा जम्मा गर्न मिल्छ। पच्चीस किलोको खसी किन्ने सुरमा हुनुहुन्छ भने १५ किलोको मात्र ल्याउन सक्नुहुन्छ। बाँकी १० किलोको पैसा त्यही कोषमा राख्न सक्नुहुनेछ।
कोष यस्तो होस्, जसमा सकेसम्म हरेक नागरिक जोडिऊन्। बैंक भौचर, डेबिट÷क्रेडिट कार्ड, इ–पेमेन्टजस्ता विधिबाट जम्मा गर्न पाइयोस्। तपाईंको जति धेरै लगानी थपिँदै जान्छ, देश विकासमा उति ठूलो योगदान देखियोस्। मुनाफा पनि त्यही अनुपातमा पाइयोस्। यसको रकम विकास कार्यमा मात्र खर्च गरियोस्। र, त्यो विकास नाफामूलक होस्। सडक बनाइन्छ भने सवारी कर उठाउन दिइयोस्। विद्युत् परियोजना चलाउने हो भने त्यसले आफैं आर्जन गर्नेछ। धेरै ठूला विकासे परियोजना पूरा गर्न सरकारलाई गाह्रो परिरहेको छ। नागरिकलाई खुत्रुके परियोजनामार्फत प्रेरित गरेर त्यसलाई पार लगाउन सजिलै सकिन्छ।
लाग्ला– खुत्रुकेबाट हुने खुत्रुके विकासले के नै लछारपाटो लाउँछ ? त्यस्तो होइन। नाम मात्र खुत्रुके हो। सिंगै देश निरन्तर सामेल हुने भएकाले यसको आकार पक्कै ठूलो हुन्छ। नेपालको जनसंख्या तीन करोड पुग्न लागेको छ। आधा जनसंख्यालाई महिनाको औसत सय रुपैयाँमा सामेल गराउँदा एक अर्ब ५० करोड जुट्छ। यसले ठूलै परियोजना चलाउन मिल्छ। यसमा लाखौं लगानी गर्ने पनि सजिलै जोडिनेछन्। त्यसो गर्दा थप अर्बौं जुट्छ। जति गतिलो परियोजना अघि सार्यो, उति ठूला लगानीकर्ता अघि सर्नेछन्। सरकारी नेतृत्वमा हुने भएकाले यसमा जोखिम अत्यन्त न्यून हुनेछ।
निःसन्देह नेपाल गरिब छ। नागरिकले तिर्ने कर अब तीन तहका सरकार चलाउनै ठिक्क हुन सक्छ। विदेशीसँग कति माग्ने ? दिनेका स्वार्थ हुन्छन्। कति सहने ? कति ङिच्च गर्ने ? त्यसैले स्वाभिमानपूर्वक देश बनाउने हो भने नागरिकलाई अग्रसर गराउनुको विकल्प छैन। खुत्रुके परियोजना त्यसकै सुरुआत हुन सक्छ। सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता ‘कोष’ बचतकर्तालाई निश्चित ब्याज दिन सीमित छन्। जनता जनार्दनकै लगानी रहने खुत्रुके कोषमा भने शतप्रतिशत मालिक जनता नै हुन्छन्। ‘पीपीपी’ अर्थात् पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप पनि प्रचलनमा नआएको होइन। तर, त्यो विशुद्ध सीमित व्यक्तिलाई व्यापारिक लाभ दिलाउने खालको छ। राज्यको पुँजीसमेत व्यक्तिको खटनपटनमा पुग्ने गरेको छ।
नागरिक अनुशासित र सभ्य हुने, देश विकासमा सामेल हुन पाउने र आर्जनसमेत गर्ने विधि नै खुत्रुके परियोजना हो। नाम र कार्यप्रणाली यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। मात्र यति भन्न खोजेको हुँ– नागरिक साझेदारीमा विकास गर्न सकिन्छ। पहिला सरकार अग्रसर भएर ‘आऊ’ भन्नुपर्छ। अब समृद्धिको सपना मात्र बाँडेर पुग्दैन। यसको सिर्जनशील खाका पनि चाहिन्छ। यो एउटा खाका बन्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
