काठमाडौं : लोकसेवा आयोगको नियमित कार्यतालिका दुई महिना सर्ने भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यतालिका दुई महिना सार्न लोकसेवा आयोगसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचनाको टुंगो लगाएपछि मात्रै विज्ञापन गर्नसमेत आयोगसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।
यसअनुसार लोकसेवा आयोगले दुई महिनापछि मात्रै सरकारी सेवाका विभिन्न पदको विज्ञापन गर्नेछ। नियमित कार्यतालिकाअनुसार असोज ३१ देखि विज्ञापन खुलाउने कार्यक्रम थियो। सुरुमा सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन खुलाउने आयोगले तयारी गरेको थियो। तर सरकारको आग्रहपछि अब मंसिरको अन्तिम साता मात्रै सहसचिव र उपसचिवको परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशन हुने आयोगले जानकारी दिएको छ। सरकारको आग्रहअनुसार उपयुक्त निर्णय लिइने आयोगका सचिव महेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए। ‘सरकारबाट रिक्त दरबन्दीमा माग नआएपछि विज्ञापन गर्ने कुरा भएन’, उनले भने, ‘सरकारको लिखित पत्र आएपछि आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ला।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी सेवामा रिक्त पदको विवरण समयमै पठाउन सकेको थिएन। आयोगको कार्यतालिकाअनुसार कार्यतालिका दुई महिना पर धकेलिँदा अधिकृतको विज्ञापन माघ–फागुनमा हुनेछ। नायव सुब्बाको विज्ञापन पनि फागुन–चैत र खरिदारको जेठ–असारमा हुनेछ।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्ष चिकित्सा क्षेत्रमा लिइने शुल्क साविकअनुसार लिने र बढाउन नपाइने निर्णय गरेको छ। अर्को वर्ष भने आवश्यकताअनुसार सरकारी पक्षसँग छलफल गरेर बढाउन सक्ने बाटो पनि खुला गरेको छ। बैठकले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि जनशक्ति प्रक्षेपण गर्न शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहअध्यक्ष र आयोगकै सदस्य सदस्य रहने गरी जनशक्ति प्रक्षेपण कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यदलले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न २५ वर्षसम्म लाग्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी ६ महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
