खसीबोका तराई झार्न झमेला

खसीबोका तराई झार्न झमेला

इटहरी : यात्रुवाहक सवारी साधनबाट पशु ओसारेको भन्दै प्रहरीले दुःख दिने गरेको व्यापारीले बताएका छन्। पूर्वी पहाडबाट खसीबोका बिक्री गर्न सुनसरीको धरान ल्याइपुर्‍याउँदा ठाउँ–ठाउँमा कर मात्र होइन, जरिवाना तिर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ।

भोजपुरबाट खसीबोका बिक्री गर्न ल्याउँदा तीन ठाउँ कर र त्यसमा पनि थप जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाइएको छ। धनकुटाका मूलघाट र भेंडेटारमा ट्राफिक र प्रहरीले जरिवाना तिराउने गरेको भोजपुर अरुण गाउँपालिकाका गजेन्द्र कार्कीले बताए।

मूलघाटमा क्वारेन्टाइन छैन भन्दै र भेंडेटारमा बसभित्र पशु राखेर ओसार्न नपाइने भन्दै जरिवाना तिराइएको गुनासो उनले गरे। ‘मूलघाटमा २ सय रुपैयाँ र भेंडेटारमा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना लियो’, उनले भने। मूलघाटमा सशस्त्र प्रहरीले बिलसमेत नदिएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार पशुपक्षी बोक्न छुट्टै सवारी साधन नहुँदा बसबाटै ओसार्नुपर्ने बाध्यता छ। ‘दुई–तीनवटा खसीबोकाका गाडी रिजर्भ गर्दा महँगो पर्छ’, उनले भने, ‘साना किसानका लागि सरकारले केही व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो।’

उनका अनुसार क्वारेन्टाइनका नाममा पनि किसानले दुःख पाउने गरेका छन्। एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा खसीबोका ओसार्दा पनि क्वारेन्टाइन भन्दै शुल्क तिराउने गरेको उनले सुनाए।

दसैं लागेसँगै पूर्वी जिल्लामा खसीबोका र भेंडा किनबेच बढेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा खसीबोकाको कारोबार २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ। धरानस्थित कृषिउपज बजार स्थलका अनुसार ३६ टन खसीबोका खरिदबिक्री हुँदा प्रतिकिलो ५ सय रुपैयाँका दरले १ करोड ८० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। गत वर्ष दसंैअघि अन्तिम शुक्रबार १ हजार ३ सय खसीबोकाको खरिदबिक्री हुँदा १ करोड ३० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। त्यसअघि पनि १ हजार खसीबोका बिक्री हुँदा १ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको बजार व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताए।

पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुर, संखुवासभा, खोटाङ, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुरसहित सुनसरीबाट बिक्रीका लागि खसीबोका, भेंडा, धरानमा ल्याइन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.