सार्वजनिक ओहोदाका राजनीतिक पात्र तथा कर्मचारीतन्त्रबाट हुने भ्रष्टचार रोक्न लागू हुने भनिएको सदाचार नीतिको मस्यौदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि गायब छ। प्रधानमन्त्री भएको आठ महिना बित्दा उनले त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल थालेको पाइँदैन। उनले साँच्चै मुलुकमा सुशासन र विकास चाहेको भए त्यो नीति कार्यान्वयनमा आइसक्नुपथ्र्यो। दुःखका कुरा, ‘समृद्धि–सुशासन’ को नारामा प्रधानमन्त्री भएका ओलीको कार्यालयकै दराजमा नीति थन्किदै धुलाम्मे हुँदैछ।
ओलीभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री भएकै दिन सदाचार नीतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरी नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। उनी त्यो नीति ल्याउन असफल भए। देउवापछि दुईतिहाइको जनमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको छिट्टै उक्त नीति लागू हुने विश्वासमा तुषरापात हुँदैछ।
भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यमा लिप्त प्रशासनिक नेतृत्व त्यो नीति विपरीत छ, किनभने नीतिपछि उनीहरूको तजबिजीमा केही हदमा भए पनि अंकुश लाग्नेछ। तिनीहरू अनेकन बखेडा देखाउँदै नीति तुहाउने काम गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई तिनै भ्रष्ट प्रशासकले घुमाइरहेका छन्। तिनीहरू सदाचार नीति लागू गर्न दातृ निकायले रोकेको बहाना देखाउँदैछन्। सदाचार नीतिको मस्यौदा डम्प पार्दैछन्।
ओलीका सारथिका रूपमा सुशासनको रथ हाक्ने अधिकांश मन्त्री शंकाको घेरामा पर्दै जान थालेका छन्। ओलीका सारथि खराब काम छुट्याउन असमर्थ देखिएका छन्। खराब र असल प्रशासक तथा कर्मचारी पहिचान गर्न पनि उनी र उनको समूह उदासीन छ। यतिसम्म कि राम्रा काम गर्ने केही प्रशासक कुशासनको बीउ रोप्न उद्धृत मन्त्रीहरूबाट प्रताडित छन्।
विडम्बना तीनै मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले धाप मारिरहेका छन्। भ्रष्टचारीमाथि मुखले मात्रै आक्रामक बनेर काम छैन। व्यवहारमा भ्रष्टहरूलाई निर्मम अप्रेसन जरुरी छ। सरकार आफैंले पनि भ्रष्टाचारीलाई एक–एक खोजेर कारबाही गर्न सक्छ, बर्खास्त गर्न सक्छ। महिनौंसम्म जगेडामा राखी हतोत्साहित गर्न सक्छ। सधैं अख्तियारको मात्रै भर पर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर सरकारले व्यवहारमा भ्रष्टाचारीमाथि कुनै पनि आक्रामक कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन। यसले ओली सरकारको भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको नारा देखाउने दाँत मात्रै त होइन भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ।
सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण आधार सदाचार हो। नैतिकवान र सदाचारी शासकबाट मात्रै सुशासन र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ। त्यसैले सदाचार नीति लागू गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यो नीति लागू गर्न सके भने उनी सुशासन कायम गर्न धेरै हदसम्म सफल हुनेछन् नत्र उनको सुशासन, आर्थिक समृद्धि र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा ‘वीरबलको खिचडी’ सावित हुने निश्चित छ। सुशासन चाहने हो भने सफाइ माथिबाट सुरु गरिनुपर्छ। उच्च ओहोदाधारीलाई सदाचारमा रहनैपर्ने वाध्यता सिर्जना गरिनुपर्छ।
‘मर्निङ सोज् द डे’ दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भने झैं प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओली आएपछि उनले डाइनामिक किसिमले काम गर्लान भन्ने आम विश्वास थियो। कतिपयले उनको अनुहारमा आधुनिक र विकसित मलेसियाका सूत्रधार महाथिर र सिंगापुरका विकास नायक लिक्वान युको झल्को पनि नदेखेका होइनन्, तर बितेको आठ महिनामा ओलीले जनमत बटुल्ने खालको एउटै पनि काम गर्न सकेनन्। चौतर्फी निराशाको बीज रोपिँदैछ। दुईतिहाइ र स्थायी सरकारका प्रधानमन्त्री सिंहदरबारको कुर्सीमा रह“दा सिंगो मुलुकमा एक किसिमको उत्साहको वातावरण छाइरहनुपर्ने हो, तर त्यस्तो वातावरण अहिले धुमिल हुँदैछ।
सदाचार नीति संघ सरकार मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रनिधिलाई समेत आर्थिक अनुशासनमा बाँध्ने गरी बनाइएको छ। सदाचार नीतिका सीमाभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघमा शासन चलाउने सवै जनप्रतिनिधिलाई बाँध्न सकिएमा त्यसले पक्कै पनि धेरै हदसम्म सुधार आउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
सबैभन्दा ठूलो सवाल संस्थाको इमान्दारी, नैतिकता र असल कार्यशैली नै हो। नेपालका सबै सार्वजनिक निकाय र ती निकायलाई सञ्चालन गर्ने उच्च पदाधिकारीमा नैतिकता, इमान्दारी र केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन सकेमा स्थानीय सरकारदेखि संघसम्ममा धेरै काम अघि बढ्न सक्छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन्। त्यसैले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार तयार भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, समावेशी शासन प्रक्रियाको सवलीकरण भएको छ। स्थानीय तहबाटै एकीकृत विकास तथा सेवाप्रवाहको प्रबन्धको क्रम सुरु भएको छ। तर सबै उपलब्धि हासिल गराउने प्रमुख श्रेय पाउने सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नैतिकवान र इमान्दार बन्नैपर्छ।
स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारको खतरनाक जालो फिँजिदैछ। तिनै स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको चंगुलमा फस्न पुगे भने संघीय शासन प्रणाली असफल हुन सक्छ। त्यसले दुःखद् परिणाम ल्याउन सक्ने हु“दा स्थानीय तहलाई पनि सुशासनमा बाँध्ने गरी सदाचार नीति ल्याउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
