काठमाडौं : व्यावसायिक योजनाबिनै दुई वाइड बडी विमान ल्याउँदा नेपाल एयरलाइन्स ऋणैऋणमा डुब्दै गएको छ। सुरुको ४५ दिनमै यिनको घाटा ४९ करोड १८ लाख रुपैयाँ पुग्यो। यो दैनिक करोडभन्दा माथि हो।
अगस्ट १ देखि सेप्टेम्बर १५ सम्म वाइड बडीले २६ करोड ४८ लाख कमाएका थिए। त्यही अवधिमा तिनकै लागि भएको खर्च भने ७५ करोड ६६ लाख नाघ्यो। कमाइको तेब्बर खर्च गराउने दुवै जहाजका लागि नयाँ गन्तव्य भने अझै तय भएको छैन।
जापान, चीन, कोरिया, अस्ट्रेलियालगायत लामो दूरीमा कसैले अनुमति दिएको छैन। राम्रो कमाइ गरिरहेका अघिल्ला जहाजकै ‘सेक्टर’ यिनले खोसेका छन्। यसले गर्दा न्यारो बडीको कमाइ पनि घटेको छ। स्रोत भन्छ– ‘यही अवस्था रहिरह्यो भने एक वर्षमा निगम टाट पल्टिन सक्छ।’
निगम स्रोतका अनुसार भदौ मसान्तासम्म यसको बैंक मौज्दात २० करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्र छ। यो स्वदेश, विदेशका सबै बैंकमा भएको रकम जोडेर आएको हो। जब कि यसले वाडड बडी किन्न र अन्य प्रयोजनमा लिएको ऋणको ब्याज मात्रै वर्षको ३ अर्ब ८५ करोड ३१ लाख ३१ हजार १ सय ५१ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यो मासिक करिब ३२ करोड ११ लाख हो। ब्याजको दैनिक भार १ करोड ७ लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ। सावाँको कुरै छैन !
(कुन संस्थाको ऋण र ब्याज कति–कति, ग्राफिक्स हेर्नुहोस्)
स्रोत भन्छ– अवकास पाएका कर्मचारीलाई ९४ करोड ८६ लाखभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ। आर्थिक अवस्था नाजुक छ, कसरी तिर्ने, धौधौ छ।
निगमका आर्थिक सूचकांकहरू ओरालो लाग्दा छन्। जोखिममा परेपछि निगम श्वेतपत्र जारी गर्ने तयरीमा पुगेको स्रोतले जनायो। त्यसको खाका तयार पारी पर्यटन मन्त्रालयमा समेत पठाइएको छ। मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त श्वेतपत्रको खाका हेर्दा निगमले यस्ता स्वीकारोक्ति गरेको छ–
· निगमको अधिकृत पुँजी ३० करोड रुपैयाँ छ। हाल यसको पुँजी लगानी ३ अर्ब १० करोड ३८ लाख ३६ हजार ९८ छ। अधिकृत पूँजीभन्दा लगानी बढी भएकाले यथाशीघ्र नियमित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
· जहाजको तिर्नुपर्ने कर्जा रकम ३२ अर्ब ८७ करोड छ। डेबिट इक्विटी रेसियो (दीर्घकालीन कर्जा) जम्मा पुँजी ३९ अर्ब ८२ करोड रहेकाले निगम उच्च वित्तीय जोखिममा छ। उक्त कर्जाका लागि निगमले वार्षिक १०.५० प्रतिशतका दरले ब्याज भुक्तान गर्नुपर्ने हुँदा उच्च किस्ता तिर्नुपर्छ। यसले तरलता अवस्था र नाफामा सिधै असर पर्न गएको छ। तसर्थ, वित्तीय सूचकांकहरूलाई निगमअनुकूल बनाउन तुरुन्त पूँजी लगानी भित्र्याई जोखिम न्यूनीकरण र विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
· निगमसँग उपलब्ध नगद प्रवाह तथा तिर्नु पर्ने दायित्व अत्यधिक छ। वाइड बडी जहाज व्यावसायिक योजनाअनुसार सञ्चालन नभएसम्म उक्त कमीलाई पूूर्ति गर्न निगमलाई तत्कालै आर्थिक सहायता आवश्यक छ।
अर्थात्, निगम फेरि सरकारसँग हात थाप्ने मनस्थितिमा देखिन्छ। सरकारी निकायका पुरानै ऋण कसरी तिर्ने भन्ने प्रस्ट नभएको अवस्थामा थप सहयोग गर्नु अर्को जोखिमपूर्ण कदम हुने विज्ञहरूको सुझाव छ।
एकातिर उडान सेक्टर छैन, अर्कातिर पाइलटको चरम अभाव छ। कहाँ र कसले उडाउने निर्धारण नहुँदा महँगा विमान ‘सेतो हात्ती’ बनेका छन्। निगमसँग वाइड बडी उडाउन ८ क्याप्टेन छन्। तीमध्ये नेपाली २ जना मात्र छन्। बाँकी ६ विदेशी हुन्। ती धेरै पारि श्रमिक दिएर ल्याइएका छन्। कामैबिना पनि तिनलाई तलब खुवाउँदा ठूलो रकम जान्छ। निगम भन्छ– दुवै वाइड बडी पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने थप १० क्याप्टेन, १२ को–पाइलट र ४ प्रशिक्षक पाइलट चाहिन्छ।
अर्कातिर न्यारो बडीका लागि भने १८ नेपाली र ३ विदेशी गरी २१ क्याप्टेन छन्। त्यो आवश्यकताभन्दा ५ जना बढ्ता हो। ‘बेलैमा तिनलाई प्रशिक्षण दिएर वाइड बडी उडाउन योग्य बनाएको भए सन्तुलित व्यवस्थापन हुने थियो’, स्रोत भन्छ, ‘तर, त्यसो गरिएन। कमिसनको लोभमा विमान किन्न मरिहत्ते गरियो, चलाउने विधि खोजिएन।’
जहाज बढाइएका छन्, निगमको बजार हिँस्सा भने घट्दो छ। मन्त्रालयबाटै प्राप्त विवरणअनुसार २०७३÷७४ को तुलनामा २०७४÷७५ मा यो १.८ प्रतिशत घटेको छ।
निगमले ठूला जहाजको तीव्र माग रहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर, हालका सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय उडान क्षेत्रमै सिट फ्याक्टर घट्दो छ (हेर्नुस् चार्ट)। आन्तरिक उडानमा पनि सिट फ्याक्टर २०७४÷७५ मा औसत ८३ प्रतिशत थियो। २०७५ साउनमा ६६ र भदौमा ७३ प्रतिशत रह्यो। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘वाइड बडी मात्र होइन, आन्तरिक जहाजको समेत औसत उपयोगिता न्यून छ। कार्ययोजना बनाई अधिकतम उपयोगिता गर्नु जरुरी छ। नत्र यो अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुनेछ।’
घट्दो सिट फ्याक्टर (प्रतिशतमा)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
