परासी : पश्चिम नवलपरासीमा निर्माण हुन लागेको कालीगण्डकी प्रशारण कोरिडोर आयोजनाको सव–स्टेशन निर्माण कार्यमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् ।
सुनवल नगरपालिका–१३ बडेरास्थित सुर्यबस्तीमा निर्माण हुन लागेको सव–स्टेशन बस्तीभित्र निर्माण गर्दा त्यो जोखिमपूर्ण हुने भन्दै स्थानीयले अवरोध सृजना गरेका हुन् । जसका कारण निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
आयोजना स्थापना हुँदा स्थानीयवासीसँग छलफल नगरी काम अघि बढाइएको र प्रसारणका क्रममा विस्तार गरिने विद्युत लाइनले बस्ती जोखिममा पर्ने भन्दै स्थानीयले दुई हप्तादेखि साईट कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् ।
सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको प्रसारण लाइनको स्टेशनको काम अवरोध भएपछि समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको छ । निर्माणका लागि आएका समान समेत अवरोधका कारण निर्माण स्थलमा पु¥याउन नसकेको बताइएको छ ।
१०० एमभिए, २२० केभी क्षमता भएको सव–स्टेशन निर्माण गर्न करिब २० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको आयोजनाका ईन्जिनीयर आनन्द सुवेदीले बताए । जसमध्ये १२ बिघा जग्गा स्थानीयको खरिद गरिएको छ भने अन्य खोला किनारको ऐलानी जग्गा हो । चार वर्षअघि जग्गा अधिग्रहण गरे पनि स्टेशन निर्माण हुनेमा भने आफूहरुलाई जानकारी नभएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
जनताको उठिबास हुने गरी स्टेशन निर्माण गर्न नहुने स्थानीय महेन्द्र कँडेलले बताए । स्टेशन बनेपछि जग्गा बिक्री नहुने र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले समेत धितो राख्न नमान्ने भएकाले त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने उनको माग छ ।
गाउँमा स्टेशन निर्माण हुने भएपछि बैंकहरुमा ऋण लिन जाँदा विद्युत लाईनका कारण ऋण दिन नसक्ने भन्दै बैंकले फिर्ता पठाउने गरेको अर्की स्थानीय लक्ष्मी ढकालले बताइन् । उनले विद्युत प्रसारण लाइनका कारण जग्गासमेत बिक्री हुन नसकेको गुनासो गरिन् । बस्तीबाट लाईन विस्तार नगरी खोला किनारबाट लैजानु पर्ने वा अन्य स्थानमा विकल्प खोज्नु पर्ने स्थानीयको माग छ ।
सव–स्टेशनको कुल लागत एक अर्ब १० करोड हो । स्टेशन निर्माण गर्न भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले सन २०१७ को डिसेम्बरमा सम्झौता गरेको छ । २०१९ को अक्टोबरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने समय अवधि तोकिएको छ । साइट कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गर्न नपाउँदै स्थानीयले अवरोध गरेपछि समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने देखिएको छ ।
स्टेशन निर्माणका लागि आयोजनाले स्थानीयलाई प्रष्ट पार्न नसकेकाले छलफल भइरहेको सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर थापाले बताए । बस्तीलाई असर नपर्ने गरी कसरी निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा प्रशासन, जनप्रतिनिधि, आयोजना प्रमुख र स्थानीयबीच बुधबार छलफल भयो । त्यसका लागि स्थलमा गएर अनुगमन गर्ने र स्थानीयको सुझावका आधारमा निचोडमा पुगिने थापाले बताए ।
तार विस्तारका क्रममा पर्ने जग्गाधनीलाई भने उचित क्षतिपुर्ति दिने आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बताएका छन् । बीच सेन्टरबाट चार÷चार मिटरको दूरीमा तार रहने छ । दायाँ बाँया ११÷११ मिटर जग्गा छाडिने छ । त्यसक्रममा पर्ने १५ मिटरको जग्गाको क्षतिपुर्ति आयोजनाले उपलव्ध गराउने उनले जानकारी दिए ।
१५ मिटरको दुरीमा रहने भएकाले जग्गा वा त्यस वरपर रहने घरलाई कुनै असर नपर्ने घोषको भनाई छ । स्टेशनको प्रसारण जोड्नका लागि नजिकै १३२ केभिए प्रसारण लाइन आवश्य हुने उनले बताए । उक्त स्थान अन्यन्त्र नभएकाले विकल्प खोज्न नसकिने घोषको भनाई छ ।
कालिगण्डकी नदी र आसपासका खोला नदीहरुमा विद्युत गृह र हाईड्रो पावरहरुले उत्पादन गर्ने विद्युतलाई विस्तार गर्नका लागि बडेरामा स्टेशन निर्माण गर्न लागेको आयोजनाले जनाएको छ । पहाडी क्षेत्रमा विद्युत कम खपत हुने र तराईमा माग बढी भएकाले आयोजनाले तीन स्थानमा स्टेशन निर्माण गरिरहेको ईन्जिनीयर सुवेदीले बताए । जसमध्ये उत्तरी क्षेत्रस्थित म्याग्दी दान र कुस्मामा स्टेशन निर्माण भइरहेको छ ।
म्याग्दीको ३८ कि.मि. दूरीबाट आउने प्रसारण लाइन कुस्मामा आउने छ । त्यस्तै कुस्माको ८८ कि.मि. दूरीको प्रसारण लाईन बडेरा स्टेशनमा आएपछि यहाँबाट बुटवल, नवलपरासी, चितवन र तराईका जिल्लामा विस्तार हुने सुवेदीले बताए ।
सरकारले तराई क्षेत्रमा हुने विद्युत कटौती र लोडसेडिङको समस्यालाई हटाउन आयोजना सुरु गरेको आयोजनाले जनाएको छ । स्टेशनबाट प्रसारण हुने विद्युत तराईका लागि प्रयाप्त हुने र अन्य विद्युत भारतमा बिक्री गर्ने उद्देश्यसमेत सरकारको रहेको बताइएको छ ।
एडिबीको सहयोगमा सञ्चालित कुल ९ अर्बको पूरा आयोजना अन्तरगत अन्य दुई स्थानमा भने स्टेशन निर्माणको काम धमाधम भएको छ । बडेरामा मात्रै स्थानीयको अवरोधका कारण हुन नसकेको हो । निर्माण कार्य सकिएको करिब डेढ वर्षमा स्टेशनबाट विद्युत प्रसार हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनामा भएको अवरोधबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबेन्द्र लामिछानेले शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन आफूहरु तयार रहेकाले काम सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् । शान्ति सुरक्षाभन्दा पनि दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि स्थानीयस्तरमै छलफल आवस्यक रहेकाले त्यसका लागि पहल भइरहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
