काठमाडौं : सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करयोग्य आयको सीमा घटायो। करयोग्य आयको पहिलो एक लाख र त्यसपछिको दुई लाख रुपैयाँमा लाग्दै आएको १५ र २५ प्रतिशत करका दर घटाएर क्रमशः १० र २० प्रतिशत कायम गरियोे। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अविवाहितले करयोग्य आयको वार्षिक तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म एक प्रतिशत र थप एक लाख आम्दानीमा १० र दुई लाखमा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। विवाहितले चार लाखसम्म एक प्रतिशत र त्यसपछिको एक लाखमा १० र दुई लाखमा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यसलाई सरकारले अबलम्बन गरेको ‘प्रगतिशील कर प्रणाली’ का रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। प्रगतिशील कर प्रणाली भनेको बढी आर्जन गर्नेले बढी र कम आर्जन गर्नेले कम कर तिर्नु हो। तर, करको सबैभन्दा ठूलो मारमा मध्यम वर्ग परेको छ। करका दर परिवर्तन भए पनि उपभोग खर्च बढ्दै जाँदा करयोग्य आयको ‘थ्रेसहोल्ड’ नबढ्दा मध्यमवर्ग चेपुवामा परेको छ। बढी आर्जन गर्ने जनसंख्याको हिस्सा थोरै भएकाले पनि कर प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो ध्यान मध्यमवर्ग र उच्चमध्यमवर्गीय समूहमा कर बढाउनेतर्फ केन्द्रित छ। यसले सरकारको राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा मद्दत गर्ने सरकारको बुझाइ छ।
मध्यमवर्गीय समूहले उपभोगमा गर्ने खर्च बढ्दो छ तर सरकारले समय सापेक्षरूपमा करयोग्य आयको ‘थ्रेसहोल्ड’ परिवर्तन नगर्दा मध्यमवर्गीय समूहमाथि करको दबाब बढ्दै गएको छ। यो वर्गले उपभोगमा आयको ठूलो हिस्सा खर्चिँदै आएको छ। करको दबाब बढ्दै जाँदा मध्यम वर्ग चेपुवामा परेको गुनासो व्यापक छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको घरधुरी सर्वेक्षण (२०७२–७३) मा कुल राष्ट्रिय उपभोगमा मध्यम वर्गले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा उपभोग गर्ने उल्लेख छ। यसअर्थमा अप्रत्येक्ष करतर्फ पनि यो वर्गको ठूलो योगदान छ। मुद्रास्फितिका आधारमा करयोग्य आयको ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउँदै लैजानुपर्ने माग मध्यमवर्गीय समुदायबाट उठ्न थालेको छ।
खाद्यान्न, आवास (घरभाडा), शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनउपयोगी वस्तु तथा सेवा (विद्युत्, पानी, सञ्चारलगायत) को मूल्य हरेक वर्ष बढ्दै गए पनि त्यसलाई समायोजन गर्ने गरी करयोग्य आयको ‘थ्रेसहोल्ड’ निर्धारण गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री विश्व पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले करका आधार बढाएर बढी उठाउनेभन्दा पहिले नै दायरामा रहेकालाई दोहन गरेर कर बढाउने रणनीति लिएको देखिन्छ। र, यस्तो दोहन क्रमशः मध्यम वर्गीय समूहमाथि परेको छ जुन प्रगतिशील करको मान्यता विपरीत छ।’
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञ ढुंगेल वार्षिक चारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म आर्जन गर्ने समूहबाट व्यक्तिगत आयकरतर्फ ठूलो योगदान नहुने बताउँछन्। तर, सरकारले करयोग्य आयको ‘थ्रेसहोल्ड’मा औचित्यपूर्ण समायोजन गरेको छैन। बरु उल्टै कर परिपालनामा कडाइ थालेको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्याल कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बचतको अंश न्यून हुनुमा मध्यमवर्गले गर्ने उपभोगको हिस्सा ठूलो हुनु प्रमुख कारण रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, यो वर्गले उपभोगमा आयको ९५ प्रतिशतभन्दा माथि खर्च गर्छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो घरधुरी सर्वेक्षणलाई विश्लेषण गर्दा धनाढ्य वर्गभन्दा मध्यम वर्गले गर्ने उपभोगको हिस्सा बढी छ। मध्यम वर्गले आयको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा खाद्यान्न र घरभाडामा खर्च गर्छ।
न्यून बचत र करको दबाबका कारण देशको मध्यम वर्गको स्तरोन्नतिमा संकट देखिएको छ। उनीहरूलाई खानपान र आवासबाहेकका शीर्षकको खर्चसमेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
