काठमाडौं : छिमेकी मुलुक भारत र चीनले पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएका ७६ विद्यालयको काम अघि बढेको छैन। भारतले ७० र चीनले ६ वटा विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएका थिए। तर सम्झौता भएका अधिकांश विद्यालय अलपत्र छन्।
भारत सरकारको अनुदानमा गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा र रामेछापका १०÷१० विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न पाँच अर्ब सहयोग सम्झौता भएको थियो। ऋण सहयोगबाट विद्यालय निर्माण गर्न विद्यालय छनोट गर्ने प्रक्रियामा छन्। एक वर्षअघि अनुदान सम्झौता गरेको भारतले आफ्नो सर्तअनुसार मोडालिटी नै निर्धारण नगर्दा सहयोग गर्न आनकानी गरेको हो। यसअघि भारतले जिविस मोडालिटीमा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्दै आएको थियो। भारतीय सहयोगमा निर्माण सम्झौता भएका ५६ विद्यालयको सर्भेसमेत भएको छैन। आठ वटा विद्यालयको मात्रै ठेक्का भएको छ भने ६ वटाको डीपीआर तयार भएको छ।
‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक्जिम बैंकको लोनबाट विद्यालय बन्दैन’, भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा)का एक प्राविधिकले प्रश्न गरे, ‘मोडालिटीमै एक वर्ष लाग्यो, कसरी बन्छ भारतको सहयोगमा विद्यालय ? ’ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट (पीएमसी)मा सीबीआरआई रोड की नियुक्त भएको एक वर्ष भएको छ। कन्सल्टेन्टले नेपाल आएर विद्यालयको सर्भेसमेत गरेको छैन। ठेक्का भएका विद्यालयको फाइल पनि भारतमै मगाएर उसले ‘एप्रुभ’ गरेको हो। त्यस्तै हालत चीनको सहयोग सम्झौतामा पनि देखिएको छ। उसले पनि निर्माण सम्झौता गरेका विद्यालयको काम सुरु गरेको छैन।
चीनसँग रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखाका दुई÷दुई र काठमाडौंका एक विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। उसले टर्न की प्रोजेक्ट मोडालिटीमा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। काठमाडौंको भानु माध्यमिक विद्यालय(दरबार हाइस्कुल)को पुनर्निर्माणको जिम्मा पनि उसैले लिएको छ। दरबार हाइस्कुलबाहेक उसले बनाउने जिम्मा लिएका अन्य विद्यालयको काम पनि सुरु नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
धेरै राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि जिम्मा लिएका विद्यालयको पुनर्निर्माण नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। १५ सय विद्यालय बनाउने जिम्मा गैससले लिएका छन्। सम्बन्धित संस्था, पुनर्निर्माण प्राधिकरण र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भई विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेको छ।
भूकम्पले भत्काएका सात हजार नौ सय २३ विद्यालयमध्ये ४ हजार ८९ बनिसकेको केन्द्रीय आयोजना इकाइ (शिक्षा)का आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले बताए। १ हजार ९ सय ९० निर्माणको चरणमा छन्। ३ सय ७७ वटा विद्यालयको काम सुरु भएको छ। भूकम्पले भत्काएका ३३ हजार कक्षाकोठामध्ये १६ हजार बनिसके। १४ हजार निर्माणाधीन छन्। भूकम्प पुनर्निर्माणमा बजेट एवं सीपयुक्त कामदार अभाव छ। निर्माण व्यवसायीले जिम्मा लिएको काम नगर्नाले पनि पुनर्निर्माणमा समस्या भएको श्रेष्ठले बताए। सरकारले जग्गा किन्ने व्यवस्था नगर्दा पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
