काठमाडौं : लगानीयोग्य पुँजी अभावको सामना गरिरहेका वाणिज्य बैंकलाई सरकारले केही राहत दिने भएको छ। अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेखेर स्थानीय निकायमा जाने अनुदानको ५० प्रतिशत रकममात्र केन्द्रीय बैंकले निकाल्न सक्ने (डेबिट) व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ।
राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले यो व्यवस्था चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउन केन्द्रीय बैंक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए।अहिले संघीय सञ्चित कोषबाट स्थानीय निकायको अनुदान हस्तान्तरण हुनेबित्तिकै सम्बन्धित स्थानीय निकायको खाता सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकलाई खबर गर्नुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले तत्कालै सम्बन्धित वाणिज्य बैंकको खाताबाट अनुदानको रकम निकाल्छ।तर, बैंकले अनुदान बराबरसम्म स्थानीय निकायबाट आएका चेकको भुक्तानी दिन्छन् र केन्द्रीय बैंकबाट भोलिपल्ट शोधभर्ना लिने गर्छन्।
‘अहिलेसम्मको अभ्यासअनुसार बैंकहरूले पहिले दिएको भुक्तानीको शोधभर्ना मात्रै राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्दै आएका छन्’, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘संघीय सञ्चित कोषबाट स्थानीय निकायमा आएको अनुदान खाता सञ्चालन गर्ने बैंकको खातामा रहन लगानीयोग्य पुँजीको संकट समाधानमा मद्दत गर्छ।’ बैंकरहरूले स्थानीय निकायको अनुदान रकम खाता सञ्चालक बैंकबाट राष्ट्र बैंकले डेबिट गर्न नहुने माग गर्दै आएका छन्।
बैंकरहरूले स्थानीय निकायको अनुदान रकम खाता सञ्चालक बैंकबाट राष्ट्र बैंकले डेबिट गर्न नहुने माग गर्दै आएका छन्।
सरकारले स्थानीय निकायको खाता वाणिज्य बैंकमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।सोहीअनुसार, वाणिज्य बैंकलाई सबै स्थानीय तहमा गत असार मसान्तभित्रै शाखा पुर्याउन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको थियो।सात सय ५३ मध्ये हालसम्म ६ सय ७७ स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा जाने कुल अनुदानको ५० प्रतिशत बैंकमा निक्षेपका रूपमा रहनेछ। बैंकरका अनुसार, यो व्यवस्थाले वर्षभरमा बैंकिङ प्रणालीमा ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिनेछ।चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकको कर्जा विस्तारको तुलनामा निक्षेप संकलन सुस्त भएपछि बैंकमा कर्जा–निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजीयोग (सीसीडी)को अनुपात नियामकले तोकेको सीमा नजिक पुगेको छ। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाहेक अन्य २७ वाणिज्य बैंकको औसत सीसीडी अनुपात ७९ प्रतिशत छ। केन्द्रीय बैंकको नियमअनुसार, बैंकले सीसीडी ८० प्रतिशतभित्र राख्नुपर्छ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २८ वाणिज्य बैंकले एक सय २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्। निक्षेप संकलन र कर्जा परिचालनमा रहेको असन्तुलनका कारण बैंक सीसीडी नियामकको सीमाभित्र राख्ने दबाबमा छन्। सीसीडीमा दबाबपर्ने भएपछि बैंकले ठूला ऋण लगानी रोकेका छन्।बैंकले कर्जा लगानीमा लगाम लगाए पनि अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग बढ्दो छ।कर्जा, माग र आपूर्तिको असन्तुलनको सीधा असर कर्जाको ब्याजदरमा पर्ने देखिन्छ।
कर्जा विस्तारका लागि बैंकले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर खुलारूपमा बढाउन सक्ने अवस्था छैन। गत महिना नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले निक्षेपको दरमा उच्चतम सीमा तोकेका छ। यसअनुसार, मुद्दती निक्षेप संस्थागततर्फ १० प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ १० दशमलव ५ तथा बोलकबोलमा आधारित (कल) निक्षेपको दर ५ देखि ७ प्रतिशतमा राख्ने बैंकहरूबीच सहमति छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
