एउटै जग्गाको १४ पटक कित्ताकाट

काठमाडौं : सरकारको निर्णयविपरीत मालपोत र नापी कार्यालयले एक वर्षमा एउटै जग्गाको १४ पटकसम्म कित्ताकाट गरेका छन्। कित्ताकाट गर्न रोक लगाइए पनि कलंकी मालपोत र नापी कार्यालयअन्तर्गत साबिकको बाडभञ्ज्याङ गाविस–१ को प्लटिङजस्तै गरेर कित्ता नम्बर १४ को पटकपटक कित्ताकाट गरिएको छ। सरकारी स्थलगत रिपोर्टमै उक्त कित्ताको १४ पटकसम्म कित्ताकाट गरिएको छ।

ललितपुर र काठमाडौंको मालपोत र नापी कार्यालयमा २०७४ चैतदेखि २०७५ असारसम्म छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको केन्द्रका प्रवक्ता डालनाथ अर्यालले जानकारी दिए। ‘सरकारको निर्णयविपरीत एउटै जग्गा १४ पटकसम्म कित्ताकाट गरिएको छ, यो अनियमितता हो’, उनले भने। राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले काठमाडौंको कलंकी तथा ललितपुरका मालपोत र नापी कार्यालयमा गरेको छानबिनमा एउटै जग्गाको दुई पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरिएको पाइएको छ। बाडभञ्ज्याङ –१ को कित्ता नम्बर १३ को १२ पटक कित्ताकाट गरिएको छ। कलंकी र ललितपुर कार्यालय अन्तर्गतका ३ सयभन्दा धेरै स्थानमा धेरैपल्ट कित्ताकाट गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीमा बिक्रीवितरण गर्न गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णयमा सगोलका अंशियारबीच प्रचलित कानुनबमोजिम अंशबन्डा हुँदा र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नहुने उल्लेख छ। कुनै पनि जग्गाको एउटा आर्थिक वर्षमा एकपटक भन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

 राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले काठमाडौंको कलंकी तथा ललितपुरका मालपोत र नापी कार्यालयमा गरेको छानबिनमा एउटै जग्गाको दुई पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरिएको फेला परेको छ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी ०७४ भदौ १ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते फेरि मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनसँगै अदालतको अन्तरिम आदेश निस्क्रिय भएको हो। कलंकी शाखाअन्तर्गतको साबिकको भीमढुंगा, मच्छेगाउँ, पुरानो नैकाप, दहचोक, डाँडापौवा, थानकोट, तीनथाना तथा ललितपुर शाखाअन्तर्गत थापागाउँ, धापाखेल, हरिसिद्धि, किटनी, गोदामचौर, लामाटार, लुभु, टिकाथली र सानागाउँलगायत ३ सयभन्दा बढी स्थानमा प्लटिङ गरी जग्गा खण्डीकरण गरिएको छानबिनका क्रममा पाइएको छ।

एउटा आर्थिक वर्षमा एक पटकमात्र कित्ताकाट गर्न पाउनेमा दोहोरो तेहोरो गरेको देखिएको सर्तकता केन्द्रका प्रवक्ता अर्यालले बताए। ‘दुईभन्दा बढी कित्ताकाट भएका जग्गा अध्ययन गर्दा मालपोत र नापी कार्यालयबाट कित्ताकाट गर्ने निर्देशनविपरीत काम गरेको प्रष्टै हुन्छ’, छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभागीय मन्त्रीस्तरबाट निषेध गरेको कार्य मातहतको मालपोत कार्यालयबाट कित्ताकाटको निर्देशन दिई नापी कार्यालयबाट ख्यालै नगरी २ पटकभन्दा बढी कित्ताकाट भइरहनु कर्मचारीबाट अनुशासन एवं जिम्मेवारी वहन नगरी पदीय दायित्वबाट विमुख रहेको होइन छैन भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन।’

कर्मचारीको मिलेमतोमा अंशबण्डा भरपाई गर्दा एउटै बाटोमा रहेका ससीम कित्तामा जग्गा प्लटिङ गरेजस्तै एक जनाको भागमा ४ वटासम्म पर्ने गरी कित्ताकाट गरिएको पाइएको छ। अध्ययन गरिएका सबै निकायमा निर्देशनविपरीत कित्ताकाट भएको पाइएकाले यस्तो अनियमितता देशभरिका मालपोत र नापीमा हुने सक्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘सम्बन्धित निकायले निर्देशन कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमन गरेको पाइएन’, प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। निर्देशनविपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्नसमेत केन्द्रले सिफारिस गरेको छ। अनुगमन र नियन्त्रण सशक्त बनाउन, कार्यान्वयन गर्ने निकायले उक्त निर्णय दुरुपयोग गरी अनुचित लाभ लिन सक्नेतर्फ सजग हुन पनि केन्द्रले निर्देशन गरेको छ।

कार्यालय प्रमुखसहित भूमि प्रशासनका कर्मचारी अनियमित काममा संलग्न रहेको हुनसक्ने ठहर केन्द्रको छ। प्रतिवेदनका अनुसार ‘दोहोरो तेहोरो कित्ताकाट (अंशबन्डा, अदालतको आदेश र प्लटिङ गर्न स्वीकृति प्राप्तबाहेक) गरिएको देखिँदा आर्थिक लेनदेख छैन÷अनियमित कार्य भएको छैन भनी विश्वस्त हुन सकिएन, एक जनाको भागमा ४ वटासम्म पर्ने गरी कित्ताकाट गरिँदा पनि यस्तो काम गर्नेमाथि तालुक कार्यालयले सामान्य सोधनीसम्म गरेको पाइएन।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले प्रतिवेदन आफूले नपाएको बताए। उनले प्रतिवेदन पाएपछि मन्त्रालयले छानबिन गरी आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। उनले ललितपुर र कलंकी शाखाअन्तर्गत केही समस्या आएको आफूले अनौपचारिक जानकारी पाएको बताए। ‘प्रतिवेदन आएको छैन, आएपछि हेरेर छानबिन गर्छौं’, उनले भने, ‘प्रतिवदेन हात नै नपरेकाले आधिकारिक रूपमा केही भन्ने अवस्थामा म छैन।’ उनले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागले २/३ पटक अनुगमन गरेको दाबी गरे।