विवेकको खोजी कहिले गर्ने ?

आफ्नो सभ्यता, संस्कृति र परम्परा समाप्त गर्न अरूका रुढिको अन्धानुकरण गर्नु रूपान्तरण होइन।

निर्वाचनमा उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, नैतिकता, सेवाभाव र दृष्टिकोणले भन्दा चुनाव चिह्नले महŒव पाउँछ। उम्मेदवारको गुण र दोष वा दलको नीति र कार्यक्रमभन्दा मतदाताको आफ्नो पूर्वआबद्धता नै मतदानको आधार हुँदै आएको छ। मुलुकमा तटस्थ मतदाताभन्दा प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको संख्या बढी भएका कारण यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हुन सक्छ।

नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ अधिकांश चिकित्सक, इन्जिनियर, वकिल, प्राध्यापक, शिक्षक, कृषक, मजदुर मात्र होइनन्, निजामती र सरकारी संस्थानका कर्मचारीले पनि सक्रिय राजनीतिकर्मीसरह व्यवहार गरेको देखिन्छ। ती पेसागत वा व्यावसायिक व्यक्तिआबद्ध संस्थाको चुनाव झन्डै–झन्डै दलीय आधारमा हुन्छ। नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ प्रगतिशील प्रजातान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील बन्न सक्दैन। अर्थात् ‘प्रगति’ र ‘प्रजातन्त्र’ आपसमा मेल राख्दैनन्।

अझ ती संगठनका दलसँग आबद्ध उपसंगठन पनि हुन्छन्। दल फुट्दा ती फुट्छन् र दल जोडिँदा ती जोडिन्छन्। जनसंख्याको अनुपातमा दलका सबभन्दा धेरै सक्रिय वा लेभी बुझाउने कार्यकर्ता भएको देशमध्ये नेपाल धेरै अगाडि पो छ कि ?      

नागरिकमा राजनीतिक चेत हुनु, दलका नीति र कार्यक्रमको अन्तर्य बुझ्न सक्ने योग्यता हुनु, दलले चुनावताका गरेका प्रतिज्ञा कम्तीमा अर्को चुनावसम्म सम्झन सक्ने क्षमता हुनु, उम्मेदवारको गुणदोष खुट्ट्याउन सक्ने खुबी हुनु, चुनावकालीन लोभलालचबाट मुक्त रहने इमानदारी हुनु मनासिब नै हुन्छ। यी क्षमता र खुबी प्रयोग गरी मतदान गरेर पनि नागरिक मतदाताले गर्ने राजनीति गर्न सकिन्छ होला।

गुण, दोष र नीतिका आधारमा तटस्थ राजनीति गर्ने नागरिकको संख्या घट्दै गएमा ‘कसी लगाउने’ नागरिकभन्दा ‘भक्ति गर्ने’ कार्यकर्ता बढी हुने अवस्था हुन्छ। आलोचनात्मक चेत बन्धकी राखेर ‘रफुगिरी’ गर्ने कार्यकर्ताको बुद्धिजीवी साँच्चै विवेकी हुन सक्लान् ?      

जुन मुलुकमा स्वतन्त्र रहनुपर्ने पेसागत संगठन दलीय रंगमा रंगिन्छन् त्यहाँ व्यावसायिकता अघि बढ्न सक्दैन। व्यावसायिकता प्रखर नभएपछि त्यो क्षेत्रले विकास गर्ने कुरा आकाशको फल हुनु अस्वाभाविक होइन। अझ तटस्थ नै रहनुपर्ने निजामती र संस्थानका कर्मचारी निजी उद्योगमा जस्तो ट्रेड युनियन खोलेर हिँड्न पाउने भएपछि तटस्थताको आशा गर्नु झन्डै निरर्थक हो।

उनीहरूमार्फत गरिने सेवा वितरणमा राजनीतिक पक्षपात हुनु कुनै आश्चर्य होइन। अनि कार्यालयका सूचना दलका कार्यालयतिर कुदाइनु र अर्को दलको सरकार हुँदा निष्क्रियप्रायः रहनुलाई पनि अनौठो मानिरहन पर्दैन। निर्णयकर्तामाथि सांगठनिक दबाब दिएर दुनो सोझ्याउनु त बाया हातको खेल नै भयो। यस्ता कर्मचारीले कानुन र विवेकभन्दा दलीय एजेन्डामा काम गर्ने कुरामा शंका रहला र ?

राज्यमा अनुगामी मात्र होइन, तटस्थ जनमत पनि आवश्यक हुन्छ। सक्रिय र लेभीवाला कार्यकर्तालाई त दलको लाइनमा चल्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ। दलको आदेशअनुसार नगरे कारबाही हुने खतरा हुन्छ। यो खतरा लेभीवाला वा सक्रिय मतदाता मात्र होइन, सभासद्सम्मलाई हुन्छ। किनकि ऊ दलको ह्विप मान्न बाध्य हुन्छ। नेपालमा त संसद्का समितिसम्ममा पनि अघोषित ह्विपले काम गर्छ।

बेलायतमा ब्याक बेन्चर वा पुराना सभासद्लाई ह्विपको नरम नियम लागू हुने मानिन्छ। अर्थात् उनीहरू कतिपय अवस्थामा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउँछन् भनिन्छ। अमेरिकामा भने ह्विपको नियम नेपालजस्तो कठोर रहेको पाइँदैन। उनीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको धारणाअनुसार आफ्नो अवाधारणा बनाउन सक्ने देखिन्छ।

कतिपय अवस्थामा एक दलका सदस्यले अर्को पक्षमा मतदान गरेको उदाहरण पाइन्छ। यसले अमेरिकी विधायिकाका सदस्यलाई दल–दास बन्न बाध्य गर्दैन। मतदाताको रुचिअनुसार गर्न विवेक प्रयोग गर्न मिल्छ। नेतालाई दलभन्दा मतदाताप्रति उत्तरदायी बनाउने उपाय गरिएन भने राज्य र जनताको सम्बन्धको दूरी बढ्ने खतरा रहन्छ। यसले समाजमा कुण्ठा उत्पादन गर्ने सम्भावना रहन्छ।

नेपालमा भने दलको सदस्य दलको ह्विपविरुद्ध जान सक्ने देखिँदैन। हुँदाहुँदा महाअभियोगजस्तो अर्धन्यायिक प्रकृतिको विधायिकी कार्यमा पनि अघोषित ह्विपले काम गर्ने प्रचलन सुरु भएको भान हुन्छ। यस्तो निर्विकल्प ह्विपले जनप्रतिनिधि मतदाताभन्दा दलप्रति उत्तरदायी हुने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ।

सभासद्को विवेकलाई ह्विपले निरस्त्र गर्ने देखिन्छ। जुन ह्विप नमानेमा सरकार नै ढल्न सक्ने हुन्छ, त्यसमा ह्विप मान्न बाध्य हुन पर्नु एउटा कुरा हो। तर सोबाहेकका कुरामा पनि ह्विप मानी मतदान गर्नुपर्नु जनप्रतिनिधि दलको प्रतिनिधिमा रूपान्तरण हुनु हो। सामूहिक बलले निजी विवेक समाप्त गर्नु पनि हो।

दलका भ्रातृ वा भगिनी संस्था त दलको ह्विप मान्ने अंगसरह नै व्यवहार गर्छन्। हुँदाहुँदा कानुन व्यवसायीले पनि दलको भ्रातृ संगठनसरहका संस्था खोलेका छन्। इन्जिनियर, पत्रकार र अरू कतिपयका पनि यस्ता संगठन देखिन्छन्। यस्ता दलमुखी संगठनका सदस्य आफूलाई स्वतन्त्र भन्न भने हिच्किचाउँदैनन्।

अझ आफूलाई निर्लज्ज नागरिक समाज भएको भ्रम फैलाउँछन्। दलको शिक्षा र इच्छामा चल्ने यस्ता संगठनमा आबद्धहरू कसरी स्वतन्त्र दाबी गर्न सक्छन्?        कसरी नागरिक समाज भन्न सक्छन् ? व्यवहारमा त यी दलका नेताभन्दा पनि कठोर, अनुदार र सूक्ष्मसंवेदी हुन्छन्।

नेपालमा त सभासद् मात्र होइन, कथित बुद्धिजीवी पनि दलको ह्विपमा चल्ने गरेको देखिन्छ। अझ कति त विदेशी संस्थाको ह्विपलाई नै आफ्नो ज्ञानको स्रोत मान्छन्। सरकारले जे गर्‍यो त्यसको रफु गर्न तर्क खोज्दै हिँड्ने सत्तामुखी बुद्धिजीवी छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन्।

जुन देशको कथित बुद्धिजीवी दल र दाताको भारबाट च्यापिएको छ, उसले आफ्नो विवेक प्रयोग कसरी गर्न सक्छ। जहाँ स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरी गुणदोषका आधारमा विश्लेषण हँुदैन त्यहाँ गाली, घृणा र कुण्ठाले स्थान पाउँछ।

नेपालमा त कतिपय दलले आफ्नो घोषणापत्रमा कुसको भए पनि शत्रु घोषणा गर्ने गरेको देखिन्छ। यसरी प्रतिस्पर्धी दललाई शत्रु घोषणा गर्नु प्रकारान्तरले भिन्न मत राख्ने मतदातालाई पनि शत्रु घोषणा गर्नु हो। कतिपय मतदाता चलायमान पनि हुन्छन्। असल र राम्रो काम गरेको महसुस भएको उम्मेदवारलाई मत दिन्छन्। बिचरा यी मतदाता पनि कुसेशत्रु हुन पुग्छन्।

परम्परालाई विदेशी अन्धविश्वासले, सामाजिक सद्भावलाई जातीय उन्मादले, सहभावलाई घृणाले, सेवालाई शासनले, धर्मलाई रिलिजनले, उद्यमलाई आयातले, स्वनिर्णयलाई पराइको सुझावले विस्थापन गर्नु रूपान्तरण होइन।

संविधानअनुसार सबै नागरिकको समष्टि राष्ट्र हो। भिन्न ठाउँमा मत हाल्ने र चलायमान मतदाता राष्ट्रको अंग भए पनि दलविशेषका भने शत्रु हुन्छन्। यो तरिकाले राष्ट्रलाई दलीय नजरमा शत्रु र मित्रमा ठाडो चिरा पार्दैन र ?      

राज्यमा सरकार परिवर्तन भएपछि सरकारका निकायबाट काम दिँदा मूलतः दलनिकटका मानिस खोज्ने गरिन्छ। सरकारी गोष्ठी कार्यशालामा निकटका कथित बुद्धिजीवी संलग्न गराइन्छ। संस्थानका कानुनी सल्लाहकार पनि मतो मिल्ने उपसंगठनका सदस्यमध्येबाट बनाइन्छ। त्यसमा नाता, क्षेत्र वा समुदाय मिलाउन पनि प्रयत्न हुन्छ। जे होस्, जोसँग मत मिल्दैन, ऊ ढिम्किन पाउँदैन।

कतिपय सरकारी कर्मचारी अवकाश पाउनुअघि आफ्नो अवकाशपछिको नोकरी सुनिश्चित गर्न सफल हुन्छन्। त्यस्ता भाग्यमानीहरू मूलतः सरकारी सेवामा रहँदा लेभी तिर्नेहरू हुने बलियो सम्भावना छ। यहाँ ज्ञान, बुद्धि र अनुभवले भन्दा राजनीतिक झुकावले काम गर्छ। राज्यका संगठनहरू सामूहिक विवेकबाट चल्ने हो। सामूहिक विवेकका नाममा हरेक क्षेत्रमा अति दलीय कति उपयुक्त हो ?      

देशको मूल नीति संविधानले नै तय गरेको छ। त्यसको सीमा नाघ्ने अधिकार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कसैलाई पनि हुँदैन। नेपालको संविधानमा त कति धेरै नीतिको भण्डार छ भने संविधान पालना गर्ने हो भने दलहरूले अर्को दलभन्दा के भिन्न नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसको आशय संविधानका सबै कुरामा सबै समानरूपमा सहमत हुनुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन। संविधानमा असहमत हुने अधिकार दल र नागरिकलाई हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा संविधान बनाउँदा संघीयताको विरोध गर्ने दल पनि थिए, छन्। संघीयताको पक्षमा रहेका दलभित्रका कतिपयले हतारमा संघीयतामा गएको भनेको पनि सुनिँदैछ।

कतिले त संघीयतालाई विदेशी स्कुलिङको उपज मान्दै आएका थिए र कोही पछिल्लो चरणका क्रियाकलाप उत्साहप्रद नभएको भन्दै संघीयतामा प्रश्न उठाउँदैछन्। कतिले संघीयतामा बाटो बिराए विखण्डन निम्तिने खतरा देख्दैछन्। संघीयतामा जानु आफ्नो विवेकभन्दा पराइको दबाब थियो भन्ने कसैले पहिलेदेखि भन्दै आएका थिए कोही अहिले प्रायश्चित गर्दैछन्।

संविधान निर्माणकालमा गणतन्त्रमा जान नहुने भन्ने मतदाता हँुदै नभएको भन्ने पनि होइन। केही दल राजतन्त्र समाप्त गर्न नहुने भन्दै थिए र छन्। कतिपय राजतन्त्र रहेका विदेशी मुलुकका गैरसरकारी संस्था गणतन्त्रका ‘मसिहा’ भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। एउटा राजा हटाएर धेरै राजा ल्याइयो भन्ने सञ्चारमाध्यममा सुनिँदैछ, पढिँदैछ।

कथित धर्म निरपेक्षताबारे संविधानसभामा ‘छल’ भएको भन्ने कुरा माथिल्लो तहका नेताहरूले पनि भन्न थालेका छन्। त्यो बेला धर्म निरपेक्षतामा नजान ठूलो जनमत रहे पनि त्यसलाई लुकाइएको जनतासम्म पुगेको छ। त्यो जनमतको आँकडा प्रकाशमा नल्याएकाले भ्रममा रहन नागरिक बाध्य भएका छन्।

विदेशीले धर्म निरपेक्षता किन खोजेका थिए भन्ने युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन र सो सेरोफेरोका क्रियाकलापले प्रस्ट गरेका छन्। अझ आफ्नो संविधानमा देश ‘इभान्जेलिकल’ भएको लेख्ने, आफ्नो झन्डामा खास रिलिजनको प्रतीक चिह्न राख्ने देशका सरकारी र त्यहाँ दर्ता भएका विदेशी गैरसरकारी संस्थाले धर्म निरपेक्षता किन खोजेका थिए भन्ने बुझ्ने जनमत नेपालमा नभएको भन्नेचाहिँ होइन। धर्म निरपेक्षको मामिलामा जनताको विवेकलाई जनप्रतिनिधिको लहड, लालच वा लापरबाहीले थिचेको त थिएन ?      

तन्त्रलाई चमत्कारले, पीपललाई सल्लोले, गाईलाई भेडोले, डम्फु–मादललाई गीतारले, आफ्नो परम्परालाई विदेशी अन्धविश्वासले, सामाजिक सद्भावलाई जातीय उन्मादले, सहभावलाई घृणाले, कर्मलाई अनुकम्पाले, सेवालाई शासनले, धर्मलाई रिलिजनले, उद्यमलाई आयातले, आत्मनिर्भरतालाई परनिर्भरताले, स्वनिर्णयलाई पराइको सुझावले विस्थापन गर्नु कदापि रूपान्तरण होइन।

आफ्नो सभ्यता, संस्कृति र परम्परा समाप्त गर्न अरूका रुढिको अन्धानुकरण गर्नु रूपान्तरण हुँदैन। समयसापेक्ष नभएका कुरा आफैं सुधार र संशोधन गर्न नसकिने पनि होइन। सती जान रोक्न, करिया मोचन गर्न, मृत्युदण्ड पहिले निरुत्साहित र पछि उन्मूलन गर्न, जातीय छुवाछूत निषेध गर्न, जातीय आधारमा दिइने र अरू अमानवीय दण्ड उन्मूलन गर्न नेपाली आफैं सक्षम थिए। त्यससम्बन्धी कानुन र निर्णय नेपाली आफैंले आफ्नो बुद्धिविवेकमा गरेका हुन्। त्यसका लागि कुनै दाता वा विदेशी गैरसरकारी संस्था आवश्यक परेका थिएनन्।

हामी केही वर्षयता आफ्नो विवेकभन्दा पराइ आदेश, उपदेश र प्रभावबाट निर्देशित हुँदै गएका छौं। कहिले गुप्त मन्त्रणा र कहिले प्रेसमार्फत पनि अर्ती उपदेश प्राप्त भइरहन्छन्। एकजना बेलायती राजदूतले त संविधानसभाका सदस्यलाई रिलिजनमुखी बन्न पत्र जारी गरेर दूतादेश बाँडेका थिए।

राज्यसम्बन्धी आन्तरिक कुरामा कतिन्जेल हरेक कुराको अति राजनीतीकरण गर्ने? राजनीति गर्नेबाहेकका पेसागत संगठनलाई राजनीतिभन्दा पेसागत र व्यावसायिक कार्य गर्न किन प्रेरित नगर्ने ? अनि कहिलेसम्म पराइको आदेश, निर्देश र उपदेशमा निर्भर रहने? अब हामीले हाम्रा लागि हाम्रै विवेकको प्रयोग गर्ने बेला भएन र?