नेपाली दूतावासको प्रस्ताव : चिनियाँको भिसा प्रोसेसिङ जिम्मा निजी कम्पनीलाई

नेपाली दूतावासको प्रस्ताव : चिनियाँको भिसा प्रोसेसिङ जिम्मा निजी कम्पनीलाई

काठमाडौं :  बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले नेपाल आउने चिनियाँको भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन प्रस्ताव गरेको छ। मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीलाई भिसा प्रोसेसिङको अख्तियारी दिँदा चिनियाँले सहजै भिसा पाउने दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा दूतावासले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरी प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गरेको छ।

‘चीनको सबै सहरमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन हुने र नेपाल भ्रमण गर्न जाने चिनियाँले व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले सहज रूपमा भिसा पाउन सक्ने भएकाले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरी भिसा प्रोसेसिङ गर्ने अख्तियार दिन सक्ने अधिकार नियोगलाई दिने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध छ’, चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ।

यो प्रक्रियाले प्रोसेसिङ व्यवस्थित हुने दूतावासको तर्क छ। चीनका सबै ठूला सहरमा भिसा जारी गर्ने निकाय राख्न नेपालका लागि खर्चिलो हुने तर्क दूतावासको छ। भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा दिइने कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा सेवाबापत प्रतिराहदानी बढीमा लिन सक्ने सेवा शुल्क र उसले वर्षभरि नेपाल पठाउन सक्ने पर्यटकको लक्षित संख्या तोक्नुपर्नेछ। भिसा प्रोसेसिङको अधिकार एउटा सहरमा एकभन्दा बढी निजी कम्पनीलाई दिन सकिनेसमेत दूतावासको पत्रमा उल्लेख छ।

भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिँदा सरकारलाई आर्थिक बोझ नपर्ने र सेवा शुल्कबापत संकलन भएको रकम पर्यटन प्रवद्र्धनमा लगाउन सकिनेसमेत पत्रमा उल्लेख छ।

अहिले कतिपय ट्राभल एजेन्सीले राहदानी संकलन गरी भिसा जारी गर्न दूतावासमा ल्याउने गरेका छन्। यस्ता अपारदर्शी काम रोक्न तत्काल निजी कम्पनीलाई दिनुपर्ने दूतावासको तर्क छ।

ट्राभल एजेन्सीले भिसा प्रोसेसिङको काम गरेबापत कति सेवाुल्क लिन्छन् र त्यो रकम केमा खर्च गर्छन्, लेखाजोखा छैन। चिनियाँ ठूला सहरमा बलियो उपस्थिति रहेका निजी कम्पनीलाई मात्रै भिसा प्रोसेसिङको काम दिन सुझाव दिइएको छ। यो व्यवस्थाले भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया व्यवस्थित हुनुका साथै दूतावासको नियन्त्रणमा आउने उसको बुझाइ छ।

चिनियाँँलाई आगमन बिन्दुमा निःशुल्क भिसा जारी गरिन्छ। चिनियाँ समूह बनाएर यात्रा गर्न चाहन्छन्। समूहमा नेपाल आउने पर्यटकले ट्राभल एजेन्सीबाट भिसा प्रोसेसिङ गराउँदै आएका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.