सेतक चिनी निकासीमा व्यापारीले मागे छुट

सेतक चिनी निकासीमा व्यापारीले मागे छुट

जाजरकोट : जाजरकोटका पाटनमा अवैध तरिकाले बहुमूल्य सेतक चिनी (कुकुर डाइनो) जडीबुटी संकलन हुने गरेको छ । संकलित सेतक चिनी निकासीका लागि छुट पुर्जी नपाउँदा व्यापारी चिन्तित भएका छन् ।

व्यापारीले डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटबाट कुुनै पनि प्रजातीय जडीबुटी संकलन तथा छुट पुर्जी पाएका छैनन् । समयमा संकलन तथा छुट पुर्जी दिन नसक्दा करोडौं राजस्व गुम्न लागेको छ भने अवैध तरिकाले जडीबुटी निकासी हुने गरेको छ । असोज अन्तिम सातादेखि मंसिर पहिलो सातासम्म जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिकाका पाटनमा बहुमूल्य सेतक चिनी खिराङ्लो खनिसक्नुपर्छ । जमिनमुनि सखरखण्डजस्तो गरी फलेका दाना खनेर निकालिसकेपछि पकाएर सुकाउनुपर्छ । यसरी तयार पारिएको सयांै क्विन्टल सेतक चिनी चीनतर्फ निकासी हुने गरेको छ ।

सेतक चिनी संकलन तथा निकासी पुर्जी लिन कार्यालय धाउन थालेको दुई महिना बितिसक्दा पनि पाउन नसकेको बारेकोट गाउँपालिका–४ जिरीका व्यापारी रवि रावतले बताए । कार्यालयले संकलन पुर्जी नदिएपछि सेतक चिनी संकलनमा लाखौं लगानी गरिसकेका व्यापारी तिलक रावतले आफ्नो लगानी डुब्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

गत वर्ष भदौ २१ गतेभन्दा अगाडि नै संकलन पुर्जी दिने गरेको कार्यालयले यस वर्ष कात्तिक बित्न लाग्दा पनि उपलब्ध नभएको जुनीचाँदे गाउँपालिका–६ का पदमबहादुर शाहीले बताए ।

वन कार्ययोजना स्वीकृति नभएका कारण सेतक चिनीलगायत जडीबुटी संकलन तथा निकासी पुर्जी दिन नसकिएको डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख मन्जुर अहमतले जानकारी दिए । विभागबाट कार्ययोजना स्वीकृति नहँुदासम्म कुनै प्रकारको पुर्जी दिन नमिल्ने भएकाले व्यापारीले पुर्जी पाउन नसकेको प्रमुख अहमतको भनाइ छ । सेतक चिनी संकलन पुर्जी लिन डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटमा १ सय ५० भन्दा बढी निवेदन पेस भएका छन् । बारेकोट गाउँपालिकाबाट २ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर संकलन अनुमति र ५ हजार दाउरा (इन्धन) शुल्क तिर्ने ६५ जना व्यापारी छन् ।

बारेकोट गाउँपालिकाको मुसे, चाखुरे, सागवारी, साइकुवारी, कालीमुरी, दियावाल्ना, देउराली पाटन, ठाकुरजी, कराईचुली, रोल्पा पाटन, खम्वु, कुशे गाउँपालिकाको रातापाटन, भीमपोस्तक, बांगाडाँडा, व्याउलीढुंगा, सरुकाँद, चाल्नेचौर, कुशेपाटन, नलगाड नगरपालिका सिउनको प्यारी, रुप, मुट्केचुला, मंसिरी ध्यारगाउँ, बाँन्नीगाउँलगायत जंगलमा पाइने सेतक चिनी संकलन तथा निकासी व्यवस्थित गर्न नसक्दा करोडौंको राजस्व गुम्ने खतरा बढेको स्थानीयको भनाइ छ ।

डिभिजन वन कार्यालयले गरेको अध्ययन रिपोर्टमा प्रत्येक वर्ष जाजरकोटमा १७ लाख ६५ हजार ५ सय ५३ केजी जडीबुटी संकलन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख ६९ हजार ७ सय ४३ केजी विभिन्न प्रजातिका जडीबुटी निकासी गरी १९ लाख ६७ हजार मात्र राजस्व संकलन भएको जनाएको छ । कतिपय जटीबुटी संकलन नै नभई जंगलमा खेर जाने गरेका छन् भने संकलन भएमध्ये पनि धेरैजसो चोरी–निकासी हुने गरेको छ ।

वन विभागबाट स्वीकृत गराउन डिभिजन वन कार्यालयले पञ्चवर्षीय कार्ययोजना विभागमा पेस गरे पनि फाइल विभागमै थन्किएको डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटले बताएको छ । डिभिजन वन कार्यालयको पञ्चवर्षीय कार्ययोजना विभागका डीजीबाट स्वीकृत गराउनुपहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआए) रिपोर्ट पास भएको हुनुपर्ने वन विभागको कार्ययोजना फाँटका प्रमुख प्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआए) रिपोर्ट वातावरण फाँटबाटै पास नभएको कार्ययोजना विभागका प्रमुखसँग पेस भएको छैन ।’

डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटले कार्यायोजना स्वीकृति भएको छैन भनेर संकलन तथा छुट पुर्जी नदिए पनि अन्य जिल्लामा रहेको डिभिजन वन कार्यालयबाट संकलन तथा छुट पुर्जी ल्याएर सेतक चिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लिन सकिने व्यापारी मीन भण्डारीले बताए ।

स्थानीय व्यापारी रवि रावतका अनुसार जाजरकोट जिल्लामा मात्र सेतो चिनीको व्यापारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीले तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सेतो चिनीको व्यापारका लागि यस वर्ष मात्र आफूले जाजरकोट, जुम्ला, बझाङलगायत जिल्लामा करिब २० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको भण्डारीले जानकारी दिए । पाटनमा सेतक चिनीलाई प्रतिक्विन्टल तीन हजारका दरले बिक्री गर्दा पनि २१ करोड रुपैयाँ हुने गरेको छ । अन्य सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनमा गरी दुई सय हजार क्विन्टलसम्म सेतक चिनी संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयको अनुमति नहुँदा पनि व्यापारीले खुलेआम जडीबुटी संकलन गरिरहेका छन् ।

सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा हजारौं क्विन्टल सेतक चिनी जुम्लीले चोरी निकासी गरेको बारेकोट–४ का तिलकबहादुर रावतले बताए । बहुमूल्य जडीबुटीमा स्थानीय सरकारदेखि नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेकपाका कार्यकर्ताले समेत आँखा लगाएका छन् । विप्लवका कार्यकर्ताले व्यापारीबाट कारोबारको २ प्रतिशत चन्दा माग गरेका छन् भने स्थानीय सरकारले पनि प्रतिक्विन्टल १० रुपैयाँ राजस्व लिने निर्णय गरेको छ । अहिले पनि व्यापारी र संकलनकर्ता पाटनमै छन्, उनीहरूले सुरक्षा माग गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.