काठमााडौं : नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार तथा लगानी सम्झौता परिषद् (ट्रेड एण्ड इन्भेष्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रीमेन्ट काउन्सिल) को चौथो बैठक वासिंगटनमा सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकमा अमेरिकी लगानी भित्र्याउन नेपालले गर्नुपर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार सम्बन्धमा छलफल केन्द्रीत भएको बैठकमा सहभागी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूले जानकारी दिए।
नेपालका तर्फबाट वाणिज्य सचिव चन्द्र कुमार घिमिरे तथा अमेरिकी सरकारको तर्फबाट युनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रिजेन्टेटीभ (युएसटीआर) असिस्टेन्ट रिप्रिजेन्टेटीभ मार्क लिन्स्कटले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए। नेपाली पक्षले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा गरिन लागेको सुधार, श्रम ऐनमा रहेका व्यवस्थाहरु, नियमित विद्युत् आपूर्ति, तथा भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालमा सीधै तेश्रो मुलुकबाट आयातीत कार्गो लैजान सकिने व्यवस्थाले लगानीको वातावरण सुधार भएको बताएको थियो। युएसटीआरका प्रतिनिधिहरुले अमेरिकी लगानीका लागि बौद्धिक सम्पत्ति कानुन र कानुन कार्यान्वयन निकायहरुको संस्थागत क्षमता सुधारको प्रश्न उठाएका छन्। ‘अमेरिकी कम्पनीहरु बौद्धिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा अत्यन्तै संवेदनशील छन्,’ सैंजूले भने, ‘यसमा सुधारका लागि भएका प्रयासहरु हामीले अवगत गरायौं।’
अमेरिकी अधिकारीहरुले भारतीय बन्दरगाहबाट सीधै नेपालका सुख्खा बन्दरगाहमा कार्गो आपूर्ति हुने ट्रान्ससीपमेन्ट सम्बन्धी व्यवस्था र चीनतर्फबाट पनि समुद्रसम्म पुग्न सक्ने गरी भएको पारवहन सन्धि कार्यान्वयनका लागि तयार भएको प्रोटोकलमा रहेका व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा चासोका साथ छलफल गरेका थिए। उत्पादन लागत घटाउन आयात तथा निर्यातमा अझै लागत प्रभावि र कम झञ्झटीलो व्यवस्था अबलम्बन गर्दै जानुपर्नेमा अमेरिकी अधिकारीहरुको जोड छ।
नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले व्यवस्था गरेका मापदण्डहरुसहित एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने काम अघि बढाइसकेको छ। बैठकमा भाग लिन पुगेका नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन माइक गोञ्जालेजले नेपालको श्रम कानुन लगानीमैत्री रहेको र सोही अनुसार नयाँ कानुन र पुराना कानुनहरु पनि संशोधन हुन लागेको भन्दै नेपालको प्रयासको प्रशंशा गरेका थिए।
त्यस्तै, नेपाली पक्षले बैठकमा अमेरिकाले शून्य भन्सार सुविधा दिएका ७७ वस्तुमा नेपालले अपेक्षा गरेको तयारी पोशाक नै छुटेको गुनासो दोहोर्याएको छ । अमेरिकाले निर्यात व्यापार अभिवृद्धिमार्फत् नेपालको रोजगारी सिर्जना तथा दीगो आर्थिक विकासमा मद्दत पुगोसे भनेर छुट्टै ऐनमार्फन् ७७ नेपाली वस्तुलाई अमेरिका निकासीमा शून्य भन्सार सुविधा दिएको छ। जुन सन् २०२५ सम्मका लागि हो। तर, यसमा तयारी पोशाक नै छुटेपछि नेपालले यो व्यवस्थाको लाभ लिन सकिरहेको छैन।
बैठकमा युएसटीआरका अधिकारीहरुले ऐनमार्फत् नै यो सुविधा दिएकाले अमेरिकी सरकारले यसमा पुनरावलोकन गर्न नसक्ने भन्दै मूल्यांकन प्रतिवेदनमा नेपालको गुनासो समावेश गरी युएस कंग्रेसमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याएको छ। नेपालले तयारी पोशाकमा शून्य भन्सार सुविधा प्राप्त गर्न ७७ नेपाली वस्तुमा शुन्य भन्सार सुविधा दिने ‘ट्रेड इन्फोर्समेन्ट एक्ट’ मै संशोधन हुनुपर्छ, जुन कंग्रेसको क्षेत्राधिकारमा पर्छ।
नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०११ म टीफामा हस्ताक्षर भएको थियो। हरेक वर्ष आलोपालो दुवै मुलुकमा बैठक बसेर उपलब्धि समीक्षा तथा समस्या समाधान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर पहिलो बैठक सन् २०११ मा बसेपछि दोस्रो बैठक बस्न लामो समय लाग्यो। सन् २०१५ मा दोस्रो बैठक बसेपछि तेश्रो बैठक दुई वर्षपछि बसेको थियो। तेश्रो बैठकदेखि भने नियमित बैठक बस्न थालेको छ। टीफा काउन्सिल बैठकले नेपाललाई अमेरिकी लगानी भित्र्याउन तथा व्यापार सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्रसँग नियमित छलफल गर्न प्लेटफर्म प्रदान गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
