छिमेकमा खुम्चिँदो कूटनीति

केही वर्षयता नेपालले भारत–चीनकेन्द्रित कूटनीतिमा मात्र जसरी जोड दिन थालेको छ, त्यसले संकटका साथीहरू बिर्साउने सम्भावना छ।

भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू सिपालु लेखक पनि भएर हो वा उसबेलाको चलनै हो– उनले आफ्ना अधिकारीलाई मात्र होइन, छिमेकी नेपालका राजा, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजदूत आदिलाई समेत आफैं लामा–लामा पत्र लेखिरहँदा रहेछन्।

विसं २००४–२०२१ को अवधिमा भारतको प्रधानमन्त्री छँदा उनले गरेका ती पत्राचारलाई अहिले ‘डिक्लासिफाइ’ गरेर दिल्लीको नेहरू म्युजियममा राखिएको छ। अवतारसिंह भासिनले त्यसलाई संग्रह गरेर छापेका पनि छन्। त्यसलाई पल्टाउँदा २००७ सालपछि नेपालमा नेहरूको मुख्य तीनवटा चासो देखिन्छ:

पहिलो– नेपालले परराष्ट्र र रक्षा मामिलामा भारतसँग समन्वय गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा नेहरूले कति जोड दिएका छन् भने राजा त्रिभुवन, प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला, आफ्नै मन्त्री, सचिव र राजदूतहरूलाई पठाएका चिठी र ‘एड–मेमो’ हरूमा यो कुरा दर्जनौंपटक दोहोरिन्छ।

दोस्रो– नेपालले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्नै हुन्न। चीनले काठमाडौंमा दूतावास खोल्यो भने अमेरिकाले पनि खोलिहाल्छ ! उनले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईलाई समेत यसो भनेर सम्झाउन खोजेको पाइन्छ।

तेस्रो– नेपालमा दूतावास नखोल्दै अमेरिकाले अचाक्ली गतिविधि बढायो, त्यसलाई रोक्नुपर्‍यो भनेर उनले कैयौंपटक आफ्नो सरोकार राखेका छन्।

राणाकालीन बन्द समाजबाट भर्खरै बाहिर निस्किरहेको नेपालले भारतको सुझाव त सुन्यो, तर खुला हुने र फैलिँदै जाने बाटो छाडेन। फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्यो। विदेश सम्बन्ध विस्तार गर्दै गयो। चीन र अमेरिका दुवैका दूतावास खुले। रूस, जर्मनी, फ्रान्स, जापानजस्ता मुलुकहरू पनि आए। प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले छरछिमेकको आपत्ति हुँदाहुँदै पनि इजरायललाई मान्यता दिए। राजा महेन्द्रले कूटनीतिक क्षितिज अरू उघार्दै गए।

नेपालले दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दियो, तर अरूलाई पनि बेवास्ता गरेन। त्यसैले गर्दा अहिले १६० मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको छ। राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाहेक २६ मुलुकका आवासीय दूतावासहरू काठमाडौंमा छन्। नेपाल आफैंले ३२ मुलुकका ३९ स्थानमा कूटनीतिक नियोगहरू खोलेको छ।

छिमेकीको सुझाव मानिरहेको भए नेपाल सम्भवतः भुटानकै हैसियतमा रहन्थ्यो वा अर्को हिमाली अधिराज्य सिक्किमको नियति व्यहोर्नुपर्ने पनि हुन सक्थ्यो। हामी खुम्चिएनौं, त्यसैले टिक्यौं। ‘वैदेशिक सम्बन्धमा विविधता’ को मूल मन्त्रले नेपाललाई शीतयुद्धको अप्ठ्यारोमा पनि जोगायो। तर के अब नेपाली मनोविज्ञान फेरि खुम्चिन थालेको हो ? के हामीले भारत र चीनभन्दा परका मित्रहरू देख्न छाडेका हौं ?

अहिले कुनै युरोपेली, अमेरिकी वा जापानी कूटनीतिज्ञसँग खुलेर कुराकानी गर्नोस्, उनीहरूको असन्तुष्टि झल्किहाल्छ। आफूहरूलाई हतोत्साहित गर्न थालियो भन्ने बुझाइ भित्रैसम्म गाडिएको छ। उनीहरूले सरकारी नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उच्च राजनीतिक तहमा सरोकार राख्नुका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयमा संयुक्त ज्ञापनपत्रसमेत दिएका छन्। यसलाई हामीले सामान्य सूचकका रूपमा लिनु हुन्न।

अचेल खासगरी ‘पश्चिमा ब्लक’ सम्बद्ध राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई कर्मचारी एवं राजनीतिक तहका भेटघाटमै प्राथमिकता नदिने, ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझ्ने/बुझाउने काममै ढिलाइ गरिदिने र समग्र व्यवहारमै चिसोपन झल्काउने प्रवृत्ति जानेर या नजानेर बढेको छ।

पश्चिमा लगानीका एनजीओ–आईएनजीओहरूले अवाञ्छित क्रियाकलाप गरे या पश्चिमा मुलुकहरूले मधेस, जनजातिलगायत सीमान्तकृत समुदायका मुद्दामा उक्साहटपूर्ण सक्रियता देखाए अनि कतिपयले धर्मान्तरणलाई बढावा दिए भन्ने बुझाइ या हल्लाका भरमा यस्तो बेवास्ता बढेको देखिन्छ।

यदि कूटनीतिक नियोगहरूले अकूटनीतिक हर्कत गरेका हुन् भने त्यसलाई सीमामा राख्ने उपायहरू छन्, व्यवहारमा चिसोपन देखाउने तरिका उचित होइन। यसो गर्दा हाम्रो बृहत्तर परराष्ट्र सम्बन्ध नै असन्तुलनको दिशातर्फ जान सक्छ।

एनजीओ–आईएनजीओ र दाताहरूलाई निर्दिष्ट उद्देश्यको दायरामा बाँध्न सदाचार नीति चाहिएको हो भने त्यसलाई पारदर्शी ढंगले लागू गर्न सकिन्छ। नीति ल्याउने तर त्यसमा के लेखिएको छ नभन्ने, आधिकारिक दस्ताबेज सार्वजनिक गर्न पनि हच्किने व्यवहार ठीक होइन।

त्यसैगरी सरकारले शान्ति प्रक्रिया समाप्त भएको सन्देश दिने गरी ‘अनमिन’ को अवशेषका रूपमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजनीतिक विभाग ‘डीपीए’ को नेपाल कार्यालय केही महिनाअघि बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। सरकारले त्यसो गर्न आवश्यक ठान्यो होला, ठान्न सक्छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा बिनापरामर्श जसरी हठात पत्र प्रेषित गर्‍यो, त्यसले डीपीएमा बढी अंशियारी राख्ने पश्चिमा मुलुकहरूसँग दूरी बढाउने काम नै गर्‍यो।

तीन महिनाअघि काठमाडौंबाट अझ महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएर कोलम्बो जानुअघि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजले हामी केहीसामु ‘अन द रेकर्ड’ भनेकी थिइन्– नेपालले आफूलाई खुम्च्याउँदै लैजाने कि फैलाउने, त्यसबारे सोच्नुपर्छ। मेरो विचारमा नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुक खुम्चनु हुँदैन, अरू फराकिलो हुँदै जानु नै राम्रो हुन्छ।

अर्को मित्रराष्ट्र जापानको उदाहरण लिऊँ। नेपालमा उसको प्रत्यक्ष राजनीतिक स्वार्थ देखिन्न, न त उसले युरोपेलीले जस्तो सचेतना अभियानमा लगानी गरेको छ। नेपाललाई निरन्तर भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सघाउने पुरानो दाता मुलुक हो जापान।

पहिले उससँग हाम्रो द्विपक्षीय राजनीतिक भेटघाट बाक्लै हुन्थ्यो। तर अचेल हरेक वर्ष बिराएर भारत भ्रमणमा आउने जापानी प्रधानमन्त्री यता नछिरेको वर्षौं भइसक्यो। निकै सक्रिय देखिने जापानी विदेशमन्त्री भुटानसहित दक्षिण एसियाका सबै मुलुक पुगिसके, तर काठमाडौं आएका छैनन्।

हुँदाहुँदा जापानले पहिलोचोटि अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सलगायतका पश्चिमा मुलुकहरूसँग मिलेर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा संयुक्त ज्ञापनपत्र दिएको छ– आफ्नो असन्तुष्टि दर्शाउँदै। जापानले पश्चिमा ब्लकमा मिसिएर यसरी नेपाललाई लिखित पत्राचार गरेको यसअघि सुनिएको थिएन। सम्भवतः यी सबै कारणले नेपाली परराष्ट्रमन्त्री लामो अन्तरालपछि टोकियो भ्रमणमा जाँदैछन्।

नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको प्रमुख प्राथमिकतामा दुई छिमेकीहरू भारत र चीन पर्छन्, पर्नु पनि पर्छ। तर यी दुई मात्र सबथोक हुन् भन्ने अल्पदृष्टिबाट हाम्रो कूटनीति डोरिनु हुन्न।

जापानजस्तै रूस, जर्मनी, फ्रान्स आदिको पनि नेपालप्रति सद्भाव छ, विश्व राजनीतिमा हैसियत पनि छ, तर नेपाली मामिलामा ठूलो अभिरुचि देखिन्न। उनीहरूको सद्भावना हाम्रा निम्ति अर्थपूर्ण हुन्छ। तर सबै मित्रराष्ट्रहरू खुकुलो रुचि राखेर मात्र आएका हुँदैनन्। त्यति ठूलाठूला संरचना बनाएर, त्यति व्यापक सञ्जाल खडा गरेर बसेका कूटनीतिक नियोगहरूको कुनै स्वार्थ छैन भन्ने पनि होइन।

वास्तवमा शक्तिराष्ट्रले दूतावास राख्ने भनेकै सम्बन्ध गाँस्न, बढाउन र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न हो। यी सबै को–कहाँ–कसरी उपयोगी हुन सक्छन् भन्नेमा नेपालजस्ता प्रभाव–दृष्टिले साना मुलुकहरूको कूटनीतिक परीक्षा निर्भर हुन्छ।

कुनै मुलुकले अनधिकृत हर्कत गर्छन् भने तिनमाथि कूटनीतिक अंकुश लगाउने हो, बेवास्ता गर्ने या आफैं टाढिँदै जाने होइन। रुचि या स्वार्थकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा भारतको जति चासो कसको होला ? पछिल्लो समय चीन पनि त्यही रूपमा आइरहेको छ।

उनीहरूले चासो बढाउन थाले भनेर हामी आफैं भाग्ने हो र?  गलत क्रियाकलाप भएको छ भने त्यसलाई रोक्ने हो तर समुचित कूटनीतिक मान–मर्यादामा कञ्जुस्याईं गर्ने होइन। पछिल्लो समय भारत र चीनप्रति एक किसिमको र पश्चिमा लबीका मुलुकहरूप्रति अर्को किसिमको व्यवहार हुन थालेको विषय कूटनीतिक चर्चाको मेनुमा अगाडि छ।

सिंहदरबारको उदासीनता जंगी अड्डातिर पहुँच विस्तारको बहाना पनि बन्दै गएको छ। नेपाली राज्यको अनौपचारिक शक्ति शृंंखलामा स्थायी संस्थापनजस्तो देखिँदै आएको नेपाली सेनामा सोझै सम्पर्क बढाउने शक्तिराष्ट्रहरूको होडबाजी त्यसैको नमुना हो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र जंगी अड्डाबीच कूटनीतिक समन्वयको अभाव रहेको पनि सबैले बुझेका छन् र त्यसबाट फाइदा उठाउन खोज्दैछन्।

सेनामा प्रभाव बढाउन सक्दा खास–खास मोडमा नेपाली सत्तालाई प्रभावित पार्न सजिलो हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ। नेपाली कूटनीतिक संस्थापनको चुनौती भनेकै भारत, चीन र पश्चिमा लबीबीच सन्तुलन मिलाउनु हो। त्यसमा चुक्दा यस्ता अनेक जटिलता स्वतः उब्जँदा रहेछन्।

शीतयुद्धको समाप्ति अझ खासगरी चीनको उदयपछि अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिमा तात्विक अन्तर आएको छ। अमेरिका, बेलायतलगायत पश्चिमा जगत्ले भारतलाई दक्षिण एसियाको इन्चार्जजस्तो मानेका छन्।

जापानले पनि उसलाई रणनीतिक साझेदार बनाएको छ। त्यसैले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा उनीहरू एकमत हुन्छन्। नेपालमा पनि मूलतः त्यही हो, तर सम्भवतः पुरानो संलग्नताका कारणले होला एउटै शिविरमा उभिँदाउभिँदै पनि यहाँ उनीहरूको जोड र कोण प्रायः फरक भइहाल्छ। नेपालले यस्तै ससाना छिद्रहरूमा पनि आफ्नो राष्ट्रिय हित पहिल्याउने हो।

अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्छ भन्ने, भारतले पनि हेरिदिन्छु भन्ने अनि नेपालले पनि त्यसैलाई पत्याएर हिँड्ने प्रवृत्ति अचेल बढ्दो छ। निश्चय पनि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको प्रमुख प्राथमिकतामा दुई छिमेकीहरू भारत र चीन पर्छन्, पर्नु पनि पर्छ। तर यी दुई मात्र सबथोक हुन् भन्ने अल्पदृष्टिबाट हाम्रो कूटनीति डोरिनु हुन्न।

सामान्य अवस्थामा मतलब नहोला, तर संकटका बेला सबैखाले साथी चाहिँदा रहेछन् भन्ने तीन वर्षअघि नाकाबन्दीका बेला टड्कारो रूपमा देखिएको थियो। त्यसबेला नेपालमा ‘मानवीय संकट’ उत्पन्न भएको भन्दै भारतलाई पछाडि हट्न निर्णायक रूपले ‘सम्झाउने’ भूमिकामा अमेरिका थियो।

तत्कालीन भारतीय विदेशसचिव एस.जयशंकरले ‘नेपाल अहिले भारतका निम्ति पाकिस्तानभन्दा ठूलो खतरा हो’ भनेर अतिरञ्जित धारणा राख्दा उनलाई सच्याउने काम जापानी मित्रहरूले गरेका थिए। नेपालको नयाँ संविधान राजनीतिक उपलब्धिका दृष्टिले कोसेढुंगा हो भन्दै अमेरिकाले समर्थन जनाएपछि अन्ततः भारत त्यही बाटोमा फर्केको दृष्टान्त पनि हाम्रोसामु छ।

दुई छिमेकीहरू विश्वको मुख्य अर्थतन्त्रका रूपमा उदाएको अवसरबाट कसरी लाभ लिने भन्नेमा हाम्रो ध्यान पक्कै केन्द्रित हुनुपर्छ। सँगै यी दुई महत्वाकांक्षी राष्ट्रहरू मिल्दा हामीमाथि कस्तो असर पर्न सक्छ र जुध्दा कस्तो रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि समानान्तर तयारी चाहिन्छ।

खासगरी भारत र चीनबीच बढी नै मिल्ती हुँदा लिपुलेक शैलीका प्रकरण दोहोरिन सक्छन्। कालापानी अतिक्रमणको नेपाली संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै चीनले त्यसलाई भारतीय भूमि मान्दै व्यापारिक नाका बनाउने तत्परता देखाएको थियो। त्यसैगरी भोलि तिब्बती मामिलामा भारतले कुनै ढंगबाट विश्वास दिलाएको खण्डमा चीनको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण उस्तै रहला कि बद्लाब आउला, त्यो पनि विचारणीय पक्ष छ।

पछिल्लो समय चीन–भारतबीच फेरि मधुमासको चरण चल्दा ‘चाइना–इन्डिया प्लस नेपाल’ को सूत्र अगाडि सारिएको छ। यसले तीन मुलुकबीच सार्वभौम समानताको सिद्धान्तलाई पछ्याउँदैन। नेपाली मामिलामा भारत–चीन बसेर निर्णय गर्ने र हामीले स्विकार्नुपर्ने असमान कूटनीतिक प्रबन्धतर्फ लैजान्छ। त्यसैले पनि यसखाले प्रस्तावका सबै पाटोप्रति नेपाल चनाखो हुनुपर्छ।

सबै कुराको निचोड के हो भने नेपालले साँध जोडिएका छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता त दिनुपर्छ, सहकार्य र साझेदारी पनि उनीहरूसँगै बढी हुने हो, तर त्यसभन्दा पर पनि हाम्रा मित्रहरू छन् र रहनुपर्छ भन्ने मान्यता बिर्सनु हुन्न। किनभने कूटनीति श्यामश्वेत शैलीमा चल्दैन, यो बहुआयामिक हुन्छ र यसको प्रभावकारिता विविधतामा निर्भर रहन्छ।

भन्ने गरिन्छ– साथीहरू जति बढायो, संकटका बेला उति सजिलो हुन्छ। तर केही वर्षयता हामीले भारत–चीनकेन्द्रित कूटनीतिमा मात्र जसरी जोड दिन थालेका छौं, त्यसले संकटका साथीहरूलाई बिर्साउने सम्भावना छ।

शर्माको स्तम्भ ‘सीमान्त’ पाक्षिक रूपमा शुक्रबार प्रकाशित हुन्छ।