कुनै बेला मुलुक चुरोट बजारमा एकाधिकार जमाएको सरकारी स्वामित्वको जनकपुर चुरोट कारखाना यतिखेर बेवारिस छ। उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री फेरि सञ्चालनमा ल्याउने प्रयत्नमा छन्। लामो समययता बन्द उद्योगका मेसिनमा खिया लागेर पाटपुर्जा नजल्ने अवस्थामा छन्। सुर्ती गोदाममै कुहिन थालेपछि कौडीको भाउमा बेचिन थालिएको छ। संरचनात्मक, प्रविधिगत र बजार संयन्त्र राम्रो रहेको सरकारी लगानीको उद्योगलाई मृतप्रायः अवस्थामा पुर्याइनु दुर्भाग्य हो। अब पुनर्जीवन पाउन अर्बौंको लगानी आवश्यक पर्छ। एकातिर जनताका दैनन्दिनका समस्या छन् भने अर्कोतिर मृतप्रायः उद्योग अलपत्र छन्। कुनमा पहिलो लगानी गर्ने हो अर्थशास्त्रीलाई टुंगो लगाउन हम्मेहम्मे परेको छ।
दाता र राज्यको ठूलो लगानी परेका उद्योग एकपछि अर्को धरापमा पर्दै गएपछि निजीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भए। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हेटौंडा कागज कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, हरिसिद्धी इँटा उद्योग, हिमाल सिमेन्टलगायतका ठूला उद्योगहरूले यस्तै नियति भोगेपछि निजीकरण परे र सकिए। तर सरकारी स्वामित्वका उद्योग किन र के कारणले धराशायी भए र हुँदैछन् भन्ने सवालमा राज्यले छानबिन गर्ने प्रयत्नको सुरुआत नगरिनु दुर्भाग्य हो। धेरैजसो संस्थानलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइनु, अनुचित आर्थिक लाभ लिएर योग्यभन्दा बेइमान पात्रहरूलाई नियुक्त गरिनु प्रमुख कारण हो। तिनले आवश्यकभन्दा बढी सामान खरिद गर्नेदेखि अनुचित कमिसनको लाभमा संस्थानहरू डुबाएका हुन्। खराब नियतका साथ नियुक्त भएका पात्रहरूले संस्थानलाई कमाउ अड्डा बनाएपछि स्वाभाविक रूपमा जनकपुर चुरोट कारखानाजसरी नियति भोग्नुपरेको हो। एकाधिकार बजार हुँदाका बखतमा संस्थान घाटामा जानुमा कमजोर व्यवस्थापन नै प्रमुख कारण हो।
त्यसका अतिरिक्त संस्थानहरूमा दलीयकरण, ट्रेड युनियनको नाममा अनावश्यक लाभ, प्रविधिमा अद्यावधिक गर्न नसक्नुजस्ता समस्या हावी हुँदै गए। परिणाम, व्यवस्थापन सम्हाल्न नसकेकै कारण निजीकरण गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुग्यो। निजीकरण भएका उद्योग पनि अन्ततः बन्द नै भए। बिनातयारी निजीकरणमा गएका कारण उद्योग बन्द भएको अनुमान केही अर्थशास्त्रीको छ भने केहीले निजीकरणमा जानुलाई नै गलत ठान्छन्। उद्योगहरू बन्द हुनुको कारण के थियो भन्नेबारे अनुसन्धानले निष्कर्ष निकाल्ने नै छ। तर अत्यधिक दलीयकरण र राजनीतिक भर्तीको केन्द्र बनाइँदा हरेक उद्योगले एकैखाले नियति भोग्न बाध्य भएको साँचो हो।
दुई ध्रुवमा ध्रुवीकृत शीतयुद्धकालीन विश्व राजनीतिको केही सकारात्मक प्रभावका नतिजा थिए ती उद्योगहरू। कुनै रूसी सहयोगमा खुलेका थिए भने केहीमा चिनियाँ सहायता थियो। कहीं भारतीय लगानी रह्यो। लामो समयको एकलकाँटे विदेश नीतिबाट ह्वात्तै विदेशी सम्पर्कमा पुगेको नेपाली विदेश नीतिको तुलनात्मक रूपमा सही सञ्चालनको दृष्टान्त पनि थिए ती उद्योग। लामो समय संकुचित गुजारामुखी रहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई औद्योगीकरणको यात्रामा हिँडाउने प्रारम्भ पनि थिए ती उद्योग। एकपछि अर्को गरी बन्द भएका ठूला उद्योगको ठाउँमा निजी उद्योग अवश्य आए, तर ती आफैंमा पर्याप्त थिएनन्।
नबिर्सौं, एउटा उद्योगसँग कृषि उत्पादनदेखि बजार संयन्त्रसम्म जोडिएको हुन्छ। चार हजार जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन गर्न सक्ने एउटा उद्योगले परोक्ष ठूलो संख्यामा जनशक्तिलाई उत्पादनदेखि बिक्रीको चक्रमा समावेश गरेको हुन्छ। यति धेरै उद्योग बन्द हुँदा बेरोजगार बनेको त्यो जनशक्तिको हिसाब गरिएको छैन ? बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सञ्चालनमा रहँदा गाउँगाउँबाट छाला जम्मा गरिन्थ्यो। ठाउँठाउँमा प्रशोधन केन्द्र थिए। बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनमा रहँदा कपास खेती प्रशस्त गरिन्थ्यो। नेपाली ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने कच्चा सामग्रीको अवमूल्यन पनि उद्योग बन्द हुँदाको अर्को दुष्परिणाम हो। त्यसैले उद्योग सञ्चालनका लागि लाग्ने खर्चलाई सिंगो उत्पादन चक्रसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छ। उद्योग बन्द गराउने नीतिमा परिवर्तन गर्नुको अतिरिक्त दुरवस्थामा पुर्याउने पात्र खोजी गरी तिनलाई पनि सजायको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
