काठमाडौं : अघिल्लो संसदमा अर्थसमितिको सभापति हुँदा प्रकाश ज्वालाले पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन दिए । अहिले उनी कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री छन् । पहिलो चौमासिकमा कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च एक प्रतिशतभन्दा कम छ । कर्णाली प्रदेशको खर्च प्रदेशहरू मध्येकै न्यून हो ।
कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकामा पहिलो चौमासिकमा २८ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने केन्द्र सरकारकै जस्तो समस्या प्रदेशमा पनि देखिन्छ । तर, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वाला भने प्रदेशमा अहिलेसम्म विकास खर्च गर्ने आधार नै बनिनसकेको बताउँछन्। ‘
कतिपय कार्यविधि बनाउन बाँकी छ, कानुन बन्दैछन्, कार्यालय स्थापना भएका छैनन्’, उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म विकास खर्चको अख्तियारी नै पठाएको छैन अनि कसरी विकास खर्च होस् ? विकास खर्चमा सबैजसो प्रदेशको हालत यही हो’, उनले थपे । यद्यपि, उनले आफू चालुु खर्चका सम्बन्धमा पनि मितव्ययी रहेको बताउन भने छुटाएनन् । सरकारले विकास खर्च बढाए पुँजी निर्माणमा मद्दत पुग्छ । विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गति दिन मुलुकले संघीयता अबलम्बन गरेको हो । तर, तल्लो तहका सरकारले त्यो भावना अनुरूप काम देखाउन सकेका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशमात्र होइन सबै प्रदेशमा सरकारको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक छ । पहिलो चौमासिकमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रदेशले कुल बजेटको एक प्रतिशतदेखि साढे पाँच प्रतिशतसम्म खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा प्रदेश ३ छ । प्रदेश ३ ले चालु आर्थिक वर्ष कुल ३५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । साउनदेखि कात्तिकसम्म एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । धेरै महानगर र उपमहानगरपालिकाहरू रहेकाले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको अनुदानका कारण अन्य प्रदेशको तुलनामा खर्च बढी देखिएको हो ।
यस्तै, प्रदेश ५ बढी बजेट खर्च गर्नेमा दोस्रो स्थानमा छ । प्रदेश ५ ले यस आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकामा पहिलो चौमासिकमा ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेशले कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्न आवश्यक संरचना र मानवस्रोत समेतको अभाव रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहोरा बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन र अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा प्रदेशमा विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन’, उनले भने । उनले पहिलो चौमासिकमा विकास आयोजना अघि बढाउन अध्ययन, बोलपत्र दस्तावेजको तयारीलगायत काममात्र भएको बताए । ‘सबैजसो प्रदेशले पहिलो चौमासिकमा भएको कुल खर्चमध्ये विकास खर्च नगण्य छ’, बोहोराले भने । सुदूरपश्चिम प्रदेशले कुल २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये २ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् ६९ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपनि केही प्रदेशले अनावश्यक ढंगले चालु खर्च बढाएकामा केही प्रदेशको आलोचनासमेत भइरहेको छ । महालेखा नियन्त्रकका अनुसार, पहिलो चौमासिकमा प्रदेश १ ले ३५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश २ ले चालु आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कुल बजेटको १ दशमलव ७७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । यस्तै, गण्डकी प्रदेशले भने २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये ३५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । प्रदेशको खर्चको यो निराशाजनक अवस्थाले बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । बुँदा
– विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या केन्द्र र प्रदेशमा उस्तै ।
– पहिलो चौमासिकमा कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च १ प्रतिशतभन्दा कम ।– कतिपय कार्यविधि र कानुन नै बन्न बाँकी ।–बजेट खर्च गर्न आवश्यक संरचना र मानवस्रोतसमेत अभाव ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
