राजविराज : भ्रष्टाचारी ठहरिएका रुपनी गाउँपालिका- १ का वडा अध्यक्ष पिताम्बर यादवलाई सो पदबाट निलम्बन गर्न स्थानीय वडाबासीले निवेदन दिएका छन्। उनले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी ६ वर्षभन्दा बढी जागिर गरे। भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिएका वडा अध्यक्ष ३३ वर्षीय यादवलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सोही वडाका किरणकुमार जायसवालले निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन्।
यादवलाई तत्कालै निलम्बन गर्न माग गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीमा निवेदन परेपछि आवश्यक कारवाहीका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदनसहित पठाइएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी दिलिपकुमार यादवले बताए।
भ्रष्टाचार आरोपमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा नेपाल सरकारको कुनै किसिमको पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भएकोले उनको पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ।
यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको भन्दै विशेष अदालतले ०७४ पुस २१ गते ६ महिना कैद र १५ हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ।
फैसलामा कैदको लगत कसी असुल उपर गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउने समेत उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला अदालतमा भने कैद असुल गर्ने लगतसहितको परिपत्र आई नपुगेको स्रेस्तेदार दिलकुमार वर्देवाले बताए।
वडा अध्यक्ष यादवले पनि विशेष अदालतमा चलिरहेको आफ्नो मुद्दा फैसला भएको औपचारिक जानकारी आफूले नपाएको बताए।सब इन्जिनियरका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता पास नगरी कम्प्युटरबाट स्क्यानिङ्ग गरी नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर यादवले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सब इञ्जिनियरमा नियुक्ति लिई ६ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि राज्यलाई ठगी गर्दै आएकोले कारवाही गर्न माग गर्दै शिवशंकर यादवको उजुरी गरेपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेखबाट ०६९ माघ १५ गतेदेखि प्राविधिक सब इन्जिनियरिङ्ग पदमा सेवा प्रवेश गरेका यादवले अख्तियारको छानबिन सुरु भएपछि ०७४ जेठ १० गते राजिनामा गरेका थिए। राजिनामा दिई रुपनीस्थित घर आएपछि यादवले राजनीति पेशा अंगालेका हुन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले पेश गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र विश्वविद्यालयबाट जारी नभएको भन्दै प्रमाणिकरण नगरे पछि यादवमाथिको अभियोग दावी प्रमाणित भएको इजलाश अधिकेत प्रभाकरकुमार मल्लिकले बताए।
नोकरीका लागि पेश गरिएको प्रमाणपत्र सक्कली भनेर दावी गरेका यादवले सबै कागजात हराएको भन्दै अख्तियारमा पेश गर्न नसक्ने बताए पछि अख्तियारले प्रमाणिकरणका लागि विश्वविद्यालय पठाएको थियो।
आयोगको ऐनको दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई आयोगले दफा १६ वा दफा १९ को उपदफा ४ बमोजिम थुनामा राखेकोमा थुनामा रहेको अवधिभर वा दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलेकोमा किनारा नभएसम्म पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको अधिवक्ता मनोज देव बताउँछन्।
भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहरिएका व्यक्ति पदमा बहाल रहे भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल झनै बढ्ने र झनै भ्रष्टाचार संस्थागत हुने स्थानीय रामभजु यादवको भनाई छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
