सन्तानले आफ्नो आम्दानीको दस प्रतिशत आमाबाबुको नाममा छुट्याउनुपर्ने प्रावधानले दायित्वबोध बढाउने भन्दा पनि छुटकारा दिलाउन सक्छ
सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा सन्तानले आफ्नो आम्दानीको दश प्रतिशत आमाबाबुका लागि छुट्याउनुपर्ने बन्दोबस्तसहितको विधेयक तयार हुँदै गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । विधेयकमा टिप्पणी गर्न त्यसको पूर्ण पाठ नै पढ्नुपर्छ । परिपक्व भई सार्वजनिक नभएको विधेयकका पक्ष-विपक्षमा प्रतिक्रिया दिन सम्भव भएन । सरकारले कहिलेकाहिँ प्रतिक्रियाका लागि यस्ता सूचना चुहाउने गर्छ । कहिलेकाहिँ कुनै कार्य विवादास्पद लागेर दबाब झेल्न गाह्रो भए पनि अधुरा सूचना चुहाउने गरिन्छ । यो आलेखलाई सुरुचिपूर्ण बनाउन केही कटाक्ष र अलि बढी प्रश्नात्मक बनाइए पनि आसय भने ‘समग्रता’ मा सोचियोस् र सक्दो सुधार होस् भन्ने हो ।
नेपालमा विधेयक तयार गर्दा समय लिएर अध्ययन गर्ने र विधायिकामा विधेयक अलि लामो समय राखेर छलफल गर्ने चलनै छैन । नेपालको संविधान नै नियम निलम्बन गरेर पारित भएको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैले कानुन निर्माणमा त्यस्तै अभ्यासको निरन्तरता नहोला भन्न सकिँदैन । खासगरी सामाजिक कानुन परिवर्तन गर्दा सक्दो सावधानी अपनाउने चलन हुन्छ । नेपालमा त त्यस्ता कानुन बनाउन दाताले धराप थापेर बसेका हुन्छन् । उताका एजेन्डा र न्यारेटिभका पारखी यताको सामाजिक सम्बन्ध र पारिवारिक मान्यताको अध्ययनबिना वा उतैको मूल्य र विश्वास प्रणाली सुहाउँदो व्यवस्था थोपर्न चाहन्छन् ।
सामाजिक सद्भाव बिथोल्न वा यताका प्रथा-परम्पराविपरीत उताका बन्दोबस्त घुसाउन कति विधेयक दाता वा दाताजीवीकहाँ पुर्याउने पनि गरिन्छ । केही त्यस्ता व्यक्ति अपरिपक्व विधेयक प्राप्त गरी उपदेश बाँड्ने ल्याकत पनि राख्छन् । सूचनाको हकप्राप्त नेपाली नागरिकलाई ‘अपरिपक्व’ भनी नदिइने सूचना विदेशी संस्था वा तिनका नेपाली फ्रेंचाइजीलाई भने ‘भूमिगत रूपमा’ प्राप्त हुन्छ । त्यसमा ‘प्रोजेक्ट’ बनाएर केही ‘पदाधिकारी’ ले लाभको बन्दोबस्ती गर्छन् । आशा गरौं, यो विधेयक नेपाली धनमा नेपाली तन र मन भएकैबाट मस्यौदा हुँदै होला । कानुन बनाउन नेपाली साधन-स्रोत (मानवीय र आर्थिक) मा नेपाल ‘आत्मनिर्भर’ भएको महसुस गरिएको होला ।
सामाजिक कानुन बनाउँदा सिंहावलोकन र तुलनात्मक अध्ययन पनि आवश्यक हुन्छ । समकालीन समाजको अवस्था र सोचको पनि अध्ययन हुन्छ । समाजमा रहेको वा पुराना कानुनमा रहेका कुन कमजोरी हटाउने र कुन असल बन्दोबस्तलाई कानुनी बल प्रदान गर्न नयाँ कानुन बनाउन लागिएको हो सरकारसँग त्यसको जानकारी र तथ्य-तथ्यांक हुनुपर्छ । नयाँ व्यवस्था कुन समस्या समाधान गर्न ल्याउन खोजिएको हो ? समाधानका विकल्प के-के हुन् र कानुनले सम्बोधन गर्न उपयुक्त विकल्प के के हुन् ? त्यसको विश्लेषण पनि विधेयक प्रस्तोतासँग हुनैपर्छ ।
सामाजिक नैतिकता र कर्तव्यको रूपमा पालना गरिँदै आएको विषय भए त्यसमा कानुन किन बनाउने भन्ने प्रश्नको जबाफ पनि हुनुपर्छ । समाज र परिवारले निर्वाह गर्दै आएको जिम्मेवारी सरकारले लिन उपयुक्त हुने नहुनेबारे पनि चिन्तन र मन्थन हुनुपर्छ । कानुनले कसलाई सम्बोधन गर्ने, कसलाई नगर्ने, कुन बन्दोबस्त सामान्य नियम हुने र कुन अपवाद हुने भन्नेबारे स्पष्टता चाहिन्छ । संविधानका शब्द र भावनाविपरीत बन्न हुँदैन । सामाजिक कानुन समाजबाहिर गई लाद्न खोजे कार्यान्वयन हुन मुस्किल हुन्छ भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । रुढी र अन्धविश्वास भत्काउनुको सट्टा संस्कृति, मान्यता र मन भत्काएर बनाइएका सामाजिक कानुनले विपरीत परिस्थिति ल्याउन सक्छन् ।
नौ महिना गर्भमा राखेकी आमा र दुःख-सुख गरी हुर्काउने बाबुले कानुनले छुट्याएको सन्तानको पाँच-पाँच प्रतिशत आम्दानी रोज्लान् कि दसैंमा टीका थापी आशीर्वाद लिएर जाओस् भनी गम्लान् ?
ऋग्वेदमा पुत्रलाई पिताले अंश दिने उल्लेख छ (२।१९।५) । छोरा नहुनेले छोरीको छोरालाई पुत्रको रूपमा स्वीकार गर्छन् (३।३१।१) । बाबुआमाले छोराछोरी एक समान जन्माएका हुन्छन् । तीमध्ये छोरोले पैतृक कर्म गर्छ र छोरीले सम्मान र शोभा धारण गर्छिन् (३।३।१२) वृद्धहरूलाई पुत्रले पाल्नुपर्छ (६।२।७) । यस वेदका अनेक सूक्तिमा असल, वीर, उत्तम, कर्मठ, कौशलयुक्त सन्तानको कामना गरिएको छ । अथर्व वेदमा जातक ठूलो भएपछि जन्म दिने माता र पालनपोषण गर्ने पितालाई हरेक किसिमले सुख दिनुपर्छ भनिएको छ (६।११०।३) । सामवेदले पिताबाट जन्म लिएका र जन्म लिने पुत्रले धनको भाग पाउने ( १।३।१६।५) तथा मातालाई धारण गर्ने र पितालाई पालन गर्ने (२।९।६।५) मानेको छ । यसरी वेदले सम्पत्तिको मालिक परिवारको प्रमुखका रूपमा बाबुलाई मानेको छ । सन्तानले आमाबाबुलाई सुखसुविधासहित पाल्नुपर्ने कर्तव्य तोकेको छ । सन्तानले आफ्नो आम्दानीको केही प्रतिशत छुट्याएर उम्कन पाउने नभई आमाबाबुको समग्र जिम्मेवारी लिनुपर्ने बन्दोबस्त गरेको पाइन्छ ।
मनुस्मृतिका अनुसार आमाबाबुको मृत्युपूर्व सम्पत्तिको अंशबन्डा हुँदैन । उनीहरू जीवित छउन्जेल सम्पत्ति बाँड्ने कसैको अधिकार हुँदैन । बाबुआमाको अवसानपछि जेठो छोरोले परिवार र सम्पत्तिको जिम्मा लिनुपर्छ । बाबुआमाको शेषपछि भने भाइहरू सगोलमा बस्न वा अलग हुन सक्छन् । तर पिताले चाहेमा आफ्नै जीवनकालमा अंशबन्डा गरिदिन पनि सक्छन् । निजी आर्जनवालाको पनि अधिकार हुन्छ (९।१०४,१११,२१६,२०८) । मनुस्मृति अनुसार अंशमा बाबुआमाविरुद्ध सन्तानको अधिकार नहुने तर बाबुले चाहे अंश छुट्याइदिन सक्ने देखिन्छ । यस व्यवस्थाले सम्पत्तिको मालिक बाबुआमालाई मानेको देखिँदा उनीहरू सन्तानको भर पर्नुपर्ने देखिँदैन ।
याज्ञवल्क्यस्मृति अनुसार सम्पत्तिको विभाजन गर्ने बाबु आफ्ना छोरालाई आफ्नो इच्छाअनुसार सम वा विषम भाग गरी सम्पत्ति दिन स्वतन्त्र हुन्छन् । उनले आफ्ना सन्तानलाई बराबर वा सन्तानको प्रकृति र अवस्था (सेवा, गुण वा न्यूनता)का आधारमा कमबेसी गरी सम्पत्ति दिन सक्छन् । कुनै छोरा अर्थ आर्जनमा समर्थ भए वा सम्पत्ति लिन नचाहे केही मात्र दिएर बन्डा गर्न सकिन्छ । बाबुआमाको मृत्युपछि भने सबैको बराबर हक हुन्छ । आमाको मृत्युपछि आमाको सम्पत्तिमा छोरीको हक हुन्छ (८।११४-११७) ।
यी शास्त्रहरूले बाबुआमाको शेषपछि मात्र पैतृक सम्पत्तिमा सन्तानको हक हुने, बाबुले आफू जीवित छँदै अंशबन्डा गरिदिन सक्ने, सम्पत्ति बराबर वा अवस्थाअनुसार विषम रूपमा बाँड्न सकिने र सक्षमलाई अक्षमलाई भन्दा कम सम्पत्ति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सारमा शास्त्रअनुसार बाबुआमा सम्पत्तिका मालिक थिए ।
संविधानको धारा १८ (५)मा पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुने बन्दोबस्त छ । संविधानमा सन्तानलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हक हुने भने पनि बाबुआमालाई के हुने भन्नेबारे उल्लेख छैन । बाबुआमाको अंश हक देवानी संहिताको दफा २०५ले सिर्जना गरेको छ । यसरी संविधान सन्तानप्रति संवेदनशील भए पनि बाबुआमाप्रति मौन छ । छोरीमुखी भए पनि आमामुखी छैन । नेपालमा बाबुआमाको सम्पत्तिमा सन्तानलाई अंश लाग्ने व्यवस्था त छ तर सन्तानको कमाइबाट बाबुआमाले अंश पाउने प्रबन्ध देखिँदैन ।
पारिवारिक सम्बन्ध, माया, प्रेम, सम्मान, आशीर्वाद, आशा, भरोसा कानुनभन्दा माथि हुन्छ । नौ महिना गर्भमा राखेकी आमा र दुःख-सुख गरी हुर्काउने बाबुले कानुनले छुट्याएको सन्तानको पाँच-पाँच प्रतिशत आम्दानी रोज्लान् कि दसैंमा टीका थापी आशीर्वाद लिएर जाओस् भनी गम्लान् ? बिरामी हुँदा सन्तानले अस्पतालमा कुर्न आओस्, डाक्टरसँग कुरा गरोस्, औषधी किन्न दौडियोस्, घरकै खाना ल्याएर खुवाओस्, निको भएपछि उचालेर ह्विल चेयरमा राखोस् वा डोराएर लैजाओस् भन्ने आस गर्लान् कि रुग्ण हातले चेकमा हस्ताक्षर गर्न वा ल्याप्चे लाउन लालयित होलान् ? दसैं वा अरू पर्वमा बाबुआमा साँझपख सन्तान आउलान् कि भनेर लौरोको आडमा धमिला आँखा मूल बाटोतिर लगाउलान् कि बैंक विवरण लिन बिहानै लौरो टेकेर बैंकतिर जान रुचाउलान् ? मरणासन्न अवस्थामा सन्तानले मुखमा पानी राखीदेओस् भन्लान् कि बैंकमा रकम राखिस् कि राखिनस् भनेर सोध्लान् ? कानुनमा यस्ता भावना लेखिँदैन तर विधेयकका मस्यौदाकार भावना निरपेक्ष हुन सक्दैनन् ।
के हाम्रो समाजमा सन्तान बाबुआमाप्रति कृतघ्न भएका वा देवानी संहिताको दफा २११ बमोजिम इज्जतअनुसार खानलाउन नदिएको भन्ने तथ्य-तथ्यांक भएकाले यो कानुन जारी गर्न खोजिएको हो ? यदि यस्तो भएको हो भने अधिकांश सन्तान त्यस्ता हुन् कि यो अपवाद मात्र हो ?
पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरी दुवैको बराबर हक हुने भएपछि के विवाहित छोरीले पनि आफ्नो आम्दानीको दश प्रतिशत रकम खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हो ? छोरीलाई यो दायित्वबाट मुक्त गर्नु समानता हुन्छ कि हुँदैन ? आफ्ना जन्म दिने बाबुआमालाई दश प्रतिशत आम्दानी छुट्याउन पाउने हक सुरक्षित गर्ने कि विवाहित छोरीलाई छुट दिने ? बुहारीको आम्दानी माइतीमा पठाउँदा परिवारमा सुखशान्ति नै रहला ? के नेपाली बाबु-आमा विवाहित छोरीको घर बिग्रने गरी उनको आम्दानीको दश प्रतिशत रकम आफ्नो खातामा जम्मा गर्न चाहलान्?
आम्दानीको दश प्रतिशत पाउने बाबुआमाले सन्तानको ऋणको दश प्रतिशत दायित्व बहन गर्नुपर्ने हो कि होइन ? बाबुआमालाई दश प्रतिशत आम्दानी बुझाएका सन्तान बाबुआमाप्रतिका सामाजिक, पारिवारिक र सन्तानका रूपमा गर्नु पर्ने अरू भावनात्मक, आध्यात्मिक र संस्कारजन्य कर्तव्यबाट मुक्त गर्न खोजिएको हो कि होइन ?
कतिपय नेपाली नागरिक विदेशी मुलुकमा काम गर्छन् । नागरिकता नत्यागेका ती नागरिकले आम्दानीको दश प्रतिशत आमाबाबुको खातामा पठाउनुपर्ने हो कि होइन ? नेपालमा काम गर्ने सन्तानले खातामा जम्मा गर्नुपर्ने विदेशमा कमाई गर्नेले जम्मा गर्न नपर्ने असमानता कायम हुने हो ? त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो ? के सबै कामदारको करारमा तलब उल्लेख होला ? विदेशमा कतिपय कम्पनीले स्केल मात्र खुला र अरू गोप्य खाममा दिने गर्छन् भनिन्छ । नेपालमा पनि कतिपय कम्पनीले खामबन्दी रकम दिने गरेको सुनिन्छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई संविधानको धारा १४ ले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नागरिकता दिने भनेको छ । यी अधिकार मौलिक हक नभए पनि संवैधानिक अधिकार हुन् । अधिकार प्रयोग गर्न पाउने नागरिकले कर्तव्य पालन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरआवासीय नागरिकका बाबुआमा नेपाली नागरिक नै छन् भने त्यसको बन्दोबस्ती कसरी गर्ने हो ?
आम्दानीको दश प्रतिशत भनेको कस्तो आम्दानी हो ? तलब लिने कर्मचारीको तलब आदि मात्र हो कि ? उद्यम, व्यापार व्यवसायबाट प्राप्त र चल-अचल सम्पति (सेयर समेत) बिक्रीको आम्दानी समेत हो ? तलब-भत्ताको प्रतिशत हो भने तिनले बाबुआमाको राम्रो हेरचाह नगरेको प्रमाणित भएर तिनलाई दायरामा ल्याई अरू पेसा व्यवसायकर्मीमा सो समस्या नभएकाले तिनलाई कानुनबाहिर राखेको हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तलब खाने श्रमिक दायरामा आउने र नाफा लिने उद्यमी छुट्ने हुनसक्छ । जो नागरिक कानुनबमोजिम ज्येष्ठ नागरिक हुन्, तिनलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षाको हक दिने व्यवस्था संविधानको धारा ४१ मा उल्लेख छ । धारा ४३ मा विपन्नलगायतलाई सामाजिक सुरक्षाको हक छ । यो व्यवस्था राज्यको त्यही दायित्वको अंग वा सरेको दायित्व हो ?
आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रकम खातामा जम्मा गरेर पुग्ने प्रकृतिको व्यवस्थाले पारिवारिक सौहार्दता कायम राख्ला कि बिगार्ला ? परिवारका सबै सम्बन्ध कानुनले परिभाषित गरी कानुनले बाँध्न खोज्दा परिवारको सहृदयता, सम्मान, आदर, स्नेह र प्रेमका संयोजन तन्तु अझ बलिया होलान् त ?
अंशबन्डा नभएको अवस्थामा बाबुआमा र सन्तान परिवाररुपि एक एकाइ हुन् । विस्तारित परिवारमा त त्यो भन्दा बढी नाताका मानिस हुन्छन् । सगोलमा रहेका हजुरबा, हजुरआमा, काकाकाकी, भतिज, भतिजीप्रति पनि सक्दो सहयोग परिवारले गर्ने हाम्रो परम्परा हो । अब कानुनले यो परम्परा तोडी विस्तारित परिवार भंग गर्न खोजेको हो ? हजुरबाको उपचार बाले र काकीको उपचार काकाकाकीका सन्तान भए तिनले गर्ने नभए सगोलको परिवारको भतिजाले गर्न नपर्ने हो ? हजुरबाआमा जीवित भएको तर बाबु जीवित नभएको अवस्थामा अझ वृद्ध हजुरबा हजुरआमालाई कसले आम्दानी छुट्याउने हो ?
सन्तानले दश प्रतिशत रकम जम्मा नगरिदिए सन्तानविरुद्ध मुद्दा दिन पाइने हो होइन ? मुद्दा दिन नपाइने भए यो अधिकार नै भएन । मुद्दा दिन पाउने भए के यस्तो कानुनले परिवारमा बाबुआमा र सन्तानबीच झगडाको बीउ त रोप्दैन ? यी विषयमा मुद्दा गर्न संस्था खोल्ने र दाताको सहयोग लिने हो ? कानुनी सहायता उपलब्ध गराई-गराई वा अन्य तरिकाले मुद्दा खेतीका लागि प्र श्रय त हुँदैन ?
बाबुआमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनी ज्येष्ठ नागरिकका संस्थाबाट माग आएको हो त ? यसका लागि नागरिकले जनप्रतिनिधि वा सरकारसँग माग गरेका वा नेपाली हावापानीअनुसार आन्दोलन धर्ना भएको हो कि होइन ? के सन्तानले आफ्ना आमाबाबुलाई आफ्नो आम्दानीको दश प्रतिशत छुट्याई पाउन आवेदन गरेका वा अन्य विरोध कार्यक्रम गरी दबाब दिएका हुन् ? के सरकारले यसबारे कुनै अनुसन्धान गराएको थियो ? दश प्रतिशतको अंकमा दुवैथरिको कुरो मिलेको हो कि सरकारले वार्ता गरेर कुरा मिलाएको हो?
यो रकम अंशबन्डा भई भिन्न भएका सन्तानले जम्मा गर्नुपर्ने÷नपर्ने के हो ? अंशबन्डा भएका सन्तानभन्दा बाबुआमाको आम्दानी बढी भएमा बाबुआमाले दश वा खास प्रतिशत रकम सन्तानका खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हो होइन ? पारिवारिक सम्बन्धलाई कानुनी बनाउँदा समानताको कुरा पनि उठ्दैन ? वार्षिक वा मासिक कति आम्दानी गर्ने बाबुआमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हो ? अर्थात् बाबुआमाको आम्दानीको आधारविन्दु हुन्छ कि हुँदैन ? बाबुआमामध्ये एकजनामात्र जीवित भएकोमा पाँच प्रतिशत आम्दानी खातामा राख्ने हो कि दश प्रतिशत रकम नै राख्ने हो ?
विधेयकको अध्ययनबिना तर सञ्चारमाध्यममा आएका सूचनाको आधारमा लेखिएकाले विधेयकका अन्तरवस्तु अध्ययन नगरी सुझाव दिन सम्भव भएन । त्यसैले केही सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षमा मात्र प्रश्नात्मक शैलीमा प्रसंग उठाइएको हो । विधेयक तयार गर्दा यी प्रश्नमाथि विचार गर्ने÷नगर्ने जिम्मा नीतिनिर्माता र विधेयकका मस्यौदाकारको विवेकमा सुरक्षित छाडौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
