सरकारी निकायको ढिलासुस्ती, नीति तथा कानुनको अभाव, स्वदेशी उद्योगीको अवरोधजस्ता कारणले विदेशी लगानी भित्र्याउन मुस्किल भइरहेको छ।
काठमाडौं : तीन वर्ष भयो, डांगोटे समूहले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको। तर उसले अझै चुनढुंगा खानी पाउन सकेको छैन। त्यसैकारण यो समूह योजनाबाट हात झिक्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। त्यसो हुँदा मुखमै आएको ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी फिर्ता जानेछ।
विदेशी लगानीकर्तालाई एकै बिन्दुबाट सेवा दिन भनेर लगानी बोर्ड बनाइएको छ। यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले नै गर्छन्। तर बोर्डले अफ्रिकी समूहलाई दिने चुनढुंगा खानीको निक्र्यौल गर्न सकेको छैन। खानी विभागले खुला प्रतिस्पर्धाबाट खानी दिने बताएको छ। यद्यपि डांगोटेलाई प्रतिस्पर्धामा आउनै नदिने गरी प्रावधान राखिएको छ। लगानी बोर्डको बैठकले खानीको व्यवस्था गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गर्यो। तर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खानी दिन नसकिने मन्त्रालयले जनायो। अब पुनः खुला प्रतिस्पर्धाबाट खानीका लागि बोलकबोल गराउने विकल्प मात्र बाँकी रहेको लगानी बोर्डका एक अधिकारीले बताए।
डांगोटेको लगानी अनिश्चित बनेको छ। त्यति ठूलो रकम लगानीबाट सिर्जना हुने रोजगारी, औद्योगिक उत्पादन र निर्यात समेतका सम्भावना समाप्त हुने जोखिम पैदा भएको छ। यस्तै अवस्था छ, भारतको ठूलो डेरी उद्योग अमूलको। अमूलले नेपालमा लगानी गर्न खोजेको छ। उसको आवेदन लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामै छ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला उद्योग स्थापना गर्न खोजेका विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरिएको छ।
किन आउँदैन विदेशी लगानी ?
नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गरेको अढाई दशक बितिसक्यो। अनुभव पुरानो भएपनि वैदेशिक लगानी प्राप्तिमा नेपालको अवस्था अन्य अल्पविकसित देशको तुलनामा कमजोर छ। अल्पविकसित देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी औसतमा अर्थतन्त्रको आकारको २.३ प्रतिशत छ। नेपालको भने ०.६ मात्र। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएको नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
लगानी खुला गरेपछिका केही वर्ष नेपालले विदेशी लगानीकर्ताबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको थियो। धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गरे। तर पछिल्लो समय लगानीको वातावरण सुधार, लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चितताका सवालमा सरकार चुकेको छ। लगानीकर्तामाझ विश्वास जगाउनुपर्नेमा उल्टै विदेशी लगानीमा भाँजो हाल्ने काम भइरहेको छ।
सरकारले विदेशी लगानी ल्याउने भनेको छ। कैयन् ठूला विदेशी लगानीकर्ता पनि आउँछौँ भनिरहेका छन्। तर ती आउन सकेका छैनन्। यस्तो किन भयो त ?
गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने ‘कर्मचारीतन्त्रले सिर्जना गर्ने अवरोध’लाई नेपालमा लगानीको सबैभन्दा ठूलो बाधक मान्छन्। उनीसँग नेपालजस्तो गरिब र युरोपका विकसित मुलुकमा लगानी गरेको अनुभव छ। ‘अन्यत्र कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यसले काम गर्छ। यो समयमा काम हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालमा त्यो वातावरण छैन। कर्मचारीतन्त्रले अल्झाउँछ।’
स्वदेशी लगानीकर्ताको मोर्चाबन्दी
सरकारले केहीबाहेक उत्पादनमूलक, निर्यातयोग्य र अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ‘नन-ट्रेडेबल’ बाहेक उत्पादनमूलक र भौतिक पूर्वाधारमा विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने बताउँछन्। तर नेपाली व्यवसायीले अवरोध गर्ने गरेका छन्। वास्तवमा उनीहरूको ठूलो मोर्चाबन्दी (एन्टी लबी) नै छ। सम्बन्धित उद्योग व्यवसायका संघ÷संगठन सक्रिय हुन्छन्। डांगोटेलाई खानी नदिइनुको मुख्य कारण स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगहरूको ‘एन्टी लबी’ हो।
नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापा सिमेन्टमा विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन्। ‘नेपालको मागबराबर स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरिरहेकै छन्। निर्माणाधीन र विस्तार हुँदै गरेका उद्योगले पछिको माग पनि पूरा गर्छन्’ उनी भन्छन्, ‘अब पनि विदेशी ल्याउनु स्वदेशी लगानी डुबाउने निर्णयबाहेक केही हुन सक्दैन।’
तर अवस्था थापाले भनेजस्तो अवश्य होइन। नेपालमा ५० सिमेन्ट उद्योग छन्। तीमध्ये ३७ वटाले क्लिंकर उत्पादन गर्दैनन्, आयात गर्छन्। यस्ता उद्योगबाट ठूलो मात्रामा र प्रतिस्पर्धी उत्पादनको अपेक्षा गर्न सकिन्न। ‘इकोनोमिज अफ स्केल’का लागि ठूलो लगानी र अत्याधुनिक प्रविधि चाहिन्छ।
अनि मात्र प्रतिस्पर्धी उत्पादनको लाभ पाइन्छ। ‘विदेशी लगानीका वित्तीय संस्था भित्र्याएर हामीले स्वदेशी संस्थालाई समेत प्रतिस्पर्धी हुन सिकायौँ। फलस्वरूपः आज नेपालको वित्तीय सेवा संसारभर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छ’, पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, ‘सरकार नै संरक्षणवादी भएपछि स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धी हुनै पर्दैन। यिनीहरूको अक्षमताको भार सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने हुन्छ।’
पृथकता र प्रतिस्पर्धा
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विश्वभर प्रतिस्पर्धा छ। विदेशी लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरिन्छ। समान खालका अर्थतन्त्रमध्ये लगानीको सुरक्षा, प्रतिफल कहाँ छ र काम गर्न कहाँ सजिलो छ भनेर लगानीकर्ताले विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ। त्यही सुविधा दिन नेपालमा एकै बिन्दु सेवा दिने भनिएको हो। तर वास्तविकतामा त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। विदेशी लगानी उद्योग विभाग र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत हुन्छ। तर त्यसपछिका प्रक्रियागत काम सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागबाटै गराउनुपर्छ। यी सरकारी निकायले गर्ने ढिलाइ र अवरोधले विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन उत्साहित छैनन्।
औसतभन्दा निकै कम वैदेशिक लगानी प्राप्त हुनुको कारण पनि यही हो। ‘नेपालले पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सहज र सरल बनाउन अरू देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुनुपर्छ’, लगानीसम्बन्धी कानुनका जानकार सेमन्त दाहाल भन्छन्, ‘नेपाललाई पृथक राखेर लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा यति सुधार भयो भनेर मात्र हुँदैन। अरुको दाँजोमा नेपालले के गरेको छ भनेर लगानीकर्ताले हेर्छन्।’
विभिन्न देशले लगानी भित्र्याउन अरुसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता, कर छुट, सजिलै नाफा फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था, बर्हिगमन हुने सुविधा, विदेशी स्वचालित प्रशासनिक प्रक्रियाजस्ता सुविधा दिएका छन्। नेपालको भने व्यवसाय गर्ने वातावरण राम्रो छैन। यससम्बन्धी विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको स्थान १९० देशमध्ये ११०औं स्थानमा खस्केको छ। लगानीकर्ताले यस्तै प्रतिवेदनका आधारमा सुरुवाती धारणा बनाउँछन्। अर्थशास्त्री केशव आचार्य वातावरण सुधारर्न शीर्ष नेतृत्वको प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउँछन्। भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेसँगै लगानीकोे वातावरण सुधारलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाए। त्यसता भारतले उल्लेख्य प्रगति गरेको आचार्यको तर्क छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा पनि कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र निर्णयमा ढिलाइलाई वैदेशिक लगानीको मुख्य बाधा मान्छन्। ‘नीति र कानुन समयसापेक्ष छैन। लागत कम गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको चासो छैन’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले बनाएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमै विद्युत् पुर्याउन वर्षौं लाग्यो। सरकारका निकायबीच नै समन्वय छैन। निजी लगानीको के हालत होला ? ’ उनले नेपाली समाजमा ‘रेन्ट-सिकिङ’को प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताए। ‘परियोजनालाई स्थानीयले सहयोग गरेर सफल बनाउनुपर्ने हो। तर त्यसलाई नै दोहन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले ग्रसित छन्। यो गलत हो’, शर्माले भने।
‘चीनमा उल्लेख्य निकासी गर्ने उद्योगहरूमा बेलाबेला राष्ट्रपति नै पुग्छन्। तिनको गुनासा सुन्छन र समाधान गर्छन्,’ शर्मा थप्छन्, ‘हामीकहाँ ढुवानी खर्च उच्च छ। ट्रेड यूनियन राजनीति गर्छन्। बैंकको चर्को ब्याजदर घटाउन सरकारले चासो दिदैंन। अनुसन्धान र प्रविधिमा लगानी शून्य छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धी हुने सम्भावना नै रहँदैन।’
बौद्धिक सम्पत्ति चोरी
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन कमजोर छ। यसलाई विदेशी लगानीकर्ताले चासोका साथ उठाउँछन्। ख्यातिप्राप्त कम्पनीहरूले त नेपालमा आफ्नो ब्रान्डको नाम नै प्रयोग पाएका छैनन्। कारण हो- ट्रेडमार्क ऐनको व्यवस्था। विश्वमा जतिसुकै लोकप्रिय ब्राण्ड भएपनि नेपालमा जसले पहिले दर्ता गर्यो ट्रेडमार्क उसैले पाउँछ। भारतीय संयुक्त लगानीमा नेपाल आएको जापानी कम्पनी कान्साई नेरोल्याक पेन्ट्सले ट्रेडमार्क चोरीको मुद्दा हारेपछि नेपालमा आफ्नो नामै परिवर्तन गर्न बाध्य भयो।
यद्यपि उसले कानूनी लडाइँ छाडेको छैन। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदन स्वीकार गरेको छ। बौद्धिक सम्पत्ति चोरीबारे विदेशी कम्पनीले सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोगमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। तर उनीहरूलाई विश्वस्त पार्नेगरी कानुन बनाएको छैन। अनुगमन निकाय पनि त्यत्तिकै कमजोर छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा सरकारले भएका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन्। कार्यान्वयन गर्ने निकायको अनुगमन र कर्मचारीको क्षमता विकासमा ध्यान दिएर लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्ने मत उनको छ।
प्रतिबद्धता ठूलो, लगानी नगण्य
थुप्रै विदेशी लगानीकर्ताले ठूलो लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छन्। तर नगन्य मात्र लगानी आएको छ। कतिपय लगानीकर्ता त कम्पनी दर्ताको प्रक्रियासम्मै आइपुग्दैनन्। कतिपयले सरकारी ढिलासुस्तीका कारण फलोअप गर्दैनन्। सरकारले २०७३ फागुनमा लगानी सम्मेलन गरेको थियो। सम्मेलनमा साढे १३ अर्ब डलरको प्रतिबद्धता आएको थियो। त्यसको फलोअपका लागि उद्योग मन्त्रालयले समिति पनि गठन गरेको थियो। तर इच्छुक लगानीकर्तालाई समेत सरकारले विश्वास दिलाउन सकेको छैन।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि हरेक वर्ष १७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ। पूर्वाधारसहित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन हरेक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले विदेशी लगानी ल्याउन अत्यावश्यक सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
