गिर्दो कूटनीतिक छवि

अनुसन्धान गर्न खोलिएको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान पनि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो भइसकेको छ

तीन दशकअघिसम्म विश्व मानचित्रमा नेपालको कूटनीतिक छवि प्रशंसायोग्य थियो। विश्वमा कुनै समस्या आइपर्दा नेपाली कूटनीतिज्ञलाई झिकाउने विश्वास नेपालले हासिल गरेको थियो। धेरैजसो मुलुक औपनिवेशिक दासतामा रहँदा पनि नेपालले आफ्नो अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता बचाइराख्यो। तर यतिबेला नेपाल आफैं विदेशीको चंगुलमा परेको छ। नेतृत्वले कूटनीतिलाई ‘मजाक’ को विषय बनाइरहेको छ। छिमेक वा कुनै मुलुकले नेपालप्रति अलिकति पनि शंका व्यक्त गर्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालको पक्षमा उभिइहालेका धेरै उदाहरण प्रस्तुत गर्न आवश्यक छैन। यतिबेला केही नेताको स्वार्थका कारण हामी एकांगी हुँदै गएका छौं। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मित्र त्यस्ता मुलुक बन्न थालेका छन्, जो विश्व मानचित्रमा बदनामी कमाइरहेका छन्। पछिल्लो समय धर्म प्रचारमा कस्सिएर लागेका र मानव बेचबिखनमा समेत संलग्न रहनेहरूले मुलुकको नेतृत्वलाई सहजै घुमाइरहेको प्रतीत हुन्छ। यो विश्व समुदायसामु हाम्रो कूटनीतिक हैसियत गुम्दै गएको सन्देश हो।

दस वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व टुंगोमा पु‍र्‍याउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ, छिमेकी भारत र अन्य केही युरोपेली मुलुकले समेत नेपालमा संविधान जारी हुँदा खुला हृदयले स्वागत गरेनन्। यसले नेपालको कूटनीतिक छवि त्यतिबेलै प्रकट भएको हो। शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खासै चासो नदेखाउनुले नेपालको कूटनीति उदांगो बनेको थियो। त्यतिबेलादेखि खुम्चिएको कूटनीति अझै तंग्रिएको आभास हुन सकेको छैन।

कुनै बेला नेपालमा अमेरिकी गतिविधि न्यून गर्न चाहन्थ्यो भारत। अब भारत र अमेरिकी सहकार्यमा छन्। अमेरिका नेपाललाई नयाँदिल्लीकै चस्माले हेर्छ। चीनसँग सम्बन्ध राख्दा अमेरिकाले पनि काठमाडौंमा दूतावास खोल्न सक्ने भन्दै नेपाललाई आफ्नै एकल पकडमा राख्ने भारतीय तत्कालीन सोचमा हाम्रो कूटनीतिक पुर्खाले गर्बिलो भूमिका खेलेको थियो। हामी छिमेकमा मात्र होइन, बाहिर विश्वमा समेत ओझिलो बनेको तथ्य पढ्न सक्छौं। त्यो पनि हाम्रा पुर्खाले भोगे/लेखेकोमा मात्र होइन, विदेशीले नै लेखेको पुस्तकमा उल्लेख छ। हेनरी किसिन्जर हुन् या लियो रोज। भारत र चीनलाई समदुरीमा राख्दै नेपाल बाहिरी विश्वमा अघि बढ्यो। असंलग्न आन्दोलन होस् या राष्ट्रसंघको सदस्यता सबैमा नेपालले आफैंले निर्णय लियो। इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा नेपालले देखाएको साहस कूटनीतिक बहसको विषय बनेको थियो। छिमेकीको एकतर्फी सुझावको पछि लागेको भए नेपाल यतिबेला सायद भुटान वा सिक्किमको बाटोमा हिँडिरहेको हुने थियो। पुर्खाले यसरी बचाइदिएको साख गिराउन जेलनेल खाएका भनिएका नेताहरू उद्यत् हुनु दुर्भाग्य मान्नुपर्छ।

व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ अनि कमजोर मानसिकताकै कारण हामी यो अवस्थामा पुगेका हौं। सरकारलाई धर्मप्रचारक एक संस्थाले यसरी घुमाउन सक्नु भनेको कमजोर मानसिकता प्रदर्शन हुनु हो। धर्मको नाममा राजनीति गर्दै आएको संगठनले प्रहसन मात्र गरेन, त्यसको नाइके बनायो पूर्वप्रधानमन्त्री र तिनका आसेपासेलाई, जो यतिबेला नराम्ररी उदांगिएका छन्।

राजदूत नियुक्ति या अन्य कूटनीतिक प्रक्रियाको विषय त परको कुरा बन्न पुगेको छ। सबै विषयमा एकै व्यक्ति काफी जानकार बन्ने, विज्ञभन्दा जागिर दिने मानसिकताको होड चलाउने, आफन्तलाई प्र श्रय दिने, कुनै मुलुकमा सेवा गरेर फर्कंदा समेत त्यो मुलुकको पनि विज्ञ हुन नसक्नेलाई कूटनीतिज्ञ वा विज्ञको पगरी गुथिदिने जस्ता कामले नै नेपाल यो अवस्थामा पुगेको हो। विगतमा नेपाली राजदूतका भनाइ अन्य मुलुकले समेत सुन्थे। हाम्रो कूटनीतिले यतिबेला त्यो इतिहास मेटाइदिएको छ।

प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति एउटा धर्मप्रचारक गैरसरकारी संगठनको कार्यक्रममा डेरा सरेर बस्ने होइन, सही नीति बनाएर हिँड्न सक्नुपर्छ। विश्वमै आलोचित व्यक्तिलाई प्रश्रय दिएर हिँड्दै मुलुकको साख झन् गिराउनु हुँदैन।

मुलुकमा यतिबेला जनताद्वारा निर्वाचित दुईतिहाइभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनले बनेको सरकार छ। रातोलाई सेतो र सेतोलाई कालो भनिदिए पनि त्यसलाई संविधानतः व्याख्या गरेर चोखिन सक्ने हैसियत सरकारले राख्छ। कर्मचारी, विदेशी शक्ति, प्रतिपक्ष वा कसैलाई दोष दिनु भनेको सरकारको कमजोरी छोप्ने बाहना मात्र हो। यतिबेला प्रतिपक्ष निदाइरहेको अवस्थामा छ। आफ्ना नातेदार र पुराना कर्तुत कार्पेटमुनि लुकाइदेयोस् भनी प्रतिपक्षका ठालूहरू बोल्न सकेका छैनन्। यसको कारण हो, ‘सबै स्वार्थ।’ यतिबेला प्रतिपक्ष बोलेको भए सरकार सच्चिन बाध्य हुन्थ्यो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि राजनीतिकै कारण कूटनीतिक संयन्त्र कमजोर भएको र विदेशीले स्थान पाएको ठान्छन्। तर बढुवा, पोस्टिङको लोभमा उनीहरू सही सुझाव दिन सक्दैनन्। तिनीहरू प्रधानमन्त्री, सल्लाहकारहरू, मन्त्रीविरुद्ध एक शब्द बोल्दैनन् अर्थात् ‘हस्’ कूटनीतिको फाइदा लिन खोज्छन्।

पछिल्लो समय छिमेककेन्द्रित भइरहेको आरोपबाट बाहिर निस्किन यस्तो कदम चालेको समेत भनिएको छ। पुरानै खाकामा चलेको कूटनीति यतिखेर अलमलिएको आभास हुन्छ। कूटनीतिको ‘क’ ज्ञान नभएका राजनीतिज्ञलाई जिम्मा दिने पछिल्ला प्रथाले पनि कूटनीति कमजोर भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा निकै अब्बल भूमिका खेलेकै कारण राष्ट्रसंघका महासचिव ड्याग ह्यामरसोल्ड हवाई दुर्घटनामा निधन हुँदाको छानबिन समितिको नेतृत्वको अवसर नेपालले पाएको थियो। त्यो जिम्मेवारी दयाभावले दिइएको होइन। भारत र पाकिस्तानबीचको कस्मिर विवादमा समेत नेपाली सेनाले निगरानी गरेको थियो। असंलग्न आन्दोलनको हर्ताकर्ता मात्र होइन, दुईपटकसम्म सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यसमेत बनेको नेपाल प्रधानमन्त्री केपी ओली परराष्ट्रमन्त्री रहँदा तीन दर्जन मुलुकले पनि विश्वास नगरेको बिर्सनु हुँदैन। मानव अधिकारको परिषद् सदस्य त्यो पनि पालो पर्खंदै गर्दा आउने पदमा छानिँदा निकै ठूलो उपलब्धि सुनाएर मिसनको आकार नै बढाए। मुलुकको ढुकुटी रित्याउने काम गरिरहेका छन्। अनि भन्छन्, ‘कूटनीतिमा राज्यले लगानी नै गरेन। नेपालभन्दा कम लगानीमा उपलब्धि हासिल गरेका मुलुक उनैले धेरै संगत गरेका छन्।’

स्मरण रहोस्, पहिले यहाँका राष्ट्राध्यक्षहरूले शक्ति मुलुकका राष्ट्रपतिहरूसँग समेत सहजै द्विपक्षीय वार्ताको समय पाउँथे, तर अहिले तिनै व्यक्ति छिमेकमा पटक–पटक आउँदासमेत नेपाल स्मरण गर्दैनन्। मुलुकको शासन प्रणाली परिवर्तन भए पनि भूराजनीतिक अवस्थिति उही छ। ठूला मुलुकहरूको नेपालमा रणनीतिक चासो पनि उस्तै छ, तर हामी चुकेका छौं। मुख्यतः राजनीतिक अस्थिरता, अनुसन्धान एवं विश्लेषणमा विश्वास नगर्ने नेतृत्व, कूटनीतिक जनशक्तिमा सिकाइको कमी र तामझाम बढी अनि कूटनीतिक नियुक्तिमा ६२/०६३ पछिका शैली नै हाम्रो कमजोरीको पाटा हुन्। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकहरू कृष्ण खनाल, कृष्ण पोखरेलले यस्ता विषय उठाइरहेका छन्। राजनीतिमा दुःख पाएका, नाता जोडिएकालाई आराम गर्ने पद बनेको छ राजदूत। पुर्खाले मुलुक संकटमा पर्दा चिनियाँ–तुरुप खेलेर नेपालको विदेश नीतिको साख जोगाएको स्मरण प्राध्यापक पोखरेलको छ। परिस्थिति फरक छ। यसमा हामी हौसिने समय छैन। राजा महेन्द्र, बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीमा नेपालको कूटनीतिक छवि उचो गर्नसक्ने सोच थियो। अरू त पानीका फोका झंै सावित भए। यसबाट सिकेर कूटनीतिमा दीर्घकालीन सोच राख्न सक्नेलाई नेतृत्व दिनुपर्छ। परिस्थितिको सही आकलन गर्न सक्नुपर्छ सफल परिचित कूटनीतिज्ञ हुन।

२०४७ यता कुनै सरकारले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएन भने प्रधानमन्त्री भएकामध्ये पनि धेरैसँग दूरदृष्टि नै देखिएन। ती आन्तरिक राजनीतिमा यतिविघ्न अल्झिए कि विदेश नीति सोच्नै भ्याएनन्। पैसाको पछाडि दौडिए। कुनै बेला शासकको जिब्रोमा अडिने विदेश नीति समयक्रममा प्राविधिक र जटिल बन्दै गयो। दुईपक्षीय सम्बन्ध, स्वार्थ, मित्रहरूको तालमेल, विश्वको नेतृत्व वा राजनीतिक परिवेशको परिवर्तन र संगठनका भूमिकालगायतमा लामो अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

नेपालीले भन्दै आएको आर्थिक कूटनीति होस् या सांस्कृतिक कूटनीति सबैमा मिहिन अध्ययन मात्र होइन, अब्बल विश्लेषण आवश्यक छ। अनुसन्धान गर्न खोलिएको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान पनि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो भइसकेको छ। विश्व परिवेश नै बदलिएको समयमा नेपाल फरक धारमा दौडिरहेको छ। अझै व्यक्तिगत स्वार्थमा कुदिरहेको छ। प्राथमिकता चयन गर्न सकिरहेको छैन। यसबाट माथि उठ्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति एउटा संगठनको कार्यक्रममा डेरा सरेर बस्ने होइन, सही नीति बनाएर हिँड्न सक्नुपर्छ। आउने अतिथिलाई आफूकहाँ बोलाएर भेट्ने हो। विश्वमा आलोचित व्यक्तिलाई प्रश्रय दिएर हिँड्दै मुलुकको साख झन् गिराउने होइन। छिमेकी दुवै र शक्ति मुलुकको चासो र दृष्टिकोण के हो, उनीहरूले के भन्छन् त्यसलाई ध्यान दिएर मुलुक हितमा एक्ट गर्न सक्नुपर्छ।