आईसीपी आंशिक सञ्चालन

आईसीपी आंशिक सञ्चालन

विराटनगर : खाली ट्यांकर र ट्रकलाई विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) भएर एकतर्फी रूपमा भारततर्फ फर्काउन थालिएको छ। नेपालमा सामान खन्याएर भारत फर्किनुपर्ने गाडीलाई बेलुका ७ बजेदेखि आईसीपीको बाटो प्रयोग गर्न दिने गरी भारतीय विदेश मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले बुधबार साँझ नेपालको झन्डा देखाएर यो काम आरम्भ गरे। पहिलो दिन ७० वटा गाडी आईसीपी भएर पास भए। गाडी जाँच उज्यालोमै गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। ‘आईसीपीको आंशिक आरम्भले पनि अब यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने दिन नजिएिको संकेत गरेको छ’, प्रजिअ केसीले भने। कार्यक्रममा भारतको जोगबनीबाट भारतीय भन्सार कर्मचारी पनि आएका थिए। जोगबनी भन्सारका असिस्टेन्ट कमिस्नर एके सिन्हाले यो अवसर नेपाल र भारत दुवै मुलुकका लागि ऐतिहासिक भएको बताए।

विराटनगर भन्सारका अनुसार भारतबाट सामान ल्याएर नेपालमा खन्याई दैनिक ३ सय ५० ट्रक र पेट्रोलियम ट्यांकर भारततर्फ फर्किन्छन्। हाललाई परीक्षणका रूपमा मात्र भए पनि गाडी पठाउँदा जोगबनीतर्फको जाममा कमी आउने विराटनगर भन्सार प्रमुख मिमांश अधिकारीले बताए। ‘दिनमा दुईपटक दुई घण्टाका लागि मात्र नभई दिनभर नै पठाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ’, उनले भने, ‘तर, दिउँसो खुला गर्न भने नेपालतर्फको आईसीपीको निर्माण जारी छ। काममा अवरोध हुने भएकाले समस्या छ।’

भारतबाट आउनुपर्ने मालवाहक गाडीले भने जोगबनीस्थित आईसीपीमा भन्सारका सबै प्रक्रिया पूरा गरी फेरि जोगबनीकै बाटो भएर आउँदा जाम हुने गरेको छ। ‘ट्रायलकै रूपमा भए पनि नेपालबाट गाडी जान सुरु भएपछि जामको समस्या घट्नेछ’, भन्सार प्रमुख अधिकारीले भने। आईसीपी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ।

कन्टेनर बोक्ने लरी र ग्यास बुलेटलाई भने आईसीपी भएर जान दिइएको छैन। बुलेट संख्या दैनिक १० देखि १५ र लरी १ सय ५० वटासम्म हुन्छन्। भारतको बथनाहाबाट आईसीपीसम्म आइपुग्ने आठ किलोमिटर रेलमार्ग उद्घाटन हुन बाँकी छ। नेपालतर्फ जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण आईसीपी निर्माणमा ढिलाइ भएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.