काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले टुक्रे आयोजनाका लागि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ। पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई पूर्ण बजेट दिने प्रतिबद्धता नै स्रोत सुनिश्चितता हो।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा समावेश आयोजनालाई एक आर्थिक वर्षका लागि मात्र स्रोत सुनिश्चितता दिन सक्छ। तर कुनै एक आर्थिक वर्षमा स्रोत सुनिश्चितता भएर ठेक्का लागिसकेको आयोजना भन्दै निर्माण नसकिँदासम्म बजेट छुट्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब पर्ने गरेको छ। प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रबाट यस्तो दबाब आउन थालेपछि स्रोत सुनिश्चितता रोक्ने अडानबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पछि हटेका छन्।
अर्थमन्त्री भएलगत्तै खतिवडाले स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजना ठेक्का लागेको भए परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने र ठेक्का नलागेका भए त्यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता नदिने उद्घोष गरेका थिए। विकास आयोजनामा खर्च नहुनुमा ‘विनियोजन दक्षता’ अभाव रहेको, आयोजनाको पूर्वतयारी कमजोर रहेको भनेर व्याख्या गर्दै आएका अर्थमन्त्री लागत र कार्यान्वयन अवधिसमेत किटान नभएका आयोजनामा यति ठूलो दायित्व सिर्जना हुँदा पनि मौन छन्।
‘स्रोत सुनिश्चितता एक आर्थिक वर्षका लागि मात्र दिन सकिन्छ। यसअघि जिल्ला विकास समितिमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएका आयोजनामा कुनै वर्षको बजेटमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो भने एक करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाएर ठूलो दायित्व सिर्जना गरिदिन्छन्’, अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यस्ता आयोजनामा हरेक वर्ष केही न केही रकम विनियोजन गर्न प्रभावशाली नेताले दबाब दिएकै हुन्छन्।’
विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिएकै कारण सरकारको प्रतिबद्ध दायित्व बढ्दै गएको र वित्तीय दायरा (नयाँ आयोजना, कार्यक्रम ल्याउने ठाउँ) साँघुरो बन्दै गएको ती अधिकारीको टिप्पणी छ। लागत र कार्यान्वयन अवधि तथा त्यसको लाभसमेत यकिन नभएका आयोजनालाई घुमाउरो पाराले रकम दिनु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्याल बताउँछन्।
यस्ता अधिकांश आयोजना अहिले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका छन्। तर तिनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी केही आर्थिक वर्षसम्म बजेट विनियोजन गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय निकायले आफ्नो आवश्यकताअनुसार आयोजना छनोट, स्वीकृत र कार्यान्वयन गर्न पाउने ठाउँसमेत स्रोत सुनिश्चितताका आयोजनाले खुम्च्याइदिएका छन्। अत्यावश्यक नयाँ आयोजना सुरु गर्न स्रोतको दायरा कम छ।
यस्ता आयोजना सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत छन्। सडक आयोजना नै २६ अर्ब रुपैयाँबराबर भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अनुमान छ। संसद्ले टुक्रे आयोजनामा जथाभावी रकमान्तरमा रोक लगाएपछि स्रोत सुनिश्चितताको अभ्यास सुरु भएको हो।
‘कुनै साना आयोजनामा विनियोजित बजेट अपुग भई खर्च बढी भए कामको मूल्यांकन गराई सोही आर्थिक वर्षमा ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने रकम निकासा दिन सकिन्छ भनेर अर्थले स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको हुन्छ’, अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका प्रमुख निर्मलहरि अधिकारी भन्छन्, ‘स्रोत सुनिश्चितताबाट बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना गराउन पाइन्न।’
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितताका आधारमा कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाको लागत विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयबाट संकलन गर्दा झन्डै सय अर्ब रुपैयाँको दायित्व देखिएको छ। निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताका लागि सांसद्हरूको पनि त्यत्तिकै लबिङ हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
एक आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमभन्दा ठूलो ठेक्का लगाएर अर्थसँग रकम माग गर्ने अभ्यास गलत भएको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका संयोजक डा. डिल्लीराज खनालको भनाइ छ। ‘यस्ता आयोजनालाई क्रमैसँग हरेक वर्ष ससानो परिमाणमा बजेट छरेर गुणस्तरीय कामको सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
