सचिव र हाकिमका नाममा

सचिव र हाकिमका नाममा

कठिन विषयमा राजनीतिक अवरोध हुन सक्छ तर आफ्नै वशको काम राम्ररी नगर्ने ‘राष्ट्रसेवक’ हरू देशको दुर्दशाका लागि कम जिम्मेवार छैनन्


इतिहास, संस्कृति, भाग्यवाद, समाज निर्माणको चरित्र, भूराजनीतिक अवस्थिति सबैको आंशिक दोष भए पनि यो देश नबन्नुको मूल कारण राजनीतिक नेतृत्वको निरन्तर विफलता नै हो। त्यसमा कुनै भ्रम नराखे हुन्छ। झन् हाम्रोजस्तो सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र नै राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक दल भएपछि त्यसको असर सर्वत्र पर्नु स्वाभाविक भइहाल्यो।

तर नेपाल नबन्नुको अन्य सहायक कारणमध्ये एउटा प्रमुख कारण कर्मचारीतन्त्र पनि हो। कर्मचारीतन्त्रका तमाम कमजोरी र बेथिति राजनीतिसँग जोडिएको छ, तर राजनीतिसँग नजोडिएको पक्षमा समेत समग्रमा भन्नुपर्दा कर्मचारीतन्त्र फितलो छ। जिन्दगी जिउनु र राम्रोसँग जिउनुमा आकाश–पातालको अन्तर भएजस्तै कर्मचारीतन्त्र चल्नु र राम्रोसँग चल्नुमा धेरै ठूलो अन्तर छ। राजनीतिले छुने पक्षहरू पनि कुन हदसम्म प्रभावित या विकृत हुने भन्ने कुरा कर्मचारीको आफ्नो इमान र क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ। केही मुख्य सचिव, सचिव र थुप्रै कर्मचारीहरू यस्ता थिए र छन्, जसलाई राजनीतिले रत्ति पनि हल्लाउन सकेन। तिनको राजनीतिक नियुक्तिको भावी सम्भावना रोकियो, मन्त्रालय बदलियो, दायित्व बदलियो, बढुवा रोकियो तर तिनको इमानको यात्रा रोकिएन।

मैले थुप्रै कर्मचारी भेटेको छु, जसले ‘भोकाएँ भने बरू घाँस खान्छु, घुस खान्न’ भन्ने स्तरको स्वाभिमान व्यक्त गरेका र त्यसलाई कायम राखेका छन्। अरूको त कुरै भएन, स्वाभिमान बोकेका कर्मचारीहरूको कार्यशैलीमा पनि दक्षताको प्रचुर अभाव देखिन्छ। पहिले पनि त्यस्तै थियो र अहिले पनि त्यस्तै छ। कर्मचारीतन्त्र फितलो हुनुको मुख्य दोष मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरू र हरेक विभाग तथा कार्यालयका हाकिमहरूलाई जान्छ। त्यसोभन्दा इमानदार, कर्मठ र सक्षम राष्ट्रसेवकहरूले चित्त दुखाउनु पर्दैन तर अरूले भने आत्ममूल्यांकन गर्नैपर्ने अवस्था छ। त्यसका केही उदाहरण तल उल्लेख गरिएका छन्–

गत मंसिर २३ गते अन्नपूर्ण पोस्ट्मा ‘कर्मचारीको मनपरी, न पोसाक लगाउँछन्, न समयमा आउँछन्’ शीर्षकमा एउटा समाचार छापिएको छ। समाचारको सुरुको अंश यस्तो छ :

‘दुईतिहाइको सरकार छ, तर सरकारलाई कर्मचारीले टेरेको देखिँदैन। कर्मचारीको मनपरी छ। न पोसाक लगाउँछन्, न समयमै कार्यालय पुग्छन्। सुशासन कायम गर्ने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित छ। उपत्यकाका आन्तरिक राजस्व कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी समयमा कार्यालय त पुग्दैनन् नै, तोकिएको पोसाक पनि नलगाएर मनलाग्दी गरेको पाइएको छ। काम लिएर गएका सेवाग्राही भने हाकिम–कर्मचारीको कोठा रुँघेर बस्न विवश छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले गरेको छड्के निरीक्षणमा पाँच सय ३० कर्मचारी परेका छन्, जसमा तीन सय ६९ जना कर्मचारीले समय पालना नगरेको र एक सय ६१ जना पोसाक नलगाएको पाइएको छ।’

सो कार्यालय राम्रोसँग त कुरै छोडिदिऊँ ठिकैसँग मात्र व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित सचिव, महानिर्देशक, निर्देशक र हाकिमलाई के राजनीतिज्ञले रोकेका थिए ? कि कुनै राजनीतिज्ञले आएर कर्मचारीलाई समयमा कार्यालय नआए हुन्छ, तोकिएको पोसाक नलाए हुन्छ भनेका थिए ? या, अनुशासनमा नबस्नेलाई कुनै कारबाही नगर्नू भनेका थिए ? स्वयंसेवी सामाजिक संस्था र पेसागत संस्था दुवैमा लामो समय काम गरेको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा अनुशासन कायम राख्न र प्रभावकारी नतिजा निकाल्न तुलनात्मकरूपले सामाजिकभन्दा पेसाागत संस्थामा सजिलो छ। किनभने पेसागत संस्थामा निश्चित जिम्मेवारीका लागि तलब नै दिएर कर्मचारी राखिएको हुन्छ र त्यो जिम्मेवारी अनुशासनभित्र बसेर पूरा नगरेको खण्डमा त्यसको उपचार गर्न सहज हुन्छ, जुन सामाजिक संस्थामा सधैं सम्भव हुँदैन।

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा माथि उल्लिखित समाचार छापिएकै दिन चर्चित कार्टुनिस्ट राजेश केसीले फेसबुकमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाहिरी परिसरमा अस्थायीरूपमा बनाइएको, बिग्रिएको र दिनदिनै पर्यटकहरू आउने—जाने बाटोमा बेहाल स्थितिमा रहेको द्वार नहटाइएको देखेपछि त्यसको फोटो पोस्ट गर्दै लेखे, ‘ठड्यायो, उडायो नीति योजना’ अन्तर्गतको यो द्वारले पर्यटकलाई हाम्रो समग्र स्तर र उनीहरूले नेपाल बसुञ्जेल गर्नुपर्ने अपेक्षाबारे सुरुमै नलुकाई खुलस्तसँग भनेको छ।’ हरदिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत वरिष्ठ अधिकारीहरू त्यही बाटो आउजाउ गर्छन्, तर देशकै बेइज्जती गर्ने च्यातिएको, लत्रिएको, बिग्रिएको उक्त द्वार हटाऊ भन्ने बुद्धि कुनै अधिकारीमा आएन। त्यो बुद्धि नआउनुको कारण अवश्य पनि राजनीति होइन।

माथिका दुई समाचार र सन्देशसँगै अब मेरा केही व्यक्तिगत अनुभव बाँड्न चाहन्छु–

दृश्य एक : एक महिनाअघि म काठमाडौंको एउटा ठूलै सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गरें, जहाँ सेवाग्राहीहरूको आवतजावत प्रशस्तै देखिन्थ्यो। बाहिरबाट हेर्दा भवन गज्जब थियो। नेपाल सरकारकै स्वामित्वको भवन हो त्यो। भित्र पस्नेबित्तिकै एउटा कुनामा फोहोरले ढाकिएको थोत्रो सोफा फालिएको थियो। त्यसैको छेउछाउमा थोत्रा दुइटा काठका दराज थिए। ती दराजमाथि अव्यवस्थितरूपमा कहिल्यै सफा नगरेर राखिएका धुलोले ढाकेका केही सामान थिए। भित्ता मैलो थियो। आल्मुनियमको बार लगाएर बनाइएका कोठाहरू थिए। बारमा राखिएको वारपार देखिने ऐनामा टाँसिएका र राम्ररी नझिकिएका अनेक सूचनाका टुक्राहरू थिए र ऐना फोहोर थियो। भित्र कोठामा थोत्रो, फोहोर डेस्क थियो र त्यस्तै फोहोर कुर्सीमा मैलो लुगा लगाएर बसेका कर्मचारी थिए। त्यो डेस्कको छेउछाउमा हात राख्यो भने लुगाको बाउलामा फोहोरको पत्र टाँसिन्थ्यो। तिनको पछाडि भित्तामा बनाइएको खुला र्‍याकमा धुलोले ढाकेका फाइलको डंगुरदेखि कम्प्युटर र अन्य विद्युतीय सामग्रीका खाली बट्टाहरू राखिएका होइन फालिएका थिए। टेलिफोन, बिजुली र इन्टरनेटका तारहरू लथालिंग झुन्डिएका थिए। झ्यालका मैलो पर्दा ठाउँठाउँमा हुकबाट निस्किएर लत्रिएका देखिन्थ्यो।

मैले वर्णन गरेका यी दृश्य पार गर्दै हरेक दिन सचिव, सहसचिव, निर्देशक र अन्य हाकिमहरू आआफ्नो कोठामा काम गर्न जान्छन्। उनीहरूलाई कार्यालय थोरै सफा र व्यवस्थित गर्न केले रोक्यो ? कार्यालयमा सरसफाइ गर्ने कर्मचारी हुन्छन्। अझ कति कार्यालयमा त चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी छन्। तर लगभग सबै सरकारी कार्यालयको गति यस्तै हुन्छ। हुन त कार्यलयका अन्य कक्ष र ठाउँको के कुरा गर्नु सचिव र निर्देशकका कोठा मैले बिरलै राम्रो देखेको छु। राम्रो भन्नाले जहाँ सामान मिलाएर राखिएको होस्, राखिएका सामानको रङ संयोजन मिलेको होस्, जहाँ भित्तामा झुन्ड्याइएका तस्बिर, अन्य जानकारीमूलक सामग्री र क्यालेन्डर ठीकसँग झुन्ड्याइएको होस्, हाकिमको कुर्सीको पछाडि संसारमा कहीं नहुने जात्रा हाँडीगाउँमा भने झैं रूमाल झुन्ड्याइएको नहोस्। यस्तै गाईजात्रा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र निवासका पाहुना कोठाहरूमा पनि देख्न सकिन्छ, जसले दिनदिनै काम गर्ने आफ्नो कार्यालय सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन जान्दैन, उसले कुनै हालतमा देश बनाउन सक्दैन।

अहिले नेपालमा इतिहासले बिरलै दिएको शक्ति र समर्थन बोक्दा पनि कुहिरोमा अलमलिएको कागजस्तो सरकार छ। त्यसमा पनि न इमानदारी छ, न क्षमता नै।

दृश्य दुई : बाटोमा फुटपाथ अढाइ–तीन फिटको छ। त्यो अपांगताअनुकूल छैन। त्यति सानो फुटपाथमा ठाउँठाउँमा रूख रोपिएको छ, जसको माथि बिजुलीको अव्यवस्थित तार छ। त्यही फुटपाथमा बिजुलीको खम्बा गाडिएको छ, जसमध्ये कमै मात्र सीधा छन्। बाटोको बीचमा तानिएका सेता धर्साहरू सीधा छैनन्। बाटोछेउ लगाइएका ‘कर्ब स्टोन’ हरू सब बांगाटेडा छन्।

काठमाडौंमा हरेक दिन मुख्य सचिवदेखि यो गाईजात्राका लागि जिम्मेवार सबै प्राविधिक र अन्य सरकारी अधिकारीहरू यी र यस्तै बाटो भएर कार्यालय जान्छन्। तर त्यसका लागि म आफैं जिम्मेवार छु भन्ने सम्भवत: तिनको मनमा आउँदै आउँदैन। तिनका आँखाले ती दृश्य पक्डिँदै पक्डिँदैन या पकड्न सक्ने तिनको चेतनायुक्त आँखा नै छैन। सीधा नगाडिएको बिजुलीको खम्बा, बाँगोटेडो ‘कर्ब स्टोन’ र सडकमा सीधा नतानिएको सेतो धर्का राजन‍ीतिज्ञको हस्तक्षेपले बिग्रिएका होइनन्। ती सम्बन्धित अधिकारीहरूको अकर्मण्यताका परिणाम हुन्। ती कामको ठेक्का पाएकाले बेस्कन भ्रष्टाचार नै गरेका रहेछन् भने पनि सम्बन्धित सरकारी निगरानीकर्ताहरूले कामदारलाई कमसेकम बिजुलीको खम्बा सीधा गाड्न र सडकको धर्सा सीधा तान्न लगाउन केहीले रोक्दैनथ्यो। त्यो सीधा पार्दैमा घुस या भ्रष्टाचारको अंश घटबढ हुँदैनथ्यो, तर तिनले त्यति पनि गर्दैनन्।

दृश्य तीन : एउटा ठूलो निजी व्यावसायिक गृहमा प्रवेश गर्छु। भित्र कतै फोहोर छैन। भित्ताहरू सफा छ। टेबल, कुर्सीहरू मिलाएर राखिएका छन्। राखिएका सामान र कोठामा लगाइको रङबीच तादात्म्य छ। कर्मचारीहरू सफा छन् र ध्यानपूर्वक आआफ्नो काम गरिरहेका छन्। सेवाग्राहीले अनावश्यकरूपमा अल्झिनुपरेको देखिँदैन। जबकि यहाँका कयौं कर्मचारीको सरसुविधा, बिदा, भविष्यको सुनिश्चितता कतिपय सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको भन्दा न्यून हुन सक्छ। ती निजी संस्थामा काम गर्ने र राष्ट्रसेवकका रूपमा सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्ने दुवै नेपाली हुन्। तर कार्यस्थलको वातावरण, कर्मचारीको व्यवहारदेखि कामगराइको शैलीमा किन त्यत्रो अन्तर ?       

यो आलेखको उद्देश्य कर्मचारीतन्त्रको संरचनागत सुधार वा कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी गैरराजनीतिकरण गर्ने भन्नेबारे चर्चा गर्नु होइन। ती दुवै विषय राजनीतिसँग जोडिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व क्षमातावान्, इमानदारहरूले गर्ने काम हो तर समयक्रममा बारम्बार त्यो अक्षम, पापिष्टहरूको पोल्टोमा पर्ने रहेछ, जसले देशभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्रधान ठान्ने गर्छन्। अहिले नेपालमा इतिहासले बिरलै दिएको शक्ति र समर्थन बोक्दा पनि कुहिरोमा अलमलिएको कागजस्तो सरकार छ। त्यसमा पनि न इमानदारी छ, न क्षमता नै। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको संरचनागत सुधार र त्यसलाई गैरराजनीतीकरण गर्ने सहसिक कदमहरूको अपेक्षा गर्न कठिन छ। अपेक्षा गर्न सकिने भनेको जे कर्मचारीहरूको बसमा छ, जे सचिव र हाकिमहरूको बसमा छ त्यति मात्र हो। माथिका सबै समाचार, सन्देश र अनुभव कर्मचारीको बसमा भएका विषय हुन्, जसमा सुधार ल्याउन कसैले रोक्न सक्दैन।

सकिने काम पनि बिरलै गरेका कयौं उच्चपदस्थ बहालवाला तथा निवृत्त कर्मचारीहरूले राजनीतिज्ञहरूको अक्षमतामा प्रश्न गरिरहेको सुनिन्छ। तर धेरैपटक विदेश घुमेका, सभासम्मेलनमा भाग लिएका, देखेका र बुझेका ती हाकिमले किन आफ्नो बसमा भएका सामान्य काम पनि गरेनन् या गर्नै जानेनन् ? यो प्रवृत्ति केलाउँदै जाँदा धेरै कारण निस्कन सक्छन् तर संश्लेषितरूपमा भन्नुपर्दा यसका प्रमुख दुई कारण छन् : इमानदारी र सिक्न चाहने सोचको अभाव।

खासगरी शिक्षित नेपाली समाज इमानदारीको मामिलामा रसातलमा पुगेको छ। हामी भ्रष्टाचारको विरोध गर्छौं तर मौका पाउनेबित्तिकै आफैं भ्रष्टाचार गर्छौं। घरभाडा कर, व्यावसायिक कर, अन्य करहरू छल्नेदेखि विभिन्न बढुवा, नियुक्ति र ठेक्कापट्टा हासिल गर्न घुस खुवाउने र चाकडी गर्ने काम गाउँमा बसेका अशिक्षित या अर्धशिक्षितले गर्दैनन्। हामी गर्छौं। इमानदारीमै यतिविघ्न क्षयीकरण आएपछि दायित्वबोधको अभाव हुनु स्वाभाविक हो।

मैले लामो समय विकसित देशका विदेशीहरूसँग काम गरें। काम वा हाकिमसँग तीव्र असन्तुष्टि हुँदा पनि उनीहरू समयमा काममा नआउने, घाम तापेर वा गफ गरेर समय बिताउने, जागिर सकिन लाग्यो भन्दैमा गैरजिम्मेवार हुने गरेको मैले बिरलै देखें। उनीहरू कामलाई साँच्चिकै ईश्वर समान पुज्छन् भन्दा फरक पर्दैन। तलब कमै भए पनि जतिबेलासम्म काम गर्छन्, इमानदारीपूर्वक गर्छन्। काम गरिरहेको बेला कोही गफ गर्न गयो भने सजिलैसँग ‘म काम गर्दैछु, पछि गफ गरूँला’ भन्न हिच्किचाउँदैनन्। कामको परिणाममा आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म उत्कृष्टता खोज्न चुक्दैनन्। उनीहरूको समाजमा न्यून आयको व्यक्ति भए पनि भ्रष्टाचार आमरूपमा भन्नुपर्दा उनीहरूको सोचाइभन्दा धेरै परको विषय हो, तर हामीकहाँ स्थिति अनौठ‍ो छ। आफू सरकारी कार्यालयमा जाँदा सबै काम चुस्तदुरुस्त चाहिने तर आफैं सरकारी कार्यालयमा हुँदाचाहिँ चुस्त–दुरुस्त काम गर्नुनपर्ने।

इमानदारीमा आएको तीव्र क्षयीकरणका साथमा हाम्रो समाजको अर्को एउटा नकारात्मक पक्ष सिक्न चाहने सोचको अभाव हो। त्यो सोचको जति अभाव भयो त्यो क्षमतामा त्यति नै ह्रास आउँदै जाने रहेछ। अधिकांश सरकारी कार्यालयमा जाँदा त्यहाँको वातावरण कति उकुसमुकुसपूर्ण हुन्छ भने त्यो वातावरणमा दिनदिनै कर्मचारी कसरी काम गर्न सक्छन् कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। हरेक भनेजसो कार्यालयका ठूला हाकिमहरू विदेश गएका छन्, देखेका छन् तर तिनलाई फर्केर आएपछि आफ्नो कार्यालयमा धुलैधुलोले ढाकेको कोठा, फोहोर पर्दा, मेच र डेस्क देख्दा कत्ति पनि जिउ गह्रौं हुँदैन। स्वदेशका कतिपय सफल निजी व्यावसायिक गृहहरूले अथवा विदेशका हाकिमहरूले कार्यालय कस्तो राख्छन् र सेवा कति चुस्तदुरुस्त ढंगबाट दिन्छन् भन्ने देखेको भए पनि आफू ढिलो कार्यालय जाँदा, कर्मचारी ढिलो आउँदा, सेवाग्राहीले छरितो सेवा नपाउँदा या तिनले घाम तापेर बस्दा हाकिमहरूलाई खासै मतलब नै हुँदैन। यस्तो लाग्छ, ती अधिकांश हाकिमलाई केही मतलब छ भने बढुवाको। भ्रष्ट व्यक्ति हो भने आम्दानीको मतलब छ, अरू केहीको छैन। अनि उनीहरूका आँखा दिनदिनै हिँड्दा देखिने बांगो बिजुलीको खम्बा र सडकका बांगो सेतो धर्सामा कसरी परोस् ?

कयौं कठिन, नीतिगत र रणनीतिक विषयमा राजनीतिक अवरोधहरू हुन सक्छ, तर आफ्नै बसमा भएको काम सक्दो राम्ररी गर्न नजान्ने, नसिक्ने या नचाहने सचिव र हाकिमहरू यो देशको दुर्दशाका लागि कम जिम्मेवार छैनन्। उनीहरूलाई विनम्र आग्रह छ— एकपटक इमानदार भएर हेर्नोस्, जान्नेहरूले कसरी गरेका रहेछन् सिक्नोस्, आफ्नो कार्यालय सक्दो सुन्दर र व्यवस्थित बनाउनोस् र आफ्नो बसको जिम्मेवारी ध्यानपूर्वक बहन गर्नोस्। कुनै नेता या राजनीतिले रोक्न नसक्ने त्यति काम मात्र तपाईंहरूले गर्नुभयो भने पनि यो देशका धेरै विकृतिहरूमा ठूलो सुधार आउँछ। कर्मचारीतन्त्रलाई ‘स्थायी सरकार’ त्यसै भनिएको होइन। तपाईंहरूले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ, जुन गरिएको छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने जसले आफ्नै बसको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्दैन, उसलाई राजीतिज्ञलाई गाली गर्ने र देश बिग्रियो भनेर गुनासो गर्ने अधिकार पनि छैन।


मिश्र विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुन्। ट्‍विटर : @RabindraMishra


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.