राजा महेन्द्रलाई यसरी बुझौं

राजा महेन्द्रलाई यसरी बुझौं

सम्पादकीय नोट : नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई शाही नेपाली सेनाको बलमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते अपदस्थ गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका नेतालाई बन्दी बनाई महेन्द्रले पञ्चायत शासन व्यवस्था सुरुवात गरेका थिए। आजपर्यन्त महेन्द्रको त्यो कदम विवाद र बहसको केन्द्रमा छ। यही सन्दर्भमा पुस १ र महेन्द्रलाई बुझ्न हामीले 'अन्नपूर्ण अर्काइभ' खोतलेका छौँ। प्रस्तुत छ केही पठनीय लेखहरूः


सुपरिचित लेखक राप्रउ पोखरेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्को शनिवासरीय परिशिष्ट 'फुर्सद'को गत १० गतेको अंकमा 'महेन्द्रलाई कसरी बुझ्ने ? ' शीर्षकमा एउटा लामो लेख लेखेर समसामयिक नेपाली इतिहासका कतिपय स्थापित तथ्यहरूलाई भाँचकुँच पार्दै मुलुकको उन्नति-प्रगति र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको प्राणप्रतिष्ठाका सबैभन्दा ठूला दुश्मन बन्न पुगेका राजा महेन्द्रको विरुदावली गाएका छन्।

इतिहास साक्षी छ- महेन्द्रले युवराज हुँदादेखि नै जनताका माझबाट उठेका राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूका बीच आफ्ना अन्तध्र्वंसी एजेन्टहरूको घूसपैठ गराएर उनीहरूको नेतृत्व स्थापित हुन नदिने र छविलाई धूमिल बनाउने उद्यम गर्दै आएका थिए। बीपीका विरुद्ध मातृकाप्रसादलाई, मातृकाप्रसादका विरुद्ध डिल्लीरमण रेग्मीलाई, कांग्रेसका विरुद्ध कम्युनिस्टहरू र प्रजापरिषद्लाई, अरू सबै दल र नेताविरुद्ध केआई सिंहलाई उचालेर ती उग्र महत्वाकांक्षी राजाले दरबारलाई बलियो र जनताको पक्षलाई कमजोर पार्ने अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै आएको तथ्य इतिहासका पानामा कहिल्यै नमेटिने गरी अंकित भएको छ।

एकतन्त्रीय शासन स्थापित गर्ने आफ्नो मनसुवामा सहयोग सिद्ध हुनसक्ने ठानिएका कम्युनिस्टहरूका बीच पनि यिनले दरबारका गुमास्ताहरूको ठूलो घूसपैठ गराएका थिए। कम्युनिस्टहरूमाथि महेन्द्रको यति ठूलो दबदबा कायम भएको थियो, उनले बनाएका शाही कम्युनिस्टहरूको परम्परालाई केही फरक देखिने रूपाकारमा अहिलेसम्म पनि घागडान ठानिने धेरै स्वघोषित मार्क्सिस्टहरूले इमानदारीका साथ धान्दै आएका छन्।

निरंकुश अधिनायकवादको प्रखर विरोधी शक्तिका रूपमा अस्तित्वमा आएको र राणा परिवारशाहीका विरुद्ध २००७ सालमा लडिएको राजनीतिक लडाइँको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई त महेन्द्रले सुरूदेखि नै आफ्नो आँखामा परेको कसिंगरका रूपमा लिँदै आएको देखिन्छ। राजा हुने पंक्तिमा एक नम्बरमा उभिएका महेन्द्रले कांग्रेसप्रति प्रदर्शन गरेको त्यो वैरभाव कृतघ्नताको पराकाष्ठा नै थियो।

बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहले हालेको शाहवंशीय राजतन्त्रको जग हल्लिएर सो संस्था नै पलायन हुन लागेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको सदाशयका कारण महेन्द्रका पिताजी राजा त्रिभुवनको गद्दी पुनारोहण सम्भव भएको थियो। चार महिनाअगाडि भागेर हिन्दुस्थान पुगेका राजा त्रिभुवन २००७ साल फागुन ७ गते विजेता नायकको रूपमा स्वदेश फर्कन त्यस अवस्थामा मात्र तयार भएका थिए जब कांग्रेसले उनको संवैधानिक राजाको हैसियत दिलाउने प्रत्याभूति गरेको थियो।

त्यति बेलाका घटनाक्रमको सूक्ष्म अध्ययन गरेकाहरूमध्ये कतिपयले त राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्किनमा भन्दा हिन्दुस्थान वा बाहिर कतै बसेर आरामको जिन्दगी बिताउन बढी इच्छुक थिएसमेत भनेका छन्। अहिले समयको यत्रो लामो अन्तरालपछि यस विषयमा यकिनका साथ केही भन्न सकिँदैन तापनि एउटा तथ्य भने दिउँसोको घामजत्तिकै प्रस्ट छ, राजा त्रिभुवन र उनका छोरा युवराज महेन्द्र दुवैले हिन्दुस्थानको निर्वासनबाट फर्केर सत्ता प्राप्त गरेको भोलिपल्टदेखि नै आफ्नो असली रङ देखाउन सुरु गरे।

राजा त्रिभुवनले पहिलो काम के गरे भने उनले ००७ साल फागुन ७ गते स्वदेश फर्कंदा नेपाली जनतासँग गरेका कबुल केही पनि पूरा गरेनन्। न विधानसभाको चुनावकै घोषणा गरे न त छिट्टै देशमा आमनिर्वाचन गराई जनताले पत्याएका प्रतिनिधिहरूका हातमा शासन सुम्पिने वातावरण बनाउन संविधान निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु गरे। सात साल फागुनदेखि ०११ साल चैतको अन्त्यमा देहान्त नहुँदासम्म अनेक रोगव्याधिका कारण राजा त्रिभुवन त्यति धेरै सक्रिय हुन सकेनन्।

त्यस अवधिमा राष्ट्रिय राजनीतिको रंगमञ्चमा जेजस्ता षड्यन्त्र मञ्चित भए ती सबैको सूत्रधार तत्कालीन युवराज र समयसमयमा बन्ने राजदरबार प्रतिनिधि परिषद्का अध्यक्ष महेन्द्र नै थिए। त्यति बेला नारायणहिटी राजदबार मुख्यतः नेपाली कांग्रेस पार्टी र अन्य राजनीतिक दलहरूमा कलह पैदा गरी तिनलाई कमजोर बनाउने र शासकीय शक्ति आफूमै केन्द्रित गराइरहने एकसूत्रीय अजेन्डामा काम गरिरहेको थियो।

दरबारले त्यति बेलाका नेताहरूको नाडी पनि राम्रैसँग छामिसकेको थियो र झुकाउन सकिनेलाई झुकाउने र नसकिनेलाई तोडिदिने नीति अख्तियार गरेर सोहीअनुसार काम गरिरहेको थियो। त्यस सन्दर्भमा दरबारले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई सर्वथा उपयुक्त पात्र फेला पारेको थियो जसमाथि भारतीय संस्थापना पनि त्यत्तिकै ठूलो भरोसा गथ्र्यो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू कुनै अज्ञात कारणले बीपी कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री बनेको देख्न चाहिरहेका थिएनन्। 

यस मुद्दामा नेहरू र नारायणहिटीको मत मिल्न गयो। ती दुवै शक्तिको मिलेमतोमा राणा-कांग्रेस संयुक्त सरकारको पतन भएपछि नेपाली कांग्रेसबाट निष्कासित भइसकेका मातृकाप्रसाद कोइरालाले सरकार बनाउने मौका पाए। सर्वसाधारण नेपालीको छोरो पहिलोपल्ट देशको प्रधानमन्त्री बनेको अभिलेख उनको नाममा दर्ता छ।

>>> राजा महेन्द्र अत्यन्तै कपटी थिए

राप्रउ पोखरेलले राजा महेन्द्र र उनका पिताजीको गुणगान गर्ने र जनप्रतिनिधिहरू- विशेष गरी बीपी, गणेशमानजस्ता क्रान्तिकारी नेताहरूको मानमर्दन गर्ने उद्देश्यले जे-जति व्यक्ति र घटनालाई उद्धृत गरेका छन् तिनको ज्यादातर सम्बन्ध मातृका, त्रिभुवन र नेहरूसँग छ। गोविन्दनारायणलाई राजा त्रिभुवनको सचिव बनाएर नेपाली राजकाजमा हस्तक्षेपकारी भूमिकासहित काठमाडौंमा स्थापित गराउनमा भारतीय संस्थापनाको दबाब मुख्य रूपमा जिम्मेवार भए पनि राजा त्रिभुवन पनि यसका लागि त्यत्तिकै उत्तरदायी देखिन्छन्।

उनले आफ्नो क्याबिनेट बैठकमा समेत भाग लिन पाउने गरी एउटा विदेशी कर्मचारीलाई दरबारमा राख्न दिने कुरामा सहमति जनाएर देशको सार्वभौमसत्तासँग नै सम्झौता गरेका थिए। मातृकाप्रसाद कोइराला त नेहरूका बफादार सेवकझैं देखिन्छन्। उनले सत्तामा रहँदामात्र होइन, सत्ताबाट बाहिर रहेको अवस्थामा गरेका क्रियाकलापको आलोकमा हेरेर विश्लेषण गर्दा पनि। मातृकाकै पालामा नेपालको उत्तरपश्चिमी नाकाहरूमा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट राख्ने अनुमति दिइएको थियो भने उनकै पालामा सुरुदेखि अहिलेसम्म पनि विवादको केन्द्र रहेको सप्तकोसी बाँध निर्माण परियोजनामा हस्ताक्षर गरिएको थियो।

मातृकाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रहितविरुद्ध काम गरेका हुन्, त्यसमा दुईमत हुन सक्दैन। तर, हाम्रा राप्रउ पोखरेलले महान् देशभक्त, राष्ट्रवादी र देशरक्षक भनेर वन्दना गरिएका त्यति बेलाका राजा त्रिभुवन र उनका पछाडि अघोषित प्रमुख सल्लाहकार भएर रहेका युवराज महेन्द्रचाहिँ कहाँ थिए त्यस्ता राष्ट्रघाती निर्णयहरू हुँदा ? त्यति बेला दरबारको प्रत्यक्ष शासन नै थियो र चाहेको भए त्यहाँबाट प्रभावकारी हस्तक्षेप हुन सक्थ्यो।

राप्रउ पोखरेलले त्रिभुवनको शेषपछि राजा भएका महेन्द्रवीरविक्रम शाहले देशको स्वाधीनताको प्रवद्र्धन र आर्थिक विकासको जग बसाल्न जेजे काम गरे भनेका छन् तिनमा तथ्य कम, भावुक भक्तिपरायणता ज्यादा छ। महेन्द्रले मातृकालाई हटाएर टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमत्री बनाएकोलाई नै लेखक पोखरेलले महान् काम भनेका छन्।

वास्तवमा त्यो राजा महेन्द्रको नेताहरूलाई पालैपालोसँग प्रधानमन्त्री बनाइदिने र केही समयपछि हटाइदिएर बेकम्मा प्रमाणित गरिदिने कुत्सित षड्यन्त्रको एउटा हिस्सामात्र थियो। टंकप्रसाद आचार्य त योग्य थिए। उनले पूरा इमानदारी र दृढताका साथ आन्तरिक र वैदेशिक मामिलाहरूको व्यवस्थापन गर्दै राजकाजका दृष्टिले दीर्घकालीन महत्वका केही काम पूरा गरेर गएका छन्। तर, केआई सिंहलाई प्रधानमन्त्रीचाहिँ किन बनाएको नि महेन्द्रले ? त्यो पनि फगत एक सय १० दिनका लागि।

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअगाडि केआई सिंह देशको कानुनका भगोडा थिए। उनीमाथि त कानुनअनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने थियो। तर, महेन्द्रले सिंह चीनबाट फर्कंदा भव्य स्वागतको चाँजोपाँजोमात्र मिलाइदिएनन्; केही दिनपछि सिंहदरबारको साँचो नै जिम्मा लगाइदिए। यसबाट प्रमाणित हुन्छ, महेन्द्रका लागि प्रधानमन्त्रीको चयन एउटा मनोरञ्जक खेलामात्र थियो।

उनी नेतृत्वदायिनी तहमा पुगेका जनताका छोराहरूलाई आफ्नो कृपाकांक्षी बनाइरहन चाहन्थे। लेखक राप्रउ पोखरेलले राजा महेन्द्रबाट भएका भनेका केही महत्वपूर्ण कामहरूको वर्णन गर्दा यथार्थमा ती कामहरू प्रम टंकप्रसाद आचार्यले सम्पन्न गरेका थिए भन्नेचाहिँ बिर्सेको देखिन्छ। हुन त ती जो राजा वा प्रधानमन्त्री भए पनि एउटा राष्ट्रका रूपमा देशले गर्नैपर्ने कामहरू भएकाले समयक्रममा सम्पन्न गरिन्थे नै।

राप्रउ पोखरेलको लेख पढ्दा यी लेखक राजा महेन्द्रलाई यस युगकै महान् नेता र आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर देश र जनताका पक्षमा राजनीति गरिरहेका नेपाली जनताका छोराहरूजति सबैलाई बेवकुफ ठान्छन्जस्तो लाग्छ। उनको विचारमा नेताहरूमा रत्तिभर पनि देशभक्ति छैन, ती सबै परमुखापेक्षी मात्र छन्। यिनै कुरालाई प्रमाणित गर्ने हास्यास्पद प्रयत्न गर्छ, यहाँ चर्चा गरिएको त्यो लेखले।

लेखमा लेखक पोखरेलले राजा महेन्द्रद्वारा २०१७ साल पुस १ गते आफ्नै सरकारमाथि बलात्कार गर्दै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, उनको क्याबिनेटका सदस्यहरू, संसद् सदस्यहरू र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने सर्वसाधारण जनता समग्रलाई बिनाकानुनी उपचारको सुविधा झ्यालखानामा कोचिदिएको दुर्भाग्यपूर्ण घटनालाई दबाएर, मामुलीजस्तो पारेर प्रस्तुत गर्न खोजेका छन्। राजा महेन्द्रसँग त त्यो भयानक कदम चाल्नका लागि आफ्नो अवाञ्छित महत्वाकांक्षाले लगाएको हुटहुटीबाहेक कुनै उचित कारण थिएन भने लेखक पोखरेलले कसरी त्यसको औचित्य प्रमाणित गरून् ?

त्यसैले पोखरेल ०१७ साल पुस १ गतेको त्यो काण्ड ठीक वा बेठीक के थियो भन्नेतर्फ गएका छैनन्। उनी त बीपीको शासन व्यवस्थित थिएन, अमेरिकन लबीसँग जोडिन पुगेको थियो, इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेर सोभियत रुसको कोपभाजन भएको थियो, गण्डक परियोजनाबाट नेपाललाई नोक्सानमात्र भइरहेको थियो, डाल्डा आयात गर्ने अनुमति दिएर नेपाली व्यापारीको अहित गरिँदै थियोजस्ता बेतुकका कारण देखाएर त्यो कालो काण्ड घटित हुन पुगेको थियो भनिरहेका भेटिन्छन् त्यस लेखमा। नेपालको समसामयिक इतिहासको त्यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण घटनाबारे आफ्नो प्रस्ट धारणा राख्न नसक्नु लेखक पोखरेलको ठूलो कमजोरी हो, स्वतन्त्र विवेचकका रूपमा उनको साह्रै ठूलो फजिती पनि हो।

>>> महेन्द्रलाई कसरी बुझ्ने ?

सत्र साल पुस १ गतेको त्यो चिसो र अँध्यारो मध्याह्नमा बुट र बन्दुकका बलमा भरखरै बामे सर्दै गरेको प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठिदिएर राजा महेन्द्रले बिस्तारै लिकमा आउन थालेको प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्था समग्रलाई नै जुन स्तरमा क्षतविक्षत बनाइदिएका थिए, त्यसको मर्मतसम्भार अझै पनि राम्रोसँग हुन सकेको छैन।

त्यस दिन मुलुकको पहिलो निर्वाचित सरकारमात्र अपदस्थ भएको थिएन, देशको उन्नतिप्रगतिका लागि त्यस जनउत्तरदायी सरकारले बनाएका नीति र कार्ययोजनाहरूको पनि भ्रूणहत्या भएको थियो। आफ्ना प्रतिनिधिहरूमार्फत नीतिनिर्माणको तहसम्म आफ्नो आवाज पुर्‍याइरहेका सर्वसाधारण जनता हठात् निमुखा बन्न पुगेका थिए। स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचित देशकै पहिलो संसद् हिरासतमा पुगेपछि यस मुलुकमा चुनावको स्वतन्त्र स्वरूप फेरि स्थापित हुनसक्नेमा जुन सन्देह पैदा भएको थियो, त्यो चाँडै नै सत्य साबित हुन पुग्यो।

प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विकल्पमा राजाले पञ्चायत नामको जुन व्यवस्था लागू गरे, त्यसमा देखाउनका लागि त चुनाव, जनप्रतिनिधि, स्थानीय र केन्द्रीय निकायहरू सबै नै थिए। तर, तिनमा प्रजातान्त्रिक आत्मा नभएकाले ती सबै अर्थहीन थिए। नयाँ प्रणालीका कर्ताधर्ताहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ता पुरानो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्नेहरू आएर अहिले पनि प्रभुत्व कायम गर्छन् कि भन्ने हुन्थ्यो। त्यसैले महापञ्चहरूले निर्वाचनको प्रक्रियालाई स्वस्थ छनोटभन्दा सुविधामा गरिने मनोनयनमा परिणत गराइदिएका थिए। सुरुमा अञ्चल र जिलास्तरका प्रशासकहरूको माध्यमबाट पञ्च छनोट गर्दै आएको प्रणालीमा लगभग एक दशकपछि गाउँ फर्क भनिने संयन्त्र नै बनाएर नेता नियुक्त गर्न थालियो।

महेन्द्रको महात्म्य वाचन गर्ने क्रममा लेखक राप्रउ पोखरेलले कविता पनि लेख्ने सोख भएका ती राजालाई जति उच्च स्थानमा राखे पनि नेपालको इतिहासमा अंकित भएको उनको खलनायकीको अभिलेख कहिल्यै पनि मेटिनेछैन। उनले बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, रामनारायण मि श्र आदि नेताहरूलाई बिना उनीहरूको कुनै कसुर जुन नीच स्तरमा ओर्लिएर प्रताडना दिए, त्यसको दंश ती व्यक्तिहरूको अवसानका साथै विस्मृतिको गहन गर्तमा बिलाएर गइसकेको छ। तर, उनले निर्वाचित सरकारका विरुद्ध कु गरेर देश निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई जसरी अवरुद्ध बनाइदिए र सारा मुलुकलाई जसरी कुहिरोमा हराएको काग बन्न बाध्य पारिदिए, त्यसका निम्ति उनलाई माफी दिन सकिँदैन।

सत्र साल पुस १ गतेको घटनाले गर्दा मुलुक कम्तीमा पनि पचास वर्ष पछाडि धकेलिएको हो भन्नेमा सायदै मतान्तर होला। महेन्द्रले बन्दुक तेस्र्याएर मुलुकको शासन आफ्नो हातमा लिँदा देशको उन्नति प्रगतिको अभियानलाई अगाडि बढाउने कबुल गरेका थिए। दुर्भाग्यको कुरो उनले सो कबुल पूरा गर्ने चेष्टा कहिल्यै पनि गरेनन्। उनले चाहेको भए यो सानो र साधनसम्पन्न सुन्दर देशको विकासको गतिलाई अपेक्षित गति दिन सक्थे। हाम्रैजस्तो अवस्थामा रहेका अरू केही देशका उदार तानाशाहहरूले थोरै समयमा नै आफ्नो देशको अकल्पनीय विकास गरेर देखाइदिएका छन्।

खेदको कुरो, राजा महेन्द्रले भने जिल्लाजिल्लाका जाली फटाहाहरूको समर्थक भीड जम्मा गर्न, सरकारी संयन्त्रको सहयोगमा आफ्नो खोक्रो प्राज्ञिक छवि निर्माण गर्न र एकान्तमा आफूले चालेको प्रतिगामी कदमको स्वमूल्यांकन गर्दै घोरिनमा नै आफ्नो जीवनको अन्तिम चरणका धेरैजसो समय गुजारे।

उनका निकटवर्तीहरूले भनेअनुसार २०२७ सालको छेकोमा आइपुग्दा नपुग्दा उनी पञ्च र पञ्चायतबाट आजित भइसकेर नयाँ संविधान जारी गर्ने धुनमा थिए। तर, त्यति बेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो। आफ्ना पूर्वज शाह राजाहरूले जस्तै अल्प उमेर पाएका महेन्द्र ५१ वर्षको युवावयमै हृदयाघातबाट बिते। मेरो विचारमा कवि राजा महेन्द्रलाई यिनै तथ्यहरूको आलोकमा सम्झिँदा र बुझ्दा हुन्छ।


(अन्नपूर्ण पोस्ट् फुर्सदमा १७ भदौ २०७४ मा प्रकाशित)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.