उच्च अदालतले माग्यो रविसहितलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको 'कैफियत प्रतिवेदन'

कास्की : उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको 'कैफियत प्रतिवेदन' झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशन राजकुमार खतिवडाको इजालासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रक्ररणमा धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेश झिकाउन आदेश गरेको हो।
जिल्ला अदालत कास्कीले गत पुस २५ गते सूर्यदर्शन सहकारी ठगीविरुद्धको मुद्दामा लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, लीला पछाइलाई ३७ लाख, मीना गुरूङलाई ५ लाख, आरती गुरूङलाई ५ लाख, कृष्णबहादुर गुरूङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको थियो।
सोही आदेश खारेजीको मागसहितसरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत पुगेको थियो। उच्च अदालतले लामिछानेसहितलाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण खोज्दै जिल्ला अदालतको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको सूचना अधिकारी निल प्रसाद पनेरुले जानकारी दिए। 'यो प्राविधिक काम हो। जिल्लाको आदेश अध्ययन गर्नका लागि कैफियत प्रतिवेदन झिकाइएको हो,' अन्नपूर्णसँग उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
