दासढुंगाको जवाफ माग्दै ‘बर्बरिक’

दासढुंगाको जवाफ माग्दै ‘बर्बरिक’

विराटनगर : पृष्ठभूमिमा गीत घन्किन्छ ‘सानो एक झिल्कोबाट बन्दै गर्छौं लाखौं जवान...।’ जनवादी युद्धमा होमिएका युवाजस्ता देखिने कालो वस्त्रधारीले घेरिएका छन् एक विशेष व्यक्ति। उनको नाम हो ‘बर्बरिक’।

२०४६ सालपूर्व र केहीपछिका राजनीतिक घटनाक्रममा जबर्जस्त नाम आउने सोही पात्र यतिबेला मोरङको झोराहाट नाटक घरमा चर्चाको विषय बनेको छ। बर्बरिक अर्थात् मदन भण्डारी। रहस्यमय दासढुंगा काण्डका एक नायकको विषयलाई लेखक तथा राजनीतिज्ञ प्रदीप नेपालले ‘बर्बरिक’ उपन्यास लेखेका थिए। सोही उपन्यासको नाट्य रूपान्तरण गरी ‘थिएटर’ मा देखाइएको हो। रंगकर्मी भरत गुरागाईले नाट्य रूपान्तरण गरेका हुन्।

लेखक नेपालसँग अनुमति लिएर मञ्चन भएको नाटक मदन भण्डारीको मृत्युसँगै जोडिएका दर्जनौं प्रश्नहरूको उत्तर आउनुपर्छ भन्ने आशयले बर्बरिक मञ्चन गरिएको गुरागाईं बताउँछन्। ‘इतिहासका अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ भावी पुस्तालाई दिइनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा राजनीतिको मूल मियोमा बस्नेले चाहे यसको जवाफ आउन सक्छ।’

उनले कलाकारहरूले राज्यसँग जवाफ माग्ने शैली नै सिर्जनाको माध्यम रहेको बताए। ‘देशमा नेकपाको दुई तिहाइ सरकार भएको बेला दासढुंगा घटनाको रहस्य बाहिर आउनुपर्छ,’ गुरागाईले भने। नाटकमा मदन भण्डारीको भूमिका गुरागाईंले नै गरेका छन्। उनको अभिनय गर्न गुरागाईले भण्डारीसँग लामो राजनीतिक संगत गरेका मोरङका नेता गुरु बराललाई भेटेका थिए। भण्डारीका साथीहरूसँग हाउभाउ, बोल्ने शैली र श्रमप्रतिको लगावको विषयमा जानकारी लिएका थिए।

नाटकलाई रंगकर्मी जीवन बरालले निर्देशन गरेका हुन्। बरालले नाटक भावी पुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्ने उद्देश्यले विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर देखाइएको बताए। ‘आजको राजनीतिक नेतृत्वले मदनको थोरै गुण अनुसरण गरे मात्र पनि पुग्थ्यो’, बरालले भने,‘भोलिका देशका कर्णधार भावी पिँढीले उनको बहुआयामिक गुणको अनुसरण गर्न सकुन् भनेर यो नाटकमा हात हालेको हुँ।’

१८ कलाकारले १५ दिनमा तयार गरेको नाटक बुधबारसम्म झोराहाटमा मञ्चन हुनेछ। पुस १८ देखि काठमाडौंको कुञ्ज थिएटरमा १५ दिनसम्म नाटक देखाउने योजना आयोजकको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.