काठमाडौं : समायोजन अध्यादेशविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीले समेत बुधबार काम छाडेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय घेराउ गरेका छन्।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले संविधानविपरीत जबर्जस्ती धम्क्याएर समायोजन लाद्न खोजेकाले कर्मचारी आन्दोलित भएको दाबी गरे। ‘५१ प्रतिशत आम कर्मचारीको चित्त बुझ्नु पर्यो, त्यो अध्यादेशको पक्षमा कुनै कर्मचारी छैनन्’, उनले भने, ‘सरकारले लिँडेढिपी गरेर यो अध्यादेश ल्याएको छ।’ उनले तत्काल अध्यादेश संशोधन गरेर कर्मचारी समायोजन गर्नु पर्ने बताए। उनले अध्यादेश संशोधन नगरी कर्मचारी समायोजन हुनै नसक्ने बताए।
सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरिरहँदा त्यसविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित भएपछि अध्यादेश नै संकटमा परेको छ। संसद् छलेर ल्याइएको अध्यादेश संशोधन नहुन्जेल समायोजन नगर्न माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कर्मचारीको ठूलो समूहले अध्यादेशका ६ विषयमा असहमति जनाउँदै मुख्यसचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत घेराउ गरेका छन्। सिंहदरबारका कर्मचारी आन्दोलित भएपछि मुख्यसचिव र सामान्य प्रशासन सचिव कार्यालय छाडेर निस्केको कर्मचारीहरूले बताए।
_20181220025716.jpg)
कर्मचारीले आफ्ना माग सम्बोधन नहुन्जेल सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दैनिक घेराउ गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले निजामती कर्मचारी समायोजन स्वैच्छिक बनाउन माग गरेका छन्। समायोजन हुन नचाहनेलाई संघमा पुल दरबन्दी बनाई निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन पनि माग गरेका छन्।
उपाध्यक्ष पोखरेलले बिहीबार बैठक बसेर आधिकारिक टे«ड युनियनले अध्यादेश संशोधनका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने जानकारी दिए। उनले जबर्जस्ती समायोजन गरे कर्मचारी खटाइएका ठाउँमा नजाने र त्यसको परिणामको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिए।
निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० बमोजिम सेवा प्रवेशपछि मुख्यसचिवसम्म वृत्तिपथ सुनिश्चित भए पनि सेवासर्त परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारी फेरि संघमा सरूवा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।समायोजन अध्यादेशमा ‘अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा’ का नाममा राखिएको व्यवस्था स्पष्ट नभएकाले त्यसको सट्टा ‘अन्तर सरकारी सेवा प्रतिस्पर्धा’ राखी प्रस्ट खुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई संघको आन्तरिक बढुवा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। ‘संघीय र प्रदेश निजामती ऐन तथा स्थानीय सरकारी सेवा ऐन जारी गरेर मात्र समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइयोस्’, कर्मचारीको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै प्रणाली वा तहगत समान व्यवस्था गरियोस्।’
_20181220025716.jpg)
समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ मा राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीबाट छैठौं तहमा समायोजन हुँदा माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर अन्य कुनै पनि तहको समायोजनमा शैक्षिक योग्यता नराखिएकाले सो विभेदकारी प्रावधान हटाई सबै तहमा हुने समायोजनमा एकरूपता कायम गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारी पनि आन्दोलित
स्थानीय तहका कर्मचारी कामकाज ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रेका छन्। कर्मचारी आन्दोलित भएपछि सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको छ। कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावत कर्मचारीको आन्दोलनबाट जनताले दुःख पाएको बताउँछन्। मंसिर २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ प्रमाणीकरण गरी जारी गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
