काठमाडौं : सरकारले निर्यातमूलक उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न स्थापना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुन लागेका उद्योगले सरकारी निकायबीचकै समन्वयका अभावले अवरोध व्यहोरिरहेका छन्। भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुन लागेको शक्ति मिनिरल्सले उद्योग स्थापनाका लागि आयात गरेको मेसिनरीमा भैरहवा भन्सारले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार सुविधा नदिएपछि १५ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेर मेसिन छुटाएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न आयात गरिने मेसिनमा शून्य भन्सार लाग्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा उल्लेख छ। शून्यभन्सारको व्यवस्था भए पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले बैंक ग्यारेन्टीमा मात्र भन्सार छुटाउन सकिने भन्ने घुमाउरो प्रावधानका कारण उद्योगीले मेसिन आयात गर्दा यो सुविधा उपयोग गर्न पाएका छैनन्। ‘मेसिन आयातमा शून्य भन्सार भए पनि बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान भएकाले बैंक ग्यारेन्टी माग गरिएको हो’, भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायले भने।
महानिर्देशक रायले भन्सार विभागले ऐनअनुसार धरौटी राख्न लगाएको बताए। ‘मेसिन आयातमा भन्सार छुट विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगलाई सहुलियतका लागि दिइएको हो। तर ऐनमै धरौटीको व्यवस्था भएकाले हामीले धरौटी लिएका हौं’, उनले भने, ‘यो व्यवस्था हटाउन कि ऐन संशोधन हुनुपर्यो कि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा विशेष प्रस्ताव लगेर हरेक निर्णय गराइदिनुपर्यो।’
भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १८ उद्योगले उद्योग स्थापनाका लागि स्वीकृति पाएका छन्।
उद्योगी भने बैंक ग्यारेन्टीमा भन्सार छुटाउनुपर्ने भएपछि कार्यशील पुँजीका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने पैसा त्यत्तिकै थन्किएर बस्ने बताउँछन्। भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १८ उद्योगले उद्योग स्थापनाका लागि स्वीकृति पाएका छन्। उद्योग स्थापना गर्न नयाँ र अत्याधुनिक मेसिन राख्नुपर्ने प्रावधान छ। सञ्चालनमा रहेका उद्योगको मेसिन राख्न विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणले स्वीकृति नदिँदा किरण सुजले स्वीकृति पाएर पनि उद्योग स्थापना नगर्ने भएको छ।
ऐन संशोधनको तयारी
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ। यो ऐन दुई वर्ष अघिमात्र अनुमोदन भएको हो। मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारिसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। ‘संशोधित ऐनमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि आयात गरिने मेसिनमा भन्सार छुटसँगै बैंक ग्यारेन्टी राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
निर्यात ६० प्रतिशतमात्र
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयकमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले उत्पादनको ६० प्रतिशतमात्र निर्यात गरे हुने प्रावधान राखिएको छ। विद्यमान ऐनको व्यवस्थाअनुसार उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्छ। निर्यातसम्बन्धी प्रावधान पालन गर्न कठिनाइ हुने भन्दै उद्योगीले यसलाई केही हदसम्म घटाउन माग गर्दै आएका थिए।
सरकारले भने विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिइएकाले प्रतिस्पर्धी उत्पादनबाट निर्यात प्रवद्र्धन गर्न ७५ प्रतिशत निर्यातको व्यवस्था राखेको तर्क गर्दै आएको थियो। यद्यपि, विधेयकमा रहेको प्रावधान अनुमोदन भए विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले उत्पादनको ४० प्रतिशत स्वदेशी बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
