काठमाडौं : राजस्व संकलनमा प्रदेश ३ अघि देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार सातवटा प्रदेशमध्ये ३ मा सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। मुलुकको राजधानी काठमाडौंसहित उपत्यकाका तीन जिल्लासमेत यही प्रदेशमा पर्छन् । सुविधासम्पन्न सहरसमेत यही प्रदेशमा भएकाले सुविधाका हिसाबले सहरीकरण बढ्दो छ ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा प्रदेश ३ को राजस्व आठ अर्ब २० करोड रुपैयाँ उठेको छ। पाँच महिनामा सातवटै प्रदेश सरकारको आम्दानी २१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। प्रदेशले संकलन गरी स्थानीय तहमा समेत बाँडफाँट गर्नुपर्ने राजस्व पनि यसै शीर्षकमा संलग्न रहेको कार्यालयले बताएको छ।
प्रदेश ३ अन्तर्गत पर्ने अधिकांश जिल्ला फरक–फरक क्षेत्रको ‘हब’ का रूपमा परिचित छन् । सबै समुदायको समानुपातिक बसोबासले प्रदेश समावेशी देखिन्छ । प्रदेशमा आम्दानीका स्रोत प्रसस्त छन् । प्रदेश ३ को मुख्य स्रोत उद्योगरव्यापार हो । ‘यो सम्भावनायुक्त प्रदेश हो, हाइड्रोमा दोलखा र रामेछाप राम्रो छ,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ शर्माले भने, ‘काठमाडौंको मात्र कुल गार्हस्थ उत्पादन ३० प्रतिशत छ । झन्डै एक तिहाइ अर्थतन्त्र काठमाडौंको सेरोफेरोले धानिरहेको छ ।’
प्रदेश तहलाई सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आय कर, पर्यटन शुल्क, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र दण्ड जरिवाना असुल्न पाउने अधिकार संविधानमा उल्लेख छ।
पाँच महिनामा सातवटै प्रदेश सरकारको आम्दानी २१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
प्रदेश ३ पछि प्रदेश २ राजस्व संकलनमा अगाडि रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। मुलुकको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगन्ज भन्सार कार्यालय रहेको प्रदेश २ को राजस्व तीन अर्ब ९० करोड रुपैयाँ उठको छ। भन्सार कार्यालय रहेको प्रदेश भएकाले पनि बढी राजस्व संकलन भएको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ शर्माले जानकारी दिए। ‘निर्यातभन्दा आयात बढी छ। बढी जसो आयात हुने नाका वीरगन्ज प्रदेश २ मै रहेकाले यहाँ राजस्व अन्य ठाँउको तुलनामा बढी देखिएको हो’, उनले भने। प्रदेश १ को राजस्व दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ उठेको छ। गण्डकी प्रदेशको राजस्व एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ उठेको छ। प्रदेश ५ को राजस्व तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ उठेको छ। कर्णाली प्रदेशको राजस्व एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उठेको छ।
प्रदेश ७ को राजस्व एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ उठेको छ। अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार सरकारले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुन बमोजिम कर तथा गैरकर लगाउन र उठाउन सक्छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी लगाउनु पर्नेछ। गैरकर लगाउँदा वस्तुको लागत, सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानी निर्धारण गर्नु पर्दछ।
नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये उठाउने कर वा गैरकर एकल कर प्रशासनद्वारा उठाउने व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै प्रदेशले सवारीसाधन कर उठाउँदा स्थानीय तहले सवारीसाधनमा लगाएको कर समेत उठाउने व्यवस्था छ। यसरी उठेको करको प्रशासनिक खर्चबापत बढीमा दुई प्रतिशत त्यस्तो कर उठाउने तहले आफ्नो कोषमा राखी जुन तहको कर उठाएको हो सोही तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
