अर्थतन्त्र मुठीमा

काठमाडौं : गत वर्ष नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) परिसूचक १८८१ बिन्दुमा पुग्यो। अहिले ११०० को आसपास छ। यसबाट बजार पुँजीकरण ८ खर्बभन्दा बढीले घटेको छ। यो अवस्था नेपाली अर्थतन्त्रको ऐना हो।

यो वर्ष पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर उच्च छ। गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जामा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अस्वाभाविक रुपले बढ्न पुग्यो। यसलाई सच्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बचत वृद्धिका आधारमा मात्र कर्जा परिचालन गर्न दिने भयो। राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू गर्न सकेन। कारण आर्थिक वृद्धिदर बढाउन भनेर अर्र्थमन्त्रीले वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्यसँग सम्झौता गरिदिए। वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर बनाएर अर्थमन्त्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नै मुठीमा चलाएका छन्।

‘सरकारको विकास खर्चको अवस्था नाजुक छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा त जनताले कुनै तात्विक फरकको अनुभूति गर्नै पाएका छैनन्,’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर आफूलाई सफल देखाउने लहडमा समग्र वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ र नियामकको भूमिकालाई नै ध्वस्त पारिदिएका छन्। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन ब्याजदरलाई निश्चित सीमामा राख्न केही वर्षदेखि यसको करिडोर लागू गर्दै आएको थियो। सरकारी ऋणपत्रको ब्याज बैंकहरूले साधारण निक्षेपमा दिने ब्याजदरभन्दा कम भए त्यो अन्तरलाई उनीहरूले कर्जाको आधार ब्याजदर निर्धारण गर्दा जोड्ने गर्छन्। ब्याजदर करिडोरले सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदरलाई पनि ब्याजदर करिडोरभित्र (मौद्रिक नीतिको व्यवस्था अनुसार ३.५ देखि ६.५ प्रतिशत भित्र) रहन मद्दत गथ्र्यो। यसले कर्जाको आधार ब्याजदरलाई केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो। तर अर्थमन्त्रीले यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिए। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतले आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्यसँग सम्झौता गरिए दीर्घकालमा त्यसको चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।

अर्थमन्त्री नियुक्त भएको १० महिना बितिसक्दा पनि उनले कुनै परिणाममुखी नतिजा निकाल्न सकेका छैनन्। अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचकले अर्थतन्त्र मजबुत रहेको पुष्टि गर्दैनन्। मुलुकमा लगानी र उत्पादनको वातावरण नहुँदा आयात उच्च दरले बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा शोधनान्तर ५७ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ घाटामा छ। अर्थात् यो अवधिमा मुलुकमा आर्जन भएको भन्दा भुक्तानी गरेको रकमको अन्तर फराकिलो बनेको छ।

कर चुक्ता विवरण लिनेलगायत झञ्झट तथा श्रम ऐनका केही प्रावधान देखाएर विश्व बैंकले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट’ले नेपाल पाँच स्थानमा ओरालो लागेर १९० मध्ये ११० औं स्थानमा पुग्यो। अर्थमन्त्रीले त्यो रिपोर्ट तयार गर्ने विधिलाई नै चुनौती दिए र पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरे। ‘यो प्रतिवेदन विश्वका सबै देशका लागि एउटै विधि लिएर तयार गरिन्छ। नेपालको मात्र छुट्टै मूल्यांकन भएको होइन,’ अर्थशास्त्री विश्व पौडेल भन्छन्, ‘नेपाल अरू देशको तुलनामा प्रतिस्पर्धामा पछि परेको हो। यसलाई मान्न तयार हुनुपर्छ र प्रतिस्पर्धी हुनेगरी लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्छ।’

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको छ। अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकको प्रतिवेदनलाई चुनौती दिए पनि परिणाममा भने उल्टो आयो। यस आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ४ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। जबकी गत वर्ष सोही अवधिमा १० अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको थियो। त्यस्तै, अहिले मुलुकमा ९ अर्ब ४३ करोड अमेरिकी डलर सञ्चित छ। यसले ८ महिनाको आयात धान्न पनि पुग्दैन। अर्थतन्त्रका हरेक सूचकले जटिलताको संकेत गर्छन्।

केही समयअघि अर्थमन्त्रीले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग र केही जलविद्युत् आयोजनाका लागि विदेशी वित्तीय संस्था तथा दातृ निकायबाट लगानी जुट्ने टुंगो लागेको बताएका थिए। तर, अहिलेसम्म सरकारले ती अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र दातृ निकायसँग सम्झौता गर्न सकेको छैन।

नीति निर्माण तहमा लामो समय काम गरेका, प्रशासनिक तौरतरिकालाई पनि बुझेका र अर्थतन्त्रका समस्याको गाँठो फुकाउन सक्ने भनेर विश्वास गरिएका अर्थमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ र ढीठलाई मात्र मुद्दा बनाइरहँदा अर्थतन्त्रले त्राण पाउन नसकेको उनकै दल नेकपाका नेताहरू टिप्पणी गर्छन्। ‘उनमा राजनीतिक संस्कारभन्दा पनि विगतमा टेक्नोक्र्याटको रुपमा काम गरेको ह्याङओभर रहेकाले उनी समायोजनकारी हुन सकेनन्’, नेकपाकै एक पूर्वअर्थमन्त्रीले भने।

अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका कुरा कमै सुन्छन्। समस्या लिएर गए भने उल्टै आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्वको लक्ष्य अत्यधिक बढाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ७३० अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा यो वर्ष ९४५ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। अर्थतन्त्रको आकार ३ हजार अर्ब छ। निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र ‘ओभर ट्याक्स्ड’ (अधिक कर) भयो, यसले लगानी निरुत्साहित हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीलाई गुनासो पोखे। अर्थमन्त्रीले उल्टै ‘रेमिट्यान्सले तपाईंहरूको व्यापार थेगिरहेकै छ, व्यापार गर्दा उपभोक्ताबाट लिएको नाफाको कर तिर्नुभएको हो अधिक कर भएको छैन’ भनेर जवाफ दिइपठाएको अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका व्यवसाय गर्न कहीँ–कतै जग्गाजमिन किन्नै नसकिने स्थिति आएको बताउँछन्। ‘अहिले सरकारले सबै ठाउँमा मूल्यांकन अत्यधिक बढाएकाले जग्गा किन्न ठूलो पुँजी लगाउनुपर्ने भएको छ। लिजमा लिएर उद्योग लगाउन उद्योगी विश्वस्त हुँदैनन्,’ उनले भने। जग्गाको मूल्यांकन बढाउने काम अर्थमन्त्रीकै अगुवाइमा भएको हो।

निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न नसक्दा र सरकारी खर्च समेत सुस्त हुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा घोषणा गरिएजस्तो ५ लाख थप रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था नरहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बताउँछन्।

त्यसो त अर्थमन्त्रालयले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज नै लगाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सहमति दियो। चिनीको आयात, भण्डारण तथा मागपक्षलाई विश्लेषण नगरी परिमाणात्मक बन्देजसम्मको अवस्थामा जाँदा विश्व व्यापार प्रणालीको सदस्यका रुपमा नेपालले आफ्नो छवि धमिलो बनाएको छ। अर्कातिर उपभोक्ता समेत चाडबाडको समयमा सिर्जित कृत्रिम अभावले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने मारमा परे।

अर्थमन्त्रीको अराजनीतिक रवैया, अरूलाई निर्देशन गर्ने छवि र हठका कारण अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको सरोकारवालाहरू टिप्पणी गर्छन्। अर्थ मन्त्रालय मातहतका राजनीतिक नियुक्तिमा पनि नातावाद तथा कृपावादमा चलाएको आरोप उनलाई लाग्ने गरेको छ।

अर्थमन्त्री भएपछि उनले पहिलो निशाना सेयर बजारलाई बनाए। सेयर बजार ओरालो लागिरहेको थियो। उनले सेयरको भाउ भनेको तरकारीको भाउ जस्तै हो भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडे। सेयरबजारका मुठ्ठीभर सट्टेबजारलाई चिन्छु भनेर अर्थमन्त्रीलाई भेट्न गएका लगानीकर्तालाई थर्काए। ‘हुन त सरकारले सेयरको मूल्यलाई चाहेर पनि तलमाथि गर्न सक्दैन। तर लगानीकर्ताप्रति सरकारको रवैयाले घटिरहेको सेयर बजारलाई अझै घटाउन मद्दत गर्‍यो। फलतः साना मझौला लगानीकर्ता सेयर गुमाएर हात झिक्ने अवस्थामा पुगे,’ नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष अम्बिका पौडेलले भने।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट उनले हकप्रद र बोनस सेयर कारोबार हुनेबित्तिकै पुँजीगत लाभकर तिर्नैपर्ने व्यवस्था गरिदिए। पहिला हकप्रद र बोनस सेयरको कारोबारमा बुक क्लोज अघिको मूल्यमा हकप्रद र बोनसबाट प्राप्त लाभ जोडेर प्राप्त भएको सेयर संख्याले भाग गरेर आएको मूल्य र सेयरको बिक्री मूल्यको अन्तरलाई आय मानेर त्यसमा पुँजीगत लाभकर लिइन्थ्यो। यसको विरोधमा गएको जेठ २२ मा लगानीकर्ताले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार नै ठप्प पारे। यस घटनापछि अर्थमन्त्रीले समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे। त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेनन् र पुरानै विधिमा लाभकर गणना भइरहेको छ।

बजेटमा अर्थमन्त्रीले कडा मदिरामा भन्दा बियरमा बढी अन्तःशुल्क लगाइदिए। सरकारले यस आर्थिक वर्षमा मदिरामा ७ देखि १० प्रतिशत बिन्दूले अन्तःशुल्क बढाएको छ। स्वदेशी उत्पादनमा कर बढी भएपछि विदेशी मदिरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएका छन्। यसले आयात वृद्धि भइरहेको मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसी बताउँछन्।

निकट रहेर काम गर्नेहरूका अनुसार अर्थमन्त्री आफ्नो विज्ञताबाहेक कसैलाई विश्वास गर्दैनन्। आफ्नो ज्ञानलाई उनले अभिमानका रुपमा लिएका छन्। आफ्नो बुझाइलाई अन्तिम सत्य मान्ने भएकाले अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरू मन्त्रीलाई केही सुझाइहाल्ने दुस्साहस गर्दैनन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आफू ‘अधिक क्षमता’ भएको र सुहाउँदो टिम नभएकाले काम गर्न नसकिएको बताउन थालेपछि कर्मचारीहरू अर्थमन्त्रीको नजिक पर्दैनन्।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगलाई पनि स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने छुट छैन। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइलाई पनि यसैसँग जोडेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ। अर्थमन्त्रीले संवैधानिक आयोगलाई चुनौतीका रुपमा बुझेपछि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले पनि यसमा पदाधिकारी नियुक्तिमा चासो देखाएका छैनन्। यसको फलस्वरूप अर्थमन्त्री स्वेच्छाचारी बन्दै गएको अधिकारीहरूको टिप्पणी छ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने सशर्त अनुदान आर्थिक वर्षको सुरुवातमा एक चौथाई दिएपछि हरेक चौमासमा खर्चका आधारमा मात्र दिने व्यवस्था गरेका छन्। समानीकरण अनुदान पनि खर्चका आधारमा दिने व्यवस्था छ।

संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भए आफ्नो भूमिका खुम्चने अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ। यस्ता व्याख्यालाई पुष्टि गर्ने काम अर्थमन्त्रीले गर्दै आएका छन्। बजेट निर्माणका बेला अन्तिम समयमा बजेटको आकार र स्रोत यकिन गरी अन्तिम रूप दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित आयोगकै बजेट हेर्ने सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, महालेखा नियन्त्रक लगायतको बैठक बस्छ। तर यसपाली राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणको कुनै पनि चरणमा सामेल हुनै दिएनन्।

राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएर आएका खतिवडाले राष्ट्रपतिलाई गुन तिर्न राष्ट्रपतिको सवारी खरिदका लागि १४ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरिदिएका छन्। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिक रुपमा प्रकाशन गर्ने बृहत् आर्थिक परिदृश्यमा अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबारे आफ्नो दृष्टिकोण नराख्न र कुनै पनि भविष्यवाणी नगर्न उनले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्र बैंकले आधिकारिक रुपमा पूर्णता दिइनसकेका प्रतिवेदन, तथ्यांक विभिन्न विभागबाट निर्देशक वा कार्यकारी निर्देशकको तहबाट लिएर अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले केन्द्रीय बैंकको ‘अपरिपक्वता’ भन्दै अर्थमन्त्रीलाई बुझाउँछन्। त्यसलाई लिएर अर्थमन्त्रीले बेला–बेलामा गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरूलाई बोलाएर झपार्ने गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

यसैका आधारमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र सरुवाका लागि निर्देशन दिने÷सरुवा गराउने गरेका छन्। ‘अर्थमन्त्रीलाई जत्तिकै देशको अर्थतन्त्रको चिन्ता हामीलाई पनि छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगजस्ता संस्थाको विज्ञतालाई उपयोग गर्नुको साटो यी संस्थालाई प्यारालाइज्ड बनाउने काम भएको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट काजमा अर्थ मन्त्रालय ल्याइएका निर्देशक (उपससचिव) तहका खरेललाई अर्थमन्त्रीले सहसचिव सरह नागरिक लगानी कोषमा सञ्चालक समेत बनाएका छन्। अर्थमन्त्रालयमा काजमा रहेपनि नागरिक लगानी कोषमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधित्व गर्छन्।

यससम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा अर्थमन्त्री खतिवडाले पुँजीगत बजेट विनियोजनमा राजनीतिक दबाब समेत आउने भएकाले पूर्व तयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने सम्भव नरहेको बताए। खतिवडासँग अर्थतन्त्रमा ठूलै सुधारको रामवाण नरहेको उनले प्रस्ट्याए। ‘२०४६ सालपछि जस्तो बाँधको ढोका खोलेर आर्थिक वृद्धि देखाउने सूत्र हामीसँग छैन। त्यतिबेला व्यापार–व्यवसायमा पनि राज्यको सहभागिता थियो। त्यसलाई केही खुला गरेर निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने बित्तिकै केही वर्ष अर्थतन्त्रले गति लिएको हो। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन’, उनी भन्छन्।

अर्थमन्त्रीले आफ्नो कामसँगै संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीका लागि कोष समेत जुटाइदिने गरेका छन्। गत महिना उनी विश्व खाद्य कार्यक्रमको कोष संकलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न इटली पुगेका थिए। कर्मचारीलाई दातृ निकायको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न बन्देज छ। अर्थमन्त्री भने दातृ निकायको पैसा उठाउन महत्वपूर्ण काम छोडेर विदेश गइरहेका छन्। यससम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयमा बुझ्दा अर्थका एक सहसचिवले भने, ‘हाम्रो अर्थमन्त्री विश्वव्यापी रुपमा चिनिएको देशको पुँजी हो। उहाँले बोलेर डब्लुएफपीलाई फण्ड जुट्छ भने किन नगर्ने भनेर उहाँ जानुभएको हो।’