चरिकोट : जिल्लाभर गैरकानुनी रूपमा सीसीक्यामेरा जडान गरिएको छ। जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय, बैंक, सहकारी, लघुवित्त, निजी तथा सामुदायिक विद्यालय, जलविद्युत् आयोजना, इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्थानीय तह, मन्दिर, गैरसरकारी संस्था, सुन तथा विद्युतीय सामग्री पसल, अस्पताल, कपडा तथा औषधि पसललगायतले वर्षौंदेखि राखेको गैरकानुनी सीसीक्यामेराको नियमन सुरु भएको हो।
गृह मन्त्रालयले ०७२ असोज २५ गते सीसीक्यामेरा जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो। ०७५ कात्तिक १८ गते चलानी नं १०८४ मार्फत १५ दिनभित्र सम्बन्धित कागजातसहित सीसीक्यामेरा सञ्चालन अनुमति लिन आउन निवेदन माग गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
प्रशासनले नियमन थालेको २ महिनामा बल्ल चरिकोटस्थित ड्रिम्स क्याफेले मात्रै सीसीक्यामेरा सञ्चालन अनुमति लिएको दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले जानकारी दिए। अनुमति नलिएर आफूखुसी सीसीक्यामेरा जडान गरेकाहरूलाई ०७५ कात्तिक १८ मा १५ दिनको समयसीमा तोकेर पत्र पठाइएको भए पनि ११ वटा मात्र निवेदन परेको प्रजिअ पाठकले बताए।
प्रशासनले दिएको १५ दिने समयसीमा समाप्त भएको डेढ महिना बितिसक्दासमेत सीसीक्यामेरा प्रयोगकर्ताले अटेरी गरेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, हाम्रो जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी, मेघा बैंक, हिमालय फेन्सी स्टोर, एनआइसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक, कृषि विकास बैंक, नापी कार्यालय, च्छोरोल्पा जनरल अस्पताल, क्षेत्रावती मावि गरी ११ वटाले मात्रै सीसीक्यामेरा सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्। जिल्लाभरि सीसीक्यामेरा प्रयोगकर्ता कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि करिब तीन सय हाराहारीमा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
कार्यविधिविपरीत सीसीक्यामेरा जडान एवं सञ्चालन भए/गरेको भेटिए विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाही गरिने प्रजिअ पाठकले बताए। कार्यविधिअनुसार सीसीक्यामेरा जडान गर्न अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने तथा खिचिएका श्रव्य–दृश्य तथा अन्य विद्युतीय चित्र कम्तीमा पनि ३ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
